काठमाडौं । न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी घर फर्किएका छन् । श्रेष्ठको बिदाइसँगै सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति झन् पछि धकेलिएको छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव हुँदा न्याय सम्पादनको काम प्रभावित भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । न्याय परिषद प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको स्वार्थ एवम् नेपाल बार एशोसिएसनको कोपभाजनमा फसेको छ ।
विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा बारले परिषद घेरावन्दी गरेका कारण अवरोध भएको थियो । यद्यपि, श्रेष्ठले अवकासको मुखमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्दै घर फर्केका थिए ।
सर्वोच्चमा रिक्त ६ न्यायाधीशको ठाउँमा बारको अवरोध र घेराउका बिच दुईजना मात्र न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चमा अहिले पनि चार न्यायाधीशको ठाउँ रिक्त छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा प्रकासमान सिंह राउत आएको दुई महिना बित्दा पनि परिषद अझै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
गत असोज २० गते राउत प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको धज्जी उडेको छ ।
अघिल्लो मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाए पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया आएनन् । जसका कारण छलफलसमेत हुन सकेन ।
पछिल्लो समय न्याय परिषदका सदस्य रहेका कानुनमन्त्रीको स्वार्थमा न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल अल्झिएको थियो । यही बिचमा परिषद सदस्य श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएर घर फर्केपछि न्यायपरिषद् नै अपूर्ण बनेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनबाट परिषदमा प्रतिनिधित्व हुने सदस्यमा तत्काल सिफारिस हुने छाँटकाँट देखिँदैन । परिषद अपूर्ण हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थप अन्योलमा धकेलिएको छ । श्रेष्ठको विदाई अगावै रिक्त हुने पदका लागि बारले सिफारिस नगरिदिएका कारण परिषद थप जटिलतामा धकेलिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने परिषदमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र दुई सदस्य कानुनविद् रहने संवैधानिक प्रावधान छ । जसमध्ये संविधानतः एकजना प्रधानमन्त्रीबाट र एकजना बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुन्छन् ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनको संगिन आरोप लगाएपछि बार र बेञ्च सम्बन्ध धमिलिएको छ । अहिले सर्वोच्चको प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएको छ ।
घिमिरेले मुद्दाको तारिख बोक्दै आएका छन् । परिषदमा सदस्यको पूर्ति भइहाले पनि प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री र सदस्यहरू बिच भागवण्डा मिलाउन समय लाग्ने निश्चित छ । यतिबेला दुरदराजबाट न्यायको आसमा आएका सेवाग्राही सर्वोच्चमा मुद्दाको पालो नपाएर दिनभर इजलास रुँगेर फर्किनुपर्ने स्थिति छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयमा मात्र होइन, न्याय परिषदमा न्यायाधीशविरुद्ध दुई सयभन्दा बढी उजुरी अलपत्र छन् । चार वर्ष अघिदेखि थाँती रहेका उजुरीमा टुंगो नलाग्दा कार्यरत न्यायाधीशले ढुक्कले न्याय सम्पादन गर्न पाएका छैनन् ।
कारबाही हुने प्रकृतिका उजुरीको छिनोफानो नहुँदा गलत प्रवृत्तिका न्यायाधीशको मनोबल बढेको छ । इमान्दार न्यायाधीशलाई खराव न्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा बसेर कसरी मुद्दा हेर्ने भनेर गम्भीर नैतिक संकट छ ।
