काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बार दिवस, २०८१ को अवसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै न्याय परिषद्विरुद्ध जारी आन्दोलन नरोकिने बताए । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत न्याय परिषद नियमावली ल्याएर न्यायाधीश नियुक्तिमा नियतवस ‘क्याडर’ लाई माथि पार्दै कानुनव्यवसायीलाई तल पारिएको आरोप घिमिरेले लगाए । उनले न्यायिक सुधारका लागि मिलेर अगाडि जानुपर्नेमा न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको पनि बताए ।
बार अध्यक्ष घिमिरेको यस्तो भनाइले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र बारबिच त्रिकोणात्मक द्वन्द्व अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका नाममा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति अल्झाइरहेका बेला गत मंसिर १४ गते न्याय परिषदका एक सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषदबाट विदा भइसकेका छन् ।
विवादमाथि विवाद थपिँदै जाँदा परिषदमा रिक्त सदस्य पदमा अर्को पात्र पठाउन बारले रुची देखिएको छैन । यता, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि स्वार्थ नमिलेका कारण बैठकमा आउन छाडेका छन् ।
यसले गर्दा न्यायको मूल थलो सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पाँच न्यायाधीश नियुक्त गर्न परिषद असफल भएको छ । संविधानतः २१ जनाको दरवन्दीमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या १६ जनामा झर्दा पनि कानुनमन्त्रीको संवेदनशिलता देखिएको छैन ।
बार त झन् लामो समयदेखि रमिते बन्दै आएको छ । विगतमा बार अध्यक्ष घिमिरेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठसँगको इगोकै कारण घेराउ र आन्दोलन हुँदा लामो समय न्याय परिषद वैठक बस्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । बारको अभिष्टमा काँग्रेसबाट सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका चौरसिया मतियारको भूमिमा उभिएका छन् ।
गत साता बारको ५० औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतप्रति नै खेद प्रस्ताव पारित गरेपछि वातावरण थप जटिल बन्न पुगेको छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएपछि बिग्रिएको सम्बन्ध खेद प्रस्तावले थप गिजोलिन पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठविरुद्ध न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनको आक्षेप लगाएपछि अदालतको अवहेलना मुद्दाको तारिख खेपिरहेका घिमिरेलाई गत मंसिर २२ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सर्वोच्चले नबोलाएपछि खेद प्रस्ताव आएको हो । खेद प्रस्ताव यता सर्वोच्च अदालतसमेत चिढिएको छ ।
बारले आफ्ना अध्यक्षमाथिको अवहेलना मुद्दालाई यथाशिघ्र खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाटै प्रतिवेदन उठाएर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउँदा यतिबेला बार–बेञ्च दुबै निकाय झगडीयाको अवस्थामा छन् । अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ फिराएर तारिख खेपिरहेको पीडाका कारण पनि तत्काल परिषद्मा प्रतिनिधि सिफारिस गर्ने मानसिकतामा घिमिरे नभएको भनाइ कतिपय बारका पदाधिकारीको छ ।
कानुनमन्त्री र बार अध्यक्षको स्वार्थका कारण सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभइ उच्च अदालतमा पनि १८ न्यायाधीशको पदपूर्ति भाँडिएको छ । यसरी न्यायपरिषद नै कानुनमन्त्री चौरसिया र बार अध्यक्ष घिमिरेको कठपुतली बन्न पुगेको छ ।
न्यायपरिषद्का सदस्य श्रेष्ठ चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी घर फर्किएको एक महिना पुग्दा पनि बार बेखवर हुनुले इच्छा र तत्परता नभएको संकेत मिल्छ । यसकारण सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया झन् गिजोलिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कानुनमन्त्री र बार अध्यक्षको स्वार्थका कारण सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभै उच्च अदालतमा पनि १८ न्यायाधीशको पदपूर्ति भाँडिएको छ । यसरी न्यायपरिषद नै कानुनमन्त्री चौरसिया र बार अध्यक्ष घिमिरेको कठपुतली बन्न पुगेको छ ।
श्रेष्ठपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा प्रकाशमान सिंह राउत आएको दुई महिनासम्म पनि परिषद्ले गति लिन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुनमन्त्री चौरसियालाई न्यायपरिषद्को बैठकका लागि पटकपटक आमन्त्रण गरे पनि आउन चाहेका छैनन् ।
यता बारले परिषदमा संविधान अनुरुप आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने, अर्कातिर कानुनमन्त्री बैठकमै नआउने भएपछि परिषद् स्वार्थको खेलमा फस्न पुगेको छ । मन्त्री चौरसिया आफुले भनेका न्यायाधीश सिफारिस हुने भए मात्र परिषद् बैठकमा आउन तयार छन् । तर बैठक अगावै यो बिषयको ग्यारेन्टी लिने कस्ले ? यसरी अनेक दाउपेचका कारण न्यायाधीश नियुक्ति मात्र होइन, न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमा कारबाहीसमेत अवरुद्ध बनेको छ ।
जसका कारण निर्दोष न्यायाधीश भ्रष्ट न्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा बस्नुपर्ने र भ्रष्ट न्यायाधीश निस्फिक्री बन्ने विडम्वनापूर्ण द्वेध परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
