काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आर्थिक प्रशासन प्रबन्ध निर्देशनालयबाट केदार ढकालको अवकाशसँगै सुशीलसिंह राठौर पदस्थापन भएका छन् । डिआइजी राठौरलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा खटाइएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले डम्बर विक वा सिद्धविक्रम शाहलाई पठाउन खोजे पनि गृहमन्त्री लेखकले हस्तक्षेप गरेका कारण राठौरलाई चिठ्ठा परेको हो । राष्ट्रिय अनसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थान्तरण भएका राठौर तुलनात्मक रुपमा कम विवादित भए पनि गृहमन्त्री लेखकले त्यहाँ पठाएर आफू अनुकुलको काम गराउन लागि परेको स्रोतको दावी छ ।
यसैवर्ष प्रहरीले हतियार खरिद लगायतका अर्बौं रुपैयाँको सरसामान खरिद गर्ने भएकाले डिआइजी राठौरलाई त्यहाँ पठाएर सेटिङको चाजोपाजो मिलाउन लागिपरेको स्रोतको दावी छ । २०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिए पनि त्यो हतियार अहिलेसम्म प्रहरीले खरिद गर्न सकेको छैन ।
त्यही आधारमा हतियार खरिदका लागि प्रहरीले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा आपूर्ति गर्ने कार्यविधि,२०६४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानअनुसार ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको इस्टिमेटसहित टेन्डर आह्वान गरेर करिब ८४ करोडमा गत वर्ष हतियार खरिद गर्न लागेको थियो ।
त्यतिबेला व्यापक आलोचना भएपछि सरकार हतियार खरिदबाट पछि हटेको थियो । सो हतियार खरिदका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ चैत २२ मा हतियार खरिदबापत भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएका थिए । स्रोतका अनुसार, ग्यास सेल, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने कम जोखिमयुक्त हतियार समेत प्रहरीमा अभाव छ ।
राज्यको सीमित स्रोतसाधनबाट नेपाल प्रहरीको अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा विनियोजन भएको बजेटबाट तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै खरिद गर्नुपर्नेमा नेपाल प्रहरीको जोड छ ।
प्रहरीले कम घातक हतियारहरू, छोटो दुरीको पेस्तोल, सटगन र ग्यास सेलहरू किन्न लागेको छ । अहिले भएका हतियारहरू पनि खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रिने र मिति समाप्त भएकाहरू रहेको प्रहरीले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
त्यस्ता हतियार प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अत्यावश्यक ग्यास सेल खरिद, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भीड नियन्त्रणमा समेत प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको प्रहरीको भनाइपछि अहिलेको सरकारले यसलाई अघि बढाउन खोजेको बेला नेपाल प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा मन्त्री लेखकले विश्वासिलो डिआइजीलाई त्यसको जिम्मा दिएको हो ।
डिआइजी राठौरको घर सुदुरपश्चिम रहेकै कारण मन्त्री लेखकसँग उनको पुरानो सम्बन्ध रहेको छ । कांग्रेसमा नेता खुमबहादुुर खड्काको पालामा अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थान्तरण भएका कारण पनि राठौरलाई विश्वासिलो मानिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
कपडा खरिद प्रकरणमा मुछिएका ढकालको अवकाश भएपनि त्यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने जिम्मेवारी डिआइजी राठौरले पाएका छन् । आर्थिक प्रशान तथा प्रबन्ध निर्देशनलायमा रहेका एसपी गोविन्द पुरीकै कारण विवादमा परेका आइजीपी कुँवरले उनलाई सरुवा गर्न चाहेका छन् । उनले बाँके, रुपन्देही खोजेका कारण रोकिएको छ ।
प्रबन्धमा बसेर प्रहरीलाई सबैभन्दा कम गुणस्तरीय कपडा बाँडने र ठेकेदारसँग कमिशन खाएको आरोप लागेका एसपी पुरी आइजी वसन्त कुँवरको गुडलिष्टमा छैनन् ।
