विप्लवको संसदीय अवतरण

माओवादी विचारधारा अँगाल्ने कम्युनिस्ट पार्टीका पथप्रदर्शक नेता माओत्सेतुङले भनेका थिए, ‘कार्यदिशा सही हुनु या नहुनुले सबै थोक निर्धारण गर्छ ।’ निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले तय गरेको बाटो अर्थात् कार्यदिशा सही भयो भने सबै प्राप्त हुँदै जान्छ र गलत भएमा प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा हुन्छ भन्ने माओको उक्त भनाइले प्रस्ट्याउँछ ।

उनै माओत्सेतुुङलाई आदर्श मानेर आफूलाई माओवादी विचारधारा अँगाल्ने दाबी गर्दै हिँडेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ संसदीय चुनावमा भाग लिने निर्णयमा पुगेका छन् । उनले विगतमा तय गरेको राजनीतिक यात्रा हालको अवस्था हेर्दा ठ्याक्कै माओत्सेतुङले उल्लेख गरेबमोजिमै भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयता पनि केही समय हिंसात्मक गतिविधि हुँदै भूमिगत राजनीति अनि शान्तिपूर्ण आगमन, समाजवादी मोर्चामा आबद्धता र अन्ततः चुनावी राजनीतिमा सहभागिता जनाउने निष्कर्षमा पुगेका उनलाई यसले लाभभन्दा हानि धेरै पु¥याएको छ ।

आफूले तय गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को कार्यदिशानुरूप गरिएका हिंसात्मक सङ्घर्ष, प्रतिबन्ध, खुला राजनीतिमा आगमन, समाजवादी मोर्चामा आबद्धता, हुँदै संसदीय चुनावमा भाग लिने निर्णयले उनलाई राजनीतिक रुपमा पनि पुरानै स्थानमा फर्काएको छ । त्यस अवधिमा गरिएका हिंसात्मक सङ्घर्षको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन र त्यसको राजनीतिक उपलब्धि पनि शून्य देखिएको छ

संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध क्रान्ति गर्ने भन्दै नयाँ कार्यदिशा तय गरेर सङ्घर्षमा होमिएको विप्लव नेकपाले चुनावमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवारी दिन असमर्थ भयो । उसले कतिपय स्थानमा समाजवादी मोर्चा सम्बद्ध दललाई समर्थन गरेको थियो ।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा(माओवादी)बाट विभाजित भएको १२ वर्षपछि फेरि आगामी विसं २०८४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने घोषणा नेकपाले गरेको छ । संसदीय राजनीतिका विरुद्धमा क्रान्ति गर्ने भन्दै नेपाली समाजअनुरूपको नयाँ कार्यदिशा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ तय गरिएको उसले बताएको थियो । तर त्यसले नेकपालाई राजनीतिक रुपमा उपलब्धिविहीन अवस्थामा पु¥याएको छ ।

जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादीभित्र संसदीय राजनीतिमा सहभागितालाई लिएर व्याप्त मतभेदले पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुँदा विप्लव अर्का शीर्ष नेता मोहन वैद्यको पक्षमा थिए । उनी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा समाहित गराएको बताउँदै २०६९ सालमा वैद्यसहित पार्टी विभाजन गरेर अलगै नयाँ दल नेकपा—माओवादी गठन गर्न पुगे ।

उक्त पुनर्गठित पार्टीको सचिव रहेका विप्लवले वैद्यबाट क्रान्तिको सम्भावना नरहेको बताउँदै फेरि आफ्नै नेतृत्वमा दुई वर्षपछि नयाँ दल नेकपा माओवादी गठन गरेका थिए । सोही दललाई नेकपा नामकरण गरेर संसदीय राजनीतिका विरुद्धमा क्रान्तिको उद्घोष गरेका उनले तत्कालीन सरकारबाट करिब दुई वर्ष प्रतिबन्ध समेत बेहोर्नुप¥यो । एनसेललगायत विभिन्न स्थानमा विस्फोट गरापछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

दुई वर्ष प्रतिबन्धको समयमा उनका दलका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र दर्जनौँको हत्यापछि ओली नेतृत्वकै सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै २०७७ फागुन २० मा विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका थिए ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएपछि अन्योलग्रस्त बनेको उनको राजनीतिक यात्रा गत दुई वर्षअघि गठित चार पार्टीको समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएपछि संसदीय राजनीतितर्फ मोडिएको आकलन गरिएको थियो ।

अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा र आफ्नो नेतृत्वको दल सम्मिलित सोही समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व विप्लवले गरेका छन् । तथापि आफ्नो दल जसपा विभाजनमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै उपेन्द्र यादवले सो मोर्चामा सक्रियता जनाएका छैनन् ।

अहिले निष्क्रिय जस्तै देखिएको मोर्चामा यसअघि माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेका थिए । अहिले त्यसको नेतृत्व विप्लवले गर्दै समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउने जमर्को गर्दै नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको समाजवादी मोर्चामा उपस्थितिलाई लिएर कतिपयले संसदीय राजनीतिको प्रस्थानविन्दुका रूपमा औँल्याएका थिए । अहिले सोही आशंका सही सावित भएको छ ।
विप्लवको नेकपाले चुनावमा भाग लिने अवस्थामा पुगेपछि विगतमा उनको दलले गरेका सबै सङ्घर्ष निरर्थक हुन पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भन्दै दुई वर्षको प्रतिबन्ध कालमा भएको कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र धनजनको क्षतिको औचित्य पुष्टि गर्न उनलाई निकै सकस परेको छ ।

प्रतिबन्धबाट खुला राजनीतिमा आएसँगै विप्लवले कार्यकर्तालाई उत्पादनमा लगाएर पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य भने चन्दामा आश्रित सबै दलका लागि अनुसरणयोग्य छ ।

देशभरका विभिन्न स्थानमा सामूहिक कृषि कार्यमा नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सहभागी गराउँदै उसले पार्टीलाई उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनको राजनीतिक यात्राको औचित्य पुष्टि गर्न सकस भए पनि यो कार्य भने प्रशंसायोग्य देखिएको छ ।

उसो त, नेपालको राजनीतिमा विप्लवका कुनै समयका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भन्दै जनयुद्ध थालेका थिए । अन्ततः उनी पनि संसदीय व्यवस्थाको अहिले असली खेलाडीमा रूपान्तरित भएका छन् ।

प्रचण्डले २०७१ मा वैद्यबाट विभाजित भएर विप्लवले अलग दल गठन गर्दै गर्दा उनलाई लक्ष्य गर्दै भनेका थिए, ‘विप्लवजी पनि अन्तिममा थाकेर फर्कनुहुन्छ ।’

उनले भनेजस्तै विप्लव पनि आफ्ना पूर्वअध्यक्षको पदचाप पछ्याउँदै संसदीय राजनीतिमा सरिक हुँदै पूर्ववर्ती पार्टी अध्यक्षको सारथि बन्न उद्यत छन् । पार्टी एकताको तयारीमा समेत लागेका उनी माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याले मात्रै एकता प्रक्रियामा विलम्ब भएको माओवादी स्रोत बताउँछ ।

माओवादीमा प्रतिस्पर्धी रहेका उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको टकरावले विप्लवसँगको एकता प्रक्रियाले मूर्तरूप लिन नसकेको बताइन्छ । पार्टी महासचिवका दाबेदार रहेका नेताद्वय पुन र शर्मा विप्लवको आगमनले आफूहरू ओझेलमा पर्ने र प्रचण्डले उनैलाई महत्त्व दिने भयले उनेको आगमनका लागि सकारात्मक पहल नगरेको बताइन्छ ।

प्रचण्डले नेताद्वय पुन र शर्मालाई देखाउन विप्लवलाई भित्र्याएर महासचिव दिन समेत राजी छन् । तर पार्टीभित्रै दुई नेताको अन्तरकलहले विप्लवको आगमनमा ढिलाई भएको बताइन्छ ।

प्रचण्डको अनुपातमा कम क्षति पु¥याएर करिब एक दशकपछि विप्लव पनि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थामा पुगेका छन् । समाजवादी मोर्चाले उनको संसदीय राजनीतिक यात्रा तय गराइसकेको थियो । र, अबको गन्तव्य प्रचण्डसँग पार्टी एकता हुने राजनीतिक घटनाक्रमले सङ्केत गरेको छ ।