काठमाडौं । सांसदहरूले कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित ढंगबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार बसको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राजनीतिक ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा कर्मचारी काठमाडौं वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकर्तासँगको छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्बरबहादुर थापाले तोकेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीले जागिर नै छाड्नुपर्ने कडा व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘नेपाल सरकारका जागिर खाइसकेका मान्छेले मुगु, हुम्ला जान्न भन्न पाइँदैन । जहाँ सरकारले तोकेको छ । त्यहाँ जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पनि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी प्राप्त गरेका छैनौँ । काठमाडौंका वरिपरि घुम्ने अनि सेवा दिने ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिले देश बर्बाद बनाएको छ, कोही सिंहदरबारबाट जाने, कोही मुगु, हुम्लाबाटै रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुहुँदैन । चक्रिय प्रणालीबाट तोकिएका ठाउँमा अनिवार्य जानुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए जागिरबाट हात धोएर जानुपर्छ ।’
त्यस्तै सांसद्हरुले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिले विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ सशोधनकर्ता सदस्यसँग सुझाव लिइ दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदद्वय गंगा कार्की र अम्बरबहादुुर थापाले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाको ओज राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार, पदोन्नति र दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटन आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले निजामती सेवाको हालको अवस्थामा सुधार नभएमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न चूनौति हुने धारणा राखे । बैठकमा सांसद किरणकुमार साहले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा र सरूवालाई अनुमान योग्य बनाइराख्नु पर्ने बताए ।
सांसद् कुसुमदेवी रानाले अध्ययनका हिसावले तेजिला विद्यार्थी विदेश पलायन भएकाले निजामती सेवाको ओज कायम राख्न तथा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन माथिल्लो तहमा पनि केही प्रतिशत खुल्लाबाट प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको छ । उक्त विधेयकमाथि हालसम्म ४० भन्दा बढी सदस्यले संशोधन औचित्य पुष्टयाई गर्दै संशोधनको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
सांसद जीवन परियारले विधेयकको प्रस्तावनामै समानुपातिक र समावेशीसम्बन्धी विषय किटान गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रूमल्लिरहेकाले हालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक तटस्थतासँगै समानुपातिक र समावेशीताको मर्म विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब छरितो र चुस्त बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।’
