कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार मुख्य एजेन्डामै अलमलमा परेको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न नसके सत्ता गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुने बहस सत्तारुढ दल काँग्रेसमा चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएपछि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । जबकि, यो संसद्को कार्यकाल ०८४ सम्म मात्रै छ ।
ओलीको अभिव्यक्तिका कारण सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको सत्तारुढ दल काँग्रेसकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सक्रियता बढाएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धन फेरिने चर्चा चलिसकेको छ ।
जस्तासुकै हत्कन्डा अपनाएर पनि सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि सत्तामा टाँसिरहने प्रवृत्तिले जनताका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेताहरूले राजनीतिलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउँदा सत्तामा पुग्न हानथाप गर्ने प्रवृत्तिले अस्थिरता बढाएको छ ।
संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको छ । संसद्को अधिवेशन आश्वासन गर्न ढिला भइरहेको बेला सरकार किन अध्यादेशको बाटोमा गयो ? संविधान संशोधनको मुद्दाबाट प्रधानमन्त्री ओली किन पछि हटे ? के कारणले सरकारले काम गर्न सकेन, व्यवस्था नै असफल हुन लागेको हो कि दलका नेता मात्रै असफल भएका हुन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला सतहमा छन् । दृष्टिले राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.प्रेम शर्मासँग यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोजेको छ । प्रस्तुत छ, राजनीतिक विश्लेषक शर्मासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक एकै समयमा बस्यो । यो संयोग मात्रै हो कि यसको अर्थ पनि छ ?
संयोगवस् एकै पटक बैठक पर्न गएको होला । हाम्रो दलभित्र आन्तरिक अभ्यास हुन्छ है भनेर देखाउन पनि खोजिएको होला । ती भनेका तजबिजी कुरा हुन् । एमालेले डा. भीम रावल, डा.विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई कारबाही अनुमोदन गराउनका लागि मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बसेको कुरा स्पष्ट भयो । माओवादी केन्द्रले पनि कार्यकर्तालाई रिफ्रेस गर्नका लागि बैठक गरेकोे देखियो । प्रतिपक्ष दल भएपछि सरकारलाई दबाब दिनु धर्म नै भयो । भ्रष्टाचारदेखि सहकारी प्रकरणसम्मका विषय माओवादीले त्यही कारण उठाएको हो । खासमा एमाले र माओवादी दुबै दलको बैठक औपचारिकता मात्रै हो । त्यसबाट ठोस निर्णय केही भएन ।
एमालेले तीनजना नेतालाई सचिवालय बैठकबाट कारबाही ग¥यो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो निर्णय अनुमोदन गरेपछि मात्रै छलफल चलायो । यसले के सन्देश दिन्छ ?
कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले विधि र पद्धति अंगिकार गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र बैठक, छलफल हुनुपर्छ । नेतृत्वमा केन्द्रीय शासन प्रणाली लाद्ने निरंकुशशैली भएपछि लोकतान्त्रीकरण हुन सक्दैन । एमालेमा आपसी प्रतिस्पर्धाको संस्कार र संस्कृति पनि छैन । नेतृत्वमा पुगेपछि पद छाड्न नखोज्ने प्रवृत्ति घातक छ । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले आफूलाई जस्तो अनुकूल हुन्छ, त्यहीअनुसार निर्णय गराउने नै भयो । यस्तो प्रवृत्तिले कालान्तरमा व्यक्तिलाई मात्रै होइन, पार्टी र देशलाई नै क्षति पु¥याउँछ ।
माओवादीले उपमहासचिव जनार्दन शर्माको फरक मतलाई अघि ल्याउन चाहेन । नेतृत्वलाई प्रश्न गरेकै आधारमा एमालेले नेताहरूलाई कारबाही ग¥यो । यही स्थितिमा यी पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी निस्कियो भने त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने सोच नेताहरूमा देखियो । भीम रावल एमालेबाट निकालिनुको कारण त्यही हो । यस्ता किसिमका क्रियाकलापले जनतामा निराशा छाएको छ । व्यवस्था नै धरमराउने स्थितिमा पुग्दै छ । पुराना नेताहरू प्रविधिमैत्री पनि छैनन् । प्रविधि के हो भन्ने कुरा काठमाडौंका मेयर बालेन साहले देखाइदिए । विश्वव्यापीकरणको हावाले पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अब ‘उछिटिने’ अवस्थामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्न । उहाँहरूले दलभित्र उत्तराधिकारी पनि तयार पार्नुभएको छैन । त्यसकारण पुराना दलमा धेरै समस्या देखिन्छ ।
संसद् अधिवेशन बोलाउने समय घर्किसक्यो । तर, अधिवेशन आह्वान नगरी सरकारले अध्यादेश ल्यायो किन ?
