काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा जनतामा छाएको निराशा चिर्ने र जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्ने साझा उद्देश्यका साथ बनेको सरकारले निर्धारित लक्ष्यप्राप्तिमा अघि बढेको दाबी गरेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गत असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिन प्रतिबद्धता गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सबै संयन्त्र परिचालन गरी अघि बढेको बताएकाछन् । उनले यस अवधिमा वन मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लाग्ने गरेको भ्रम चिर्न आफू र आफ्नो मन्त्रालय सफल भएको दाबी गरे ।
‘वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना बिना कानुनी अड्चन अघि बढाउन हामीले धेरै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेका छौँ’, मन्त्री ठकुरीले भने, ‘अब हामी वातावरण नबिगारी विकास निर्माणलाई पनि द्रूतगतिमा अघि बढाउन सक्षम भएका छौँ ।’
विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार
मन्त्रालयले यस अवधिमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि पाँच सय ४५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको मन्त्री ठकुरील जानकारी दिए । त्यसमध्ये काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्गका लागि ५२ हेक्टर, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह-एकीकृत जाँचचौकी आयोजनाका लागि ४२ हेक्टर, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा १० दशमलव १७३ किमी सडक निर्माणमा नौ हेक्टर, पीपलटार–देउडी सडक २० दशमलव ८७ किमी निर्माणमा पाँच हेक्टर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टर जग्गा भोगाधिकार तथा पाँच सय ५६ रुख खम्बा हटाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न १५ ठूला साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको तीन सय ३८ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको मन्त्री ठकुरीले जानकारी दिए । यसमध्येका ठूला आयोजना कालीगण्डकी रिडी एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई वन क्षेत्रको ४१ दशमलव ४७ हेक्टर, तुम्लिङटार शीतलपाटी दुई सय २० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि २८ दशमलव ४८ हेक्टर, अरुण तीन जलविद्युत् परियोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई विस्तारका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको राष्ट्रिय वनको दुई सय १३ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार
मन्त्रालयले गरेको नीतिगत सुधारबारेमा जानकारी दिँदै वन राज्यमन्त्री रुपा विकले भने, ‘हामीले यस अवधिमा विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौँ, यी नीतिगत सुधारले हामीले गर्न खोजेका कामलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन योगदान पुग्नेछ ।’ विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन र २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ, दाउरा तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिए ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रणनीतिक योजना तयार गरिएको, हिमाली क्षेत्रका नागरिको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको, कार्वन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँट योजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको, रेडप्लस कार्यक्रम तथा वन क्षेत्रको उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाका लागि स्वतन्त्र पूर्वसूचीत सहमतिसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ स्वीकृत भएको, नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिए ।
कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान सहायता
यस अवधिमा विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशीलता विकास गर्न तथा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब र २० अर्ब अनुदान र १० अर्ब ऋण प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी यसै अवधिमा तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ दशमलव २ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको, समृद्धिका लागि वन परियोजनका लागि विश्व बैंकबाट १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको तथा नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच कार्वन व्यापार सम्झौता भएको वन सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए ।
वन क्षेत्र र वन पैदावारमा वृद्धि
‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को मुख्य लक्ष्यमध्येको वन क्षेत्र ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत कायम भएकामा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत कायम भई ० दशमलव ७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ’, सचिव डा खरालले भने, ‘त्यस्तै नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार सात सय ६१ क्युविक फिट रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म चार हजार छ सय ४६ क्युविक फिट काठ उत्पादन भएको साथै आठ हजार ७८ क्युविक फिट चिरान काठ बिक्री भएको छ । विगत घाटामा रहेको वन निगम १५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।’
यसैगरी स्थानीय तहको संरचना निर्माणका जग्गा भोगाधिकार दिने कार्य भएको, अन्य विकासका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने कार्य भएको, विकासका लागि वातावारण अध्ययनमा सहजीकरण गरिएको वन सचिव डा खरालले जानकारी दिए ।
