काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेजुरू फर्छ्योटलाई गति दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिअन्तर्गतको बेरूजु फर्छ्योट उपसमितिको बैठक नियमित गर्ने र १५ दिनभित्र महालेखापरीक्षक कार्यालयको साठिऔँ प्रतिवेदनमाथिको छलफल टुङ्ग्याइसक्ने निर्णय भएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बेरूजु फर्छ्योटका काम टुङ्ग्याएपछि समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल गरिनेछ ।
त्यस्तै, बेरूजु फर्छ्योटको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सभापति पोखरेलको श्रीमती सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको र समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखेरल पत्नी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषय उठाएपछि सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले त्यसको बचाउ गरेका छन् ।
लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने पनि सांसद मोदीको भनाइ थियो । ‘सहकारीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि यसबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलनका लागि समितिका काम प्रभावकारी बनाइरहन पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ’, सांसद मोदीको भनाइ थियो ।
सांसद मोदीको भनाइप्रति सत्तापक्ष सांसदहरू योगेशकुमार भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, देवप्रसाद तिमलसेनालगायतले विमति राखेका थिए ।
‘सभापतिको श्रीमतीको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएको छ । उहाँ अदालतमा हाजिर हुन जानुहुन्छ । यो विषय न्यायिक निरूपणबाट स्पष्ट हुने भन्नेमा एमाले स्पस्ट छ । बाहिर चिच्याउँदै कराउँदै हिँड्ने होइन’, भट्टराईले भने, ‘जहाँसम्म सभापति प्रतिपक्षले पाउने भन्ने विषय छ, विगतमा एउटा परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् र समितिको नेतृत्व तोकिएको थियो । अब फेरि परिवर्तन गर्ने हो भने बदलिएको परस्थितिअनुसार संसद्मा नेतृत्व अदलबदल गरौँ, समिति सभापति फेरौँ ।’
विगतमा राजनीतिक सहमतिमा भएका निर्णय कुनै व्यक्तिविशेषको आग्रहमा नबदलिने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूले नै परिवर्तन गर्न चाहे त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले पनि दलीय सहमतिका आधारमा समिति सभापति तोकिएकाले अहिले यसमा फेरबदल गर्ने हो भने दलहरूले नै त्यसमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सहमतिका आधारमा समितिमा सभापति र सदस्य तोकेका थियौँ । यस विषयमा दैनिक कुरा उठ्ने तर निराकरण नहुने अवस्था राम्रो भएन । यसलाई दलगत रूपमा निरूपण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
