ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कानुन निर्माणले मात्रै बालविवाह अन्त्य नहुने बताएका छन् ।
‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका साथै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बालविवाह अन्त्य गर्न सबैको एकबद्धता जरूरी रहेकामा जोड दिए ।
‘कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा पालना गर्दै बालविवाह अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ, बालबालिकाको शिक्षादिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गर्दै देशको समृद्धिका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरूरी छ, बालविवाहले शारीरिक र मानसिक शोषण गर्छ, तसर्थ यसको अन्त्य गर्दै देशको कल्याणका लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्छ’, मन्त्री सुडीले भने ।
बालविवाहले शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अन्त्य गर्न कानुनी कमीकमजोरी सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाले दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे ।