काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत मङ्गलबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्दै भने– ‘संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै हुन्छ ।’
ओलीको उक्त अभिव्यक्ति राजनीतिक वृत्तमै तरंग ल्याइदिएको छ । सत्ता सहकार्य गर्दा एमाले र काँग्रेसको मुख्य मुद्दा थियो– संविधान संशोधन । गत असार १७ गते एमाले कांग्रेसबिच भएको ७ बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर छ ।
लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु मान्यता विपरीत भन्ने भाष्यलाई संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दाले चिरेका ओलीले ६ महिनामै बोली फेरिपछि सत्तारुढ दलको खटपट बाहिर रूपमा नै देखिन थालेको छ ।
संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासमेत तय हुन नसकेकोमा केही समयअघि मात्रै दुई दलले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल सुरु नगर्दै एमाले ८४ को निर्वाचनअघि संशोधन नहुने निष्कर्षमा पुग्यो ।
एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले नै तत्काल संविधान संशोधन नहुने निष्कर्ष निकालेपछि काँग्रेसमा नेताहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष अोलीबाट धोका भएको कांग्रेस नेताहरूले बताउन थालका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीकै गृह जिल्ला झापाबाट ओलीको अभिव्यक्तिप्रति विमति जनाए । बुधवार झापाको कचनकवलमा आयोजित काँग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइ आपत्तिजनक भएको बताए ।
उनले भने, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने सात बुँदे समझदारीमा लेखिएको छ। संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा ? के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ, चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को सङ्ख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौँला त्यो ठूलो कुरा होइन। समानुपातिकलाई व्यवस्थापन त गर्नु नै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।’
सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधनको मुद्दा नै प्रमुख एजेन्डा भएकाले संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट पछि हट्न नमिल्ने काँग्रेसको तर्क छ ।
एमाले र काँग्रेसले संविधान संशोधनतर्फ कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको बताएपछि सत्तारुढ दलप्रति सशङ्कित बनेका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संविधान संशोधनका विषयमा आन्तरिक छलफल थालेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल नै बनाएका थिए भने मधेसवादी दलहरू कार्यगत एकताको छलफलमा छन् । तर यही बिचमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएपछि सत्ता गठबन्धनमै दरार आएको छ ।
ओलीको बचाउमा सञ्चारमन्त्री
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सहमति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे। उनले दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने उनले स्पष्ट पारेका हुन्। संविधान संशोधनका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लाग्ने संकेत मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले भनाइ थियो। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण पहिचान गरेर दुई दलले त्यसको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि अरू दलहरूसँग छलफल हुने उनको दाबी छ।
