काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशनको संघारमा सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष यो साता पाँचवटा अध्यादेश जारी गराएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । गत शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले गत सोमबार चार अध्यादेश जारी गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा राखेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सोमबार जारी गरेका छन् ।
सरकारले यस्तो निर्णय धेरै पटक गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो काम देखाउने नाममा वा संसद्मा विरोध हुने संशयको आधारमा अध्यादेशको हतियार प्रयोग हुँदै आएको छ । संविधान अनुसार, संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने वा विशेष परिस्थिति आइलाग्दा तत्कालै कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यपालिकाले संविधानतः विधायिका अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यादेश जारी गर्न सक्छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने र संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेशको व्यवस्था निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, संविधानले कार्यकारीलाई दिएको यो सर्त सहितको सुविधा नेपालका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक दुरुपयोग गरेका छन् । अध्यादेश ल्याउनका लागि चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, संसद् नै विघटन गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । यसले गर्दा जनतामा सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूप्रति अविश्वास पैदा भएको छ ।
संविधानमा अध्यादेशको जुन प्रावधान छ, त्यो अपवादको व्यवस्था भएको कानुनविदहरुको भनाई छ । अध्यादेश नियमित रूपमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन । संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने नियमित थलो जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको विधायिका नै हो । संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरिएको मुलुकमा कार्यपालिकाले कानुन बनाउने विषयलाई अपवादको रूपमा अभ्यास गर्नुपर्ने मान्यता छ ।
निकै कठिन र विषम परिस्थिति तथा आकस्मिक अवस्थामा अध्यादेश मार्फत कानुन जारी गरेर लागू गरिन्छ । संसद् चालु नभएको बेला अपर्झट केही गरिहाल्नुपर्ने स्थिति आयो भने मात्रै अध्यादेश जारी गरिन्छ । अध्यादेश जारी नगर्दा कानुनी शून्यताको अवस्था आउने र राज्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनसक्ने अवस्थाको आकलन गरेर संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको क्षयीकरण हो । सामान्य अवस्थामा पनि कार्यपालिकाले अध्यादेशको मनमौजी प्रयोग गर्दा संवैधानिक सुविधाको चरम दुरुपयोग हुन्छ ।
कहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै, कहिले अधिवेशन बोलाएपछि समेत अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै छ । विगतमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो । जसको सकारात्मक प्रभाव कहिल्यै परेन ।
पार्टी विभाजनदेखि सत्ताबाट कम्युनिष्टहरुको बहिर्गमन समेत भयो । यसरी राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको अध्यादेशको सुविधाको दुरुपयोग हो र, यो संवैधानिक सुविधाको बदनियतपूर्ण प्रयोग पनि हो । यसरी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्को अपहेलना समेत हो । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ, तर अध्यादेशको आधारमा शासन गर्ने परिकल्पना गरिएको हुँदैन । अध्यादेशका भरमा शासन गर्न खोज्दा लोकतन्त्रको मर्ममाथि कुनै न कुनै रूपमा प्रहार हुन्छ ।
संविधानले कार्यपालिकालाई कानुन निर्माण गर्ने निकायको रूपमा परिकल्पना नै गरेको छैन । आकस्मिक रूपमा कुनै घटना भयो, देशमा कानुनी शून्यताको अवस्था देखा प¥यो र तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउने अवस्था छैन भने बल्ल अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्छ । तर अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको तयारी चलिरहेको छ ।
सम्भवतः यही माघ महिनाको पहिलो वा दोस्रो हप्तामा संसद्को हिउँदे अधिवेशनको बोलाउने तयारी छ । तर सरकारले अहिले नै अध्यादेश ल्याएर संसद् छलेको आरोप खेपिरहेको छ । सरकारले सरकारी काममा छरितोपन ल्याउन, फाइलमाथि एक हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, गैरअवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिने र नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने, कम्पनी बन्द गर्दा कर छुट दिने, केही फौजदारी कसुरमा तल्लो अदालतले मागेको धरौटीको १५ प्रतिशत बुझाएर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने, लेनदेनमा मिलापत्र भए माफी दिनेलगायतका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।
अध्यादेशको क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिका प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने झन्झटका कारण तत्कालै ती प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव भएमा विधायिका नबसेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अख्तियारी दिइएको हो ।
यस्तो अधिकार संसारका सबैजसो संविधानले प्रत्याभूत गरेका छन् । हाम्रो संविधानको धारा ११४(१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भनिएकाले त्यस्तो आदेश ऐन नै नभएपनि ऐन सरहको मान्यता पाउने आदेश हो । संविधानमै त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने वा त्यसरी निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने अनिवार्य सर्त तोकिएका छन् । कानुनी रिक्ततामा मात्रै अध्यादेश जारी हुने हो, भइरहेको कानुन संशोधन गर्न, खारेज गर्न त अध्यादेशकै सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।
अध्यादेशले कानुनको रूप धारण गर्न पनि विधायिका समर्थन आवश्यक भएकाले अध्यादेश अल्पकालीन आदेश मात्रै हो। स्थायी कानुन होइन । अब आफैँमा कानुन नभइसकेको कार्यकारी आदेशले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी बनेको कानुन संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन र खारेज भएको ऐन ब्युँताउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ ।
जसरी अदालतको व्याख्याबाट बन्ने कानुन कानुनसरह मानिन्छ त्यसैगरी अध्यादेश पनि कानुन सरह मानिएको हो । यो अपवाद शक्ति बाँडफाँट र शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तका अपवाद मात्रै हुने भएकाले सत्ता सञ्चालकहरूले यसलाई शक्तिमा रहने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
जारी भएका अध्यादेशका केही बुँदाहरू
-गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन् । र नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षको लागी बहु प्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउँछन् ।
-सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट ई गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ ।
-श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
-नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो बमोजिम नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ
-कसुजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अडचान फुकाइएको छ ।
-मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडिते न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी बिचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
-हाल सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसकी थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर सुरु अदालतमा धरौटी राखिएकोमा सो अंकको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौँ रकमको अपचलनलाई रोक्नका लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
-निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूले समेत योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाइ यसको सञ्चालनमा रहेको कानुनी अड्चनहरू हटाइएको छ ।
-नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजार सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्राउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
-तीन करोड रुपया सम्मको राजश्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर नगरी राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
-गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन वमोजिमको प्रकृयामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ ।
-कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन् ।
-कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ ।
-विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र हाल उत्पादन मूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । असि प्रतिशत निकासी हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली बजारमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा
-कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखि आए बमोजिम राख्ने, र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने, र सम्बन्धित तहको कानुन बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाएको रहेछ भने पनि अभिलेख वमोजिमनै निवृत्तभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
-सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने ।
-अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नुपर्ने। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने ।
-योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने ।
–स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने ।
-योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने ।
-त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, तथा केन्द्रीय निकायलाई बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र पठाउनु पर्ने ।
-अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने ।
-प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने ।