यो सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा हो । संसद् अधिवेशन बोलाएर भटाभट कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने तहमा पुगेपछि सरकार कति कमजोर जगमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । संसद् नभएको बेला अत्यावश्यक भयो भने अध्यादेश ल्याउने हो । तर, अहिले जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन बोलाएर संसदबाटै विधेयक अगाडि बढाउँदा हुने थियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको फरक अस्तित्व छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकेन । संसदीय राजनीतिमा संसदबाट भागेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन ।
संसद्का दुई ठुला दल मिलेर सरकार बन्दा पनि काम गर्न किन सकेन ?
यी दलसँग राज्य सञ्चालन गर्ने कला पनि छैन, क्षमता पनि छैन भन्ने कुरा ०४६ सालपछि देखियो । मुखले माक्र्सवाद, लेनिनवाद भने पनि व्यवहारमा त्यो देखिएन । वीपी कोइरालाले भनेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को ट्र्याकबाट कांग्रेस धेरै टाढा पुगिसकेको अवस्था छ । देशले हाल बेलायती शैलीको शासन प्रणाली अंगिकार गरेको छ । यस बारेमा सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई तातोभुत्लो केही पनि थाहा छैन । बेलायत संविधानविहीन तरिकाले चलेको छ । नैतिकता, परम्परा, रीतिरिवाजका आधारमा बेलायतको शासन प्रणाली अघि बढेको छ । बेलायतमा राजतन्त्र छ, एकात्मक शासन प्रणाली छ । नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । यहाँ गणतन्त्र छ, संघीय शासन व्यवस्था छ । तर, गणतन्त्र र संघीय शासन देखाउने दाँतको रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदा सरकारले परिणाम दिन सकेको छैन ।
दुई तिहाइको सरकारले त भटाभट काम गर्न सक्नुपर्ने तर, सरकार परिवर्तनको विषय उठिरहेको छ किन् ?
कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुई तिहाइ पुग्दैन । साना दलसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारमा धेरै ठुलो भिन्नता देखिएको छ । विगतमा पनि उहाँले यस्तै गर्दै आउनुभएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि टिकाउन सक्ने क्षमता देखिएन । ०७४ मा नेकपाको एकल बहुमतको सरकार हुँदा ओलीले बिचैमा संसद् भङ्ग गरिदिनुभयो । दुई दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद् भङ्ग गरेपछि ओली आफैँ सत्ताबाहिर पुगेकै हो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि अहिलेकै नेताको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ । तर, देशको विकास हुन सकेको छैन ।
जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । समस्या जस्ताको तस्तै छन् । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘अब यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन’ भनिदिनुभयो । उहाँले भेटघाट पनि निकै बाक्लो गर्नुभएको छ । अहिलेका शीर्ष भनिएका नेताहरू मध्ये रणनीतिक चातुर्यकला प्रचण्डसँग मात्रै छ । भोट बैंक कांग्रेससँग छ । संगठन दह्रो एमालेसँग छ । उहाँहरू सत्तामा नहुँदा हदैसम्म तल्लो स्तरमा झरेर एकले अर्कालाई गाली पनि गर्नुहुन्छ । सत्तामा हुँदा अर्कै किसिमको बोलीचाली हुन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट अर्को निकास निस्कने स्थिति छैन । दुई ठुला दल मिलेर पनि सत्ता टिकाउन सकेनन् भने नालायकी प्रमाणित हुन्छ । कुनै बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ भनेकै हुन् । दलका नेताहरूको क्षमता नभएका कारण अहिलेको स्थिति देखा परेको हो ।
कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डामा बनेको दाबी नेताहरूले गर्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको हो ?
संविधान संशोधन गर्ने विषय उहाँहरूको बुद्धिभित्रको कुरा होइन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले नसकेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नु परेको थियो । पहिलो संविधान सभा असफल भएर दोस्रो संविधान सभाबाट मात्रै संविधान बनेको हो । हामीले जरैदेखि विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले आएर उहाँहरूको बाजा तीनतिर बजिराखेको छ । संविधान संशोधन हुनका लागि सबैको सहभागिता, समर्थन, सकारात्मक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । सङ्घीय संसदमा दुई तिहाइको प्रस्ट बहुमत भएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । नत्र संविधान संशोधन हुँदैन ।
अर्को कुरा, ओली र देउवाले अहिले संविधान संशोधन गर्ने क्षमता पनि राख्नुहुँदैन । प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर संघीयताको अवधारणाभित्र प्रदेशको गतिविधि हेर्दा सङ्घीय व्यवस्थाले काम गरेन भन्ने देखिन्छ । राज्यलाई आर्थिक बोझ भयो भन्ने ढंगले पनि टीकाटिप्पणी भएको छ । केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार ढल्ने अस्थिर मानसिकता, व्यवहार र स्वभावले देश चल्ने देखिँदैन ।
संविधान संशोधन राजनीतिक चाउपेचको विषय किन बन्यो ?
