Logo
Logo

मन्त्रिपरिषद्वारा विभिन्न निकायमा नियुक्ति, नियमावलीहरु संशोधन


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

189
Shares

काठमाडौ., ५ असार ।
२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु शुक्रबार सार्वजनिक भउका छन् । बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति पनि गरेको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्व सचिव राजन खनालको नियुक्ति गरिएको छ ।


प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्(सिटिईभिटी)को उपाध्यक्षमा झापा निवासी खगेन्द्र अधिकारी नियुक्त भएका छन् । पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगतको बौद्ध दर्शन प्रबद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपू छेम्पे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशक पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङ नियुक्त भएका छन् ।
बैठकले केही नीतिगत निर्णयहरु पनि गरेको मन्त्री युवराज खतिवडाले खतिवडाले जानकारी दिए ।
भू उपग्रह नीति २०७७ स्वीकृत भएको छ । विभूषण पहिलो संशोधन नियमावली पनि स्वीकृत गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृती दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धि कानूनलार्य संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक पनि संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवन रहेको जग्गा सर्वाेच्च अदालतलाई दिने निर्णय भएकोमा पुनः अभिलेखालयलाई नै दिने र सर्वाेच्च अदालतलाई सिंहदरबारको क्याबलरीको छेउको जग्गा दिने निर्णय भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुशलता बृद्धि गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन(आईडिए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साना सिंचाई आयोजनाको दोस्रो चरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीरजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले आद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा मरिच आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले छोकडा, केराउ, मचिरा, मदिरा लगायत आयतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मरिच प्रतिबन्ध लगाउन मरिचलाई कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरु समस्यामा परेपछि सरकारले उद्योग विभागको सिफारिसमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणमा अधिग्रहणमा पर्ने गुठीका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्