किन खस्किए कांग्रेस-एमाले ?

काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको ओरालो यात्रालाई संकेत गरेको छ । देशमा अझै पनि कम्युनिष्ट वर्चस्व देखिन्छ ।

सबै कम्युनिष्ट एकै ठाउँमा आउने हो भने अरुको केही चल्दैन । तर, कम्युनिष्ट मत विभाजित हुँदा स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेस नै पहिले शक्ति बनेको छ । जबकि, कांग्रेसले गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित यसअघि जितेका पद गुमायो ।

मोरङको ग्रामथानजस्तो गढ गुमाउनु कांग्रेसका लागि अकल्पनीय हो । जहाँ माओवादीले गत निर्वाचनकोभन्दा दोब्बर मत बढाएर चुनाव जित्यो । कांग्रेस मात्र होइन, एमालेको पनि ओरालो यात्रा यो उपनिर्वाचनले देखाएको छ । ठूला दलका लागि गम्भीर चुनौती छ । शहरी क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रतिको असन्तुष्टि हालसम्म पनि कायमै छ ।

कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् । सरकारले काम गर्न नसकेको जवाफ मतदाताले उपनिर्वाचनमा दिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि गिरीबन्धु टि स्टेटसम्मका काण्डले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । त्यहीकारण कांग्रेस र एमाले उपनिर्वाचनमा खस्किएका हुन् । माओवादीले विगतमा सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार काण्डमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो । सत्तामा हुँदा माओवादीले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानलाई जनताले केही हदसम्म साथ दिएका छन् ।

राजनीतिप्रति चरम निराशाका कारण उपनिर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता पनि कम रह्यो । मतदाता विकल्पप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । ठूला दलले यसअघि जितेका क्षेत्र गुमाउनुले कुनै पनि बेला उथलपुथलको संकेत उपनिर्वाचनले गरेको छ ।

२०७९ मा जितेकै ठाउँमा सोही दलले कमै मात्र जिते । २०७९ मा माओवादीले जितेका ६ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदा उसले पहिले जितेका ५ ठाउँमा हार बेहो¥यो र नयाँ ५ ठाउँमा जित्यो । मतदाताको यही शैली कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको हकमा पनि देखिन्छ । संख्यामा धेरै जिते पनि यसअघि जितेको स्थानमा भने उनीहरूको कार्यशैलीप्रति मतदातामा असन्तुष्टि स्पष्ट झल्किएको छ । देश परिवर्तन गर्न नयाँ सोच र संस्कारको आवश्यकता टड्कारो रुपमा खड्किएको छ ।

पहिलो निर्वाचनमै चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाले स्थानीय तहमा पनि खाता खोलेको छ । काठमाडौं–१६ को वडाध्यक्षमा रास्वपाले रोजिना श्रेष्ठले ठूला दललाई पाखा लगाइदिइन् । यद्यपि, अन्य क्षेत्रमा रास्वपाको उपस्थिति राम्रो देखिएन । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेमकिपाले पनि आफ्नो उपस्थिति देखिए ।

उनीहरूले जितेको यो बोनस सिट हो । यसअघि, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जितेको ठाउँमा साना दलका उम्मेदवार विजयी भए । तर, पुनत्र्थानवादी राप्रपालाई भने जनताले उपनिर्वाचनमा पन्छाइदिए । राप्रपाले एक ठाउँमा पनि जित्न सकेन । राप्रपा कुनै पनि ठाउँमा प्रतिष्पर्धामासमेत आएन ।

उपनिर्वाचन भएको देशको एक मात्र नगरपालिकाको मतलाई केलाउने हो भने कांग्रेस–एमालेप्रति जनताको वितृष्ण प्रष्ट देखिन्छ । कांग्रेसका नगर सभापति रहेका कृष्णमान डंगोलले ५ हजार ३ सय ३४ मत ल्याएर कीर्तिपुरको मेयरमा निर्वाचित भए । तर, कांग्रेसले यसअघिको मत जोगाउन सकेन । २०७४ मा ३५ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको एमाले क्रमशः ओह्रालो लाग्दै यो निर्वाचनमा २१ प्रतिशतमा सीमित भयो । एमाले उम्मेदवार सुरेन्द्र मानन्धरले ४ हजार ३ सय ३७ मत ल्याएर तेस्रो भए ।

कीर्तिपुरको यो चुनावी परिणामले सहरी मतदाता कांग्रेस, एमालेप्रति रुष्ट छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । कांग्रेस, एमालेले मतमा निरन्तर क्षय व्यहोरे पनि माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो मत जोगाएको देखिन्छ ।

कीर्तिपुरको उपनिर्वाचनमा अघिल्लो पटक पनि उम्मेदवार रहेका माओवादीका शिवशरण महर्जनले ४ हजार ५ सय ५५ मत ल्याए । कीर्तिपुरमा यो पटक माओवादी केन्द्रले स्थिति सुधार गर्दै लोकप्रिय मत २२ प्रतिशत पु¥यायो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ जस्तै कीर्तिपुरले पनि सहरी क्षेत्रका मतदाताको विकल्प खोज्न थालेको संकेत गरेको छ । उपनिर्वाचनमा दलबाट विकर्षित भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर उल्लेख्य मत गयो । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा ११ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार राजमान महर्जनलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसमेत आएर भोट मागेका थिए । राजमानले २ हजार ३६ मत ल्याए । अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेश अधिकारीले १ हजार ४८ र कविकुमार महर्जनले १ हजार ३ सय १४ मत ल्याए । नवरथकुमार बानियाँले ४३८ मत ल्याए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समग्रमा ५ हजार ९१ मत ल्याएका छन् । यो कुल सदर मतको झन्डै २५ प्रतिशत हो । यसअघि २०७४ को उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ५ र २०७९ को निर्वाचनमा २ प्रतिशतमात्रै मत पाएका थिए । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढी उठेकाले त्यसको लाभ कांग्रेसले लियो ।

स्वतन्त्रहरूले प्राप्त गरेको मत एकै ठाउँमा जाने परिस्थिति बनेको भए कांग्रेसलाई चुनाव जित्न कठिन हुने थियो । कार्यशैली यस्तै रहे यसपटक जिते पनि प्रमुख दलहरूलाई आगामी चुनाव ‘फलामको चिउरा’ हुने निश्चित छ ।