प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ, समानुपातिक शासन प्रणालीले गर्दा बहुमतको शासन हुन सकेन । अहिलेको प्रतिनिधि सभाको संरचना ६०÷४० को हो । २७५ मध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक छन् । फेरि, समानुपातिकमा नातागोता र आसेपासे राख्नेबाहेक उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएको छैन । राष्ट्रिय सभालाई पनि त्यही ढंगले प्रयोग गर्नुभएको छ । उपयोगितावादमा दलहरू अर्मलिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीको पनि आ–आफ्नै दाउपेच छ । दलहरूको दाउपेचले नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । जनताको वितृष्णा बिस्तारै आक्रोशमा परिणमत हुँदै छ । अहिलेका नयाँ दल पनि पुरानै ढर्रामा चले, परम्परागत विकृतिलाई नै अंगिकार गरे । नयाँ दल पनि दुघले नुहाएको शिवलिंग त होइन नि !
‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ अवस्था किन विद्यमान छ ?
जनतालाई झुक्याउने खेल भइरहेको छ । कम्युनिष्टको नारा दिएर सामन्तवादी, शोषणवादी, हैकमवादी किसिमले चलाउने कुरा मिल्दैन । यो शासन प्रणाली चलाउनका निम्ति प्रशिक्षित हुनुपथ्र्यो । अहिले पुँजीगत खर्च हेर्नु त कति हुन्छ ? कानुनी राज्यको अभावले दण्डहिनता भएको छ । आर्थिक अस्तव्यस्तताको स्थितिमा देश छ । वैदेशिक नीतिमा पनि सरकार सफल भइराखेको छैन । विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार धामथुम पार्नका लागि यो गठबन्धन बनाइएको थियो भन्ने कुरा छताछुल्ला छ । काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरणको समयमा फेरि गडबड सुरु हुन्छ । मूल्य, मान्यताअनुसार चल्ने त उहाँहरूमा संस्कारै छैन । छुद्र किसिमको व्यवहार, आचरणले देश अगाडि बढ्दैन । उहाँहरू धर्मसंकटतर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ ।
शीर्ष नेताहरूको कुरा सुन्दा त ‘हामीबाहेक अरू को छ र’ भन्ने देखिन्छ ?
पुराना नेताहरू उमेरको अन्तिम घडीका हुनुहुन्छ । उमेरको कारणले पनि चेतले काम गर्न छाडिसकेको छ । शेरबहादुर देउवाले त अब पार्टी राजनीतिबाट बाहिर बस्ने भनिसक्नुभयो । ओलीका लागि पनि अब त्यति सहयोगी हुन्छ भन्ने लाग्दैन । प्रचण्ड मात्रै हो अलिकति फ्रेस दिमाग भएको तर, उहाँले पनि ३७ वर्षदेखि तानासाही तरिकाले पार्टी चलाउनुभएको छ । अहिले खल्तीबाट पद बाँड्ने जुन प्रचलन छ, गणतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र यस्ता कुरा मूल्य, मान्यताभित्र पर्दैनन् ।
जुनसुकै नेता प्रधानमन्त्री÷मन्त्री बने पनि जनजीविकाको विषय प्राथमिकतामा किन पर्दैन ?
मौजुदा ऐन, कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने प्रभावकारी काम हुन्छ । देशको विकासका साथै जनजीविकाको विषय पनि सम्बोधन हुन्छ । आज स्थानीय तहको कानुनभित्र रहेर बालेनले काम गर्न सक्ने अनि अरूले किन नसक्ने ? बालेनले गरेको काम अरुलाई अनुकरणीय भएको छ भने यसअघिको काम किन अनुकरणीय भएन भन्ने प्रश्न आउँछ । अस्वस्थ गतिविधि, विकृति, विसंगति उन्मुख र बिचौलियाले बनाएको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नेताले उपकुलपति, रेक्टर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण मुक्त गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मन्त्रीले मुखले मात्रै भनेर हुँदैन । उहाँले नियुक्ति गर्ने तयारी त्यही होइन ? बिचौलियाको भर परेपछि देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरै हुँदैन । गतिहीन, सोच, विचार, पद्धतिविहीन भएपछि राज्य कसरी चल्छ ? त्यसैको परिणाम आज जताततै निराशा बढेको छ ।
सुधारको अपेक्षा नै गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरू पुगेका हुन् ?
गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक र दण्डहीनतातर्फ हामी उन्मुख भयौँ । राजनीतिलाई अपराधीकरण, अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्ने संस्कार बसालेका कारण समस्या आइरहेको छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला राजनीतिमै शुद्धीकरण आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै देश र जनताको पक्षमा काम हुन सक्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि बिचौलियाले चलाउने अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
