वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका काम कारबाहीले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र सुशासनको हवाला दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आशातीत काम गर्न भने असमर्थ भएको छ
दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दलको सरकारले करिब सात महिना पार गर्न लाग्दा समेत सरकारको गति आशा जगाउने भन्दा झनै निराशा बढाउने खालको देखिएको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरू समेत आफ्नै सरकारका कामकारबाहीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
मुलुकका बग्रेल्ती समस्यामा सरकार मूकदर्शक जस्तै बनेको छ । जनताको काममा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा जनतामा थप निराशा बढाएको छ । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर बिदेसिने युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ । यसको निराकरणमा दुई प्रमुख दल मिलेर बनेको सरकारले ७ महिनाको अवधिमा पनि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
गत असार १७ गते मध्यराति एक बिचौलिया व्यवसायीको घरमा सरकार गठन कार्यलाई मूर्तरूप दिँदा राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ समीकरण निर्माणको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच गरिएको सात बुँदे सहमतिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको उक्त सरकारले अस्थिरता निम्त्याएको बताउँदै त्यसलाई विस्थापन गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न नेताहरू जोडतोडले लागेका थिए ।
तथापि, कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले तत्कालीन अवस्थामा तय गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भने कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस एमालेबीच सम्झौता गरिएको भनिएको सात बुँदे सहमति विपरीतका अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा दरार आउन थालेको आकलन गरिएको छ ।
सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा निकै हौसिएका ओली अहिले त्यस अनुरूपका कुनै पनि काम अघि बढाउन नसके पछि आफ्नै सरकारको आयु गनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनका पछिल्ला क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले दुई दलमा संशय छाएर सरकारको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले पछिल्लो समय गठबन्धनमै कटुता बढाएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले यसको विरोध गरेका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र लगायतका दलले विरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ काँग्रेसका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला क्रियाकलापप्रति सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् ।
त्यसमाथि वर्तमान सरकार निर्माणको मुख्य आधार भनिएको संविधान संशोधनको एजेन्डा विपरीत आएको ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेस थप सशङ्कित बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि २०८७ मा संविधान संशोधन गरिने बताएका थिए । ओलीको यस अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसले प्रमुख सत्ता सहयात्री कांग्रेस निकै चिढिएको छ ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धन निर्माणको प्रमुख आधार संविधान संशोधनको एजेन्डा भएकाले त्यस सहमतिबाट ओली पछि हटेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन लागिएको हो ।
संस्थागतरुपमा कांग्रेसले यसबारे कुनै टिप्पणी नगरे पनि त्यस पार्टीका नेताहरूले भने विरोध जनाउन थालेका छन् ।
ओलीले जे उद्देश्यले सरकार गठन गरिएको दावा गर्दै आएका थिए, त्यसकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि यसको औचित्य सकिएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताइरहेका छन् । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, एनपी साउद लगायतका नेताले प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनको मुद्दाबाट पछि हटेपछि गठबन्धनको औचित्य सकिएको सार्वजनिक रूपमै बताउन थालेका छन् ।
सरकार गठनको समयमा कांग्रेससँग भएको सम्झौता विपरीत ओलीका अभिव्यक्ति र भूराजनीतिक जटिलताले सरकारको भविष्य अनिश्चय बन्दै गइरहेको छ । एकातिर गठबन्धनमा आन्तरिक किचलो व्याप्त छ भने अर्कोतिर बाह्य अवस्था समेत ओली सरकारका लागि निकै प्रतिकूल देखिएको छ ।
ओलीको क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले गठबन्धनमै दरार आउने स्थिति बनिरहेकै बेलामा भूराजनीतिक रुपमा पनि ओली सरकार निकै कठिन अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
भारतीय पक्षको बेवास्तालाई ‘देखाइदिने’ भन्दै चीन पुगेका ओली अहिले भारत भ्रमणमा जान तीव्र आकांक्षा देखाए पनि उसले पूर्णतया अनिच्छा प्रकट गरेको छ । चीनसँग बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि भारत चिढिएर ओलीको भ्रमणप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको बताइन्छ ।
यसकै उपज अघिल्लो भारत भ्रमण ताका भव्य स्वागत पाएकी ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणालाई पछिल्लो पटक खासै महत्त्व समेत दिएन । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तारतम्य मिलाउने प्रयोजनले दोस्रो पटक त्यहाँ पुगे पनि भारतको बेवास्ताले परिणाम भने शून्य हात लागेको छ ।
पटक पटक भारत भ्रमणको प्रयासमा असफलता व्यहोरेका ओली चौतर्फी प्रतिकूलताले आजित भए पछि त्यसको तुषस्वरुप सत्ता सहयात्री कांग्रेसमाथि खनिएको निकट स्रोत बताउँछ । उनले अब सरकार अघि बढ्न नसक्ने देखेरै संविधान संशोधनको एजेण्डामा कांग्रेस चिढ्याउन ८७ को नयाँ फण्डा ल्याएको समेत बताइन्छ ।
सन्तोषजनक काम गर्न नसकेर निरीह बनेको ओली सरकारमाथि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत प्रतिरक्षा गर्न छाडेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेकै नेताहरूले पनि सरकारको बचाउमा मौन देखिएका छन् । यता, सत्ता सहयात्री कांग्रेसकै नेताहरूले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र भने आशावादी देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकै उत्साहित हुँदै सरकार निर्माणका लागि आवश्यक अंकगणितको खोजीमा लागेर ओली सरकार धेरै नटिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व फेरि आफ्नो पोल्टामा पर्ने मनसायले गठबन्धन बाहिर रहेका दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
तर, यही पेरिफेरिमा पूर्वराजाको बढ्दो सक्रियताले मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा जाने सम्भावना समेत औँल्याइएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत पुगेर त्यहाँका नेताहरूसँग भेटेर स्वदेश फर्किएपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउन अस्वीकार गरेको भारतले पूर्वराजालाई भने बारम्बार बोलाएर सम्मान गरेपछि सरकार मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक कोर्ष परिवर्तनका लागि नै सम्भावित चलखेल सुरु भएको समेत चर्चा चलेको छ ।
