काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत विकास हुन नसक्ने बताएका छन्।
मंगलावार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्।
महामन्त्री थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे।
उनले जलविद्युत क्षेत्रमा ३० वर्षमा धेरै तीता र सुखद् क्षणहरु देखिएको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु प्रति कठोर बन्नुपर्ने भन्दै लगानीवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दावी गरे। महामन्त्री थापाले सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुको नियमनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको बताए। उनले कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘केही समयअघि जलस्रोत समितिको सभापतिको रुपमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ। त्यो बेलामा नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सबै कुराहरु नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाएँ। ३० वर्षमा केही सुखद् अनुभव छन्‚ तीता अनुभव पनि छन्‚’ उनले भने, ‘हामी योभन्दा अघि बढ्दै जाँदा सरकारले बनाउने विद्युतसम्बन्धी कानूनका दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यौँ भने विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन‚ निजी क्षेत्रलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ र अरु थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न बनाउन चाहन्छु।’
महामन्त्री थापाले ५ मेगावाटसम्म जडित विद्युत क्षमताको अधिकार दिन नसकिने बताए। उनले स्थानीय तहको क्षमतालगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताए।
उनले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरे। उनले अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको कारणले नभई सरकारमा सम्बन्धित निकाय कानूनी संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधको कारणले सयम काम हुन नसकेको हकमा लागू नहुने बताए।
