नयाँ स्टकका लागि मापदण्ड नै हेरफेर

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि स्वार्थ समूहले अध्ययन प्रतिवेदनमै चलखेल गरेको छ । कसिला मापदण्ड सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन संशोधन गरेर निश्चित घराना समूहकै कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी स्टक एक्सचेन्चको लाइसेन्स दिन चलखेल भएको हो । धितोपत्र बोर्डसँग सहकार्य गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले स्वार्थ समूहलाई फाइदा नपुग्ने भएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कसिला प्रावधान हटाइएको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले धितोपत्र बोर्डसँग सहकार्यमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ‘जोसुकैलाई दिनु उपयुक्त नभएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने सेयरधनी संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, सेयर संरचना र ट्«याक रेकर्डसम्बन्धी कसिलो प्रावधान राखेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख थियो । तर, अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती सबै प्रावधान हटाइएको छ ।

शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ०८० मा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि कडा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने सिफारिस उल्लेख छ । स्टक एक्सचेन्जमा एक संगठित संस्थाले बढीमा पाँच प्रतिशत स्वामित्व लिने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब हुनुपर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरूको कम्तीमा सात वर्षको ट्«याक रेकर्ड हुनुपर्ने तथा तीन वर्षदेखि मुनाफामा रहेको हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड थिए । तर, ०८१ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा यी मापदण्ड हटाइएको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा एउटा संगठित संस्थाले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिन नपाउने मापदण्ड ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिवेदनले चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रहेको कम्पनीमा एउटा संगठित संस्थाले बढीमा पाँच प्रतिशत मात्रै स्वामित्व लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्बको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

स्टक एक्सचेन्ज खुलाउन इच्छुक संस्थापक कम्पनीहरू कम्तीमा सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनरत हुनुपर्ने मापदण्ड तय गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रतिवेदनमा यी सबै विषय हटाइएको छ ।

हाल धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ (दोस्रो संशोधन)ले एक संगठित संस्थाले बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रारम्भमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा पनि नियमावलीले तोकेको मापदण्डबमोजिम व्यापारिक घराना समूहका सेयर स्वामित्वका अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले यसअघि नै बोर्डमा आवेदन दिइसकेका थिए ।

निराधार तर्क

अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा आगामी १५ वर्षसम्म पनि नेप्सेको पुनर्संरचना हुने विश्वस्त आधार नभएको तर्क राखेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने धारणालाई नराम्रो भन्न सकिएन । तर, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन । विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो  ।’

तर, अध्ययन समितिको तर्क निराधार भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारको इच्छाशक्ति दृढ भएमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान वा निकाय पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । १५ वर्षसम्म पनि नेप्सेलाई सुधार गर्न सकिन्न भन्ने तर्क गलत छ । यो सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने विषय हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुभन्दा हालको नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, चलखेलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।

उद्योग, जलविद्युतजस्ता वास्तविक क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा विकसित नभएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था छैन । गैरवित्तीय वा वास्तविक क्षेत्रमा उद्यम, लगानी र जोखिम हुने भएकाले बैंक तथा पुँजीबजारजस्ता वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्समा स्वार्थ समूहको चलखेल भइरहेको छ ।