काठमाडौं । गत साताको शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले निर्णइ नगरेको भन्दै संसदीय समितिमै प्रश्न उठाए । संसद विघटनपछि अध्यादेशको आडमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले नै सर्वोच्चको विलम्वप्रति औंला ठडाउन थालेका छन् । अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्चले मुद्दा पालेर राखेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
समितिमा उपस्थित भएका मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले आफूहरूले नियुक्ति पाएको चार वर्ष भएको बताउँदै नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन अहिलेसम्म सर्वोच्चमै थाती रहेको बताएका थिए । संसदीय समितिमा मानवअधिकार आयोगका सदस्य ठाकुरले सर्वोच्चमाथि प्रश्न तेस्र्याउँदै भनेका थिए, ‘चार वर्ष भयो, हामी नियुक्तिदेखि नै विवादमा छौं अदालतले कस्तो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हो ? कुन मुद्दा कहिले टुंग्याउने हो ? कहिलेसम्म हाम्रोसहितको संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक अदालतले पालेर राख्ने हो ?’
ठाकुरको कुरा सुनेपछि सत्ताधारी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै असन्तुष्टी मात्र जनाएनन् संसदीय समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराए । संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको कारबाही ठिक ढंगले नभएकोतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्ने कुरा समेत उठाए ।
‘सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा लामो समय नकुर्ने, तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्ने कुरा रहस्यमय छ,’ बर्तौलाले समितिमा भनेका थिए, ‘न्याय निरुपणको कयौँ प्रक्रियाहरूमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ?’
बर्तौलाले समयमै मुद्दा नटुंगेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यो विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको ध्यानाकर्षण नै गरेका थिए ।.ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
अध्यादेशले संविधानमा रहेको व्यवस्था र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमै संशोधन गरेर ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए । ति सबै नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । तर चार बर्षसम्म पनि अझै टुंगो लागेको छैन ।
कहिले संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश अवकासको मुखमा रहेकाले मुद्दा नहेर्ने, कहिले इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा आफ्ना दाजु रहेका कारण ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको जस्ता अनेक बाधा देखाएर मुद्दा धकेलिँदै आएको छ । विगतमा संवैधानिक अंगमा आकर्षक भाग पाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा स्वयम् पेसी सार्ने र सुनुवाइ प्रभावित पार्ने खेलमा उत्रिएका थिए । राणाले सात महिनापछिसम्म सुनुवाईको पेशी लड्काएका थिए । मुद्दा पछि धकेलिँदै जाँदा चार बर्षसम्म रिट निवेदक र कानुनव्यवसायी मुद्दाको सुनुवाई हुने आशामा इजलासमा पुग्दै फर्किनुपर्ने नियति नै बनेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकबाटमात्र नभई संसद्भित्रै सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप लागेको छ । समितिको बैठकमै नियुक्ति खाने आयोगका पदाधिकारीले आफूहरूसहित संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पालेर राखेको प्रश्न उठाएपछि सांसदहरूले यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै ‘नोटिस’ मा लिएका थिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलासँग सहमत हुँदै प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले समेत समयमै मुद्दा नटुंग्याइनु नियतसँग जोडिएको प्रश्न उठाए । ५२ पदाधिकारीको अध्यादेश जारी हुने बेला ओली सरकारमा राप्रपा समेत संलग्न थियो ।
राप्रपा सांसद प्रधानले पनि सर्वोच्चप्रति तिखो टिप्पणी गरे र भने, ‘कार्यकाल नै सकिने बेला भइसक्यो मुद्दा टुंग्गिदैन । यो समय सकिँदासम्म नटुंग्याउने र समय सकिएपछि निर्णय गर्नुपरेन भन्ने निर्णय गर्न खोजिएको पो हो कि ?’ रोचक कुरा त नियुक्ति खाने र खुवाउनेबाटै ५२ नियुक्ति प्रकरण मुद्दामा छिटो फैसला नआएकोमा आपत्ति रहेको छ ।
उनीहरुको भनाईमा सही थाप्दै सत्ताधारी कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद अदालतमा लम्बिएर रहँदा न्यायमा राम्रो सन्देस नगएको बताउँदै असन्तुष्टि राखेकी थिइन् ।
संवैधानिक आयोगको नियुक्ति प्रकरणमा यसरी संसद भित्र र बाहिर आलोचना चलिरहँदा फेरी पनि मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएर पछि धकेलिएको छ । संसदीय सुनुवाइविनै संविधानविपरित लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको दाबीसहित खारेजीको माग राखेर दायर रिटमा पछिल्लो पटक गत पुस १७ गतेका लागि सुनुवाईको पेशी तय भएको थियो । त्यस दिन पनि अघिपछि जस्तै जस्तै ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि पुनः पछि धकेलिएको हो ।
एकातिर सरकार कामचलाउ भइसकेको अबस्थामा भागवण्डामा ५२ पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो भने अर्कातिर संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशले संविधान संशोधन गरेको थियो । नियुक्तिपछि संविधानतः अनिबार्य रुपमा गरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पनि पुरा भएको थिएन ।
कहिले संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश अवकासको मुखमा रहेकाले मुद्दा नहेर्ने, कहिले इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा आफ्ना दाजु रहेका कारण ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको जस्ता अनेक बाधा देखाएर मुद्दा धकेलिँदै आएको छ । विगतमा संवैधानिक अंगमा आकर्षक भाग पाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा स्वयम् पेसी सार्ने र सुनुवाइ प्रभावित पार्ने खेलमा उत्रिएका थिए । राणाले सात महिनापछिसम्म सुनुवाईको पेशी लड्काएका थिए । मुद्दा पछि धकेलिँदै जाँदा चार बर्षसम्म रिट निवेदक र कानुनव्यवसायी मुद्दाको सुनुवाई हुने आशामा इजलासमा पुग्दै फर्किनुपर्ने नियति नै बनेको छ ।
अध्यादेशको आडमा संवैधानिक अङ्गमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको समेत अनुपस्थितिमा गैरसंवैधानिक रुपमा एकलौटी नियुक्ति गरिएको थियो । यसरी न्यायको मूल थलो सर्वोच्चमै अनौठो रुपमा यो मुद्दा पछि धकेलिँदै छ । यता, सर्वोच्चको ढिलाईको सुविधा लिएर चार बर्षदेखि संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक पदाधिकारी’ निरन्तर क्रियाशील छन् ।
बल्लबल्ल तीन महिनामा एकपल्ट संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पेसीमा चढ्छ । तर, दुर्भाग्य कि त ‘हेर्न नभ्याइने’ हुन्छ, कि त ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्छ । तर ठोस निकासका लागि अहिलेसम्म विकल्पको खोजी नहुनुले प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतको नियतमाथि पनि गंभिर प्रश्न उठेको छ । यी ५२ भाईको नियुक्ति प्रकरणमा ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह’ भन्ने सिद्धान्त कानुनका किताबमा पढ्न अनि कानुनका विद्यार्थीलाई पढाउन मात्र काम लाग्ने बिषय बन्न पुगेको छ ।
सार्वजनिक थलोमा न्यायालय सुधारका ठूला ठूला गफ हाँक्ने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनमान सिंह राउत समेत यो विषयमा अन्योलमा रहेको बुझिन्छ । यदि, प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालय सुधारको काम चुस्तदुरुस्त रुपमा अगाडि बढाउने हो भने संवैधानिक नियुक्तिको फैसला तुरुन्त गरेर न्यायालयलाई विश्वसनियता कायम गर्नु राम्रो हुनेछ ।
