३ जेठ २०७५ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिवसमेत रहेका समिम मिया अन्सारी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दा दुई सय रोहिंग्यालाई समेत प्रवेश गराइएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई काठमाडौंको कार्की पाटी प्यालेसमा कार्यक्रम गरेर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । अन्सारीले पछि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पद हात पार्न सफल भएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खेलबाड गरिएको यो घटनामा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा पुरस्कृत गरियो । पुरस्कृत गर्ने अरू कोही नभए देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
ओलीले गैरकानूनी रूपमा नेपाल छिरेका र नागरिकता लिँदै सुकुम्वासी देखाएर भूमि वितरणको आशा देखाइएकालाई समेत मार्ग खोल्ने गरी अध्यादेश ल्याइदिएका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट विदेशी घूसपैठीलाई नेपाली नागरिक बनाउने र जग्गा दिलाउने उद्देश्य पनि निहित छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिनसक्ने गरी हालै ल्याइएको अध्यादेशले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल छिरेका घुसपैठीहरुलाई जग्गा दिलाउन तम्सिएका गिरोहलाई उत्साही बनाइसकेको छ ।
नेपाललाई दूरगामी रूपमा असर पार्ने खालको अर्को अध्यादेश पनि ल्याएको छ ओली सरकारले । जसमध्ये एउटा छ ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको स्वार्थमा ल्याइएको अध्यादेश । व्यापारिक पृष्ठभूमिका अलीले सेवा सुविधा नलिने गरी सचिवस्तरको आइटी विज्ञको नियुक्ति लिनु आफैमा स्वार्थ देखिन्छ ।
विगतमा देशको सूचना र तथ्यांक हात पारेर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका अलीले ओलीमार्फत् यस्ता