काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा रोक लगाएको छ ।
बिहिबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान नेतृत्वलाई निर्वाचन लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी निर्वाचनका नाममा अरुलाई निषेध गर्न लागेको भन्दै चित्रकार अदालत गएका थिए । सरकारले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन नगर्न र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारको निर्देशनविपरित निर्वाचन गर्न लागेको थियो ।