एजेन्सी । बुल्गेरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री किरिल पेटकोभमाथि शुक्रबार आफ्ना पूर्ववर्ती र उनका दुई नजिकका सहयोगीलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्न आदेश दिएको आरोपमा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
तीन पटकका प्रधानमन्त्री बोयको बोरिसोभ, उनका पूर्वअर्थमन्त्री र प्रेस सेवा प्रमुखलाई सन् २०२२ मार्चमा कथित जबरजस्ती असुली र युरोपेली सङ्घ (इयु) कोषको सम्भावित दुरुपयोगको अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा लिइएको थियो ।
अभियोजकहरूले पुलिसको अनुसन्धानमा प्रक्रियागत त्रुटिहरू र उनीहरूलाई अभियोग लगाउन प्रमाणको अभाव फेला पारेपछि उनीहरु तीनै जनालाई एक दिनपछि बिना आरोप रिहा गरिएको थियो ।
पेटकोभलाई शुक्रबार सोफियामा सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो र उनले कुनै गलत काम नगरेको बताए । सोफियाको अभियोजक कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदै उहाँले पत्रकारहरूलाई भने, ‘मलाई अभियोग लगाइएको छ ।’
अभियोजक एन्जेल कानेभले सुधारवादी पिपी पार्टीका सह–नेता पेटकोभले सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेको र ‘कानूनी आधार बिना नै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनुभएको’ बताए ।
पेटकोभले ‘प्रहरी अधिकारीहरूलाई अदालतको अनुमति बिना कानून विपरीत, दिनको अँध्यारोमा खोजी गर्न आदेश दिनुभएको’ पनि कानेभले बताए ।
कन्जर्भेटिभ जिइआरबी पार्टीका नेता बोरिसोभले कुनै पनि गल्ती अस्वीकार गरेका छन् । उनले पेटकोभमाथि आफूलाई अपमानित गर्न र आफ्नो भ्रष्टाचार विरोधी मन्त्रिमण्डललाई बढावा दिने प्रयासको एक हिस्साका रूपमा गिरफ्तारीको आदेश दिएको बारम्बार आरोप लगाएका छन् ।
सन् २००७ मा युरोपेली सङ्घ (इयु) मा सामेल भएको बुल्गेरिया ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कअनुसार ब्लकको सबैभन्दा भ्रष्टाचारग्रस्त सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये एक बनेको छ ।
लगभग एक दशक सत्तामा रहेपछि सन् २०२० मा व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी सडक प्रदर्शनले बोरिसोभलाई अपदस्थ गरेको थियो ।
तर पेटकोभको नेतृत्वमा रहेको महत्त्वाकांक्षी भ्रष्टाचार विरोधी मन्त्रिपरिषद्ले गठबन्धनको साझेदार गुमायो र बोरिसोभको जिइआरबी पार्टीले सात महिना सत्तामा रहेपछि अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि पतन भयो ।
सन् २०२१ देखि बुल्गेरिया साम्यवादको अन्त्यपछिको सबैभन्दा गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ । त्यहाँ स्थिर सरकार गठन गर्न नसकी लगातार सात पटक आम निर्वाचन भइसकेको छ ।
जिइआरबीले अक्टोबरको पछिल्लो आम चुनावमा जित हासिल गरेको थियो तर सम्भावित तीन वा चार दलीय गठबन्धन गठनका लागि जारी वार्ता अझै पनि उनको प्रस्तावित मन्त्रिमण्डललाई नराम्ररी विभाजित संसद्मा बहुमत दिनसक्ने सम्झौताबाट टाढा छ ।
