काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की पुनरावेदनमा गएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी प्रमुख कमला काफ्लेले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदनका लागि उच्चमा निवेदन दिएको जानकारी दिइन् ।
जिल्लाको आदेश एकतर्फी रहेको र कानूनसम्मत नभएको तर्क सरकारी वकिल कार्यालयको छ । रविविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी ३१ करोड २६ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
३ वर्षभन्दा बढी कैद मागदाबी गरिएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित सरकारी वकिल पुनरावेदनका लागि उच्च गएको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको छ ।
लामिछानेको झुटो बयानलाई आधार मानी तथ्य, प्रमाण र नजीरविरुद्ध आदेश भएकाले न्यायाधीश राईको भूमिका र चरित्रमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अभियन्ता युवराज सफलले पुस २६ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।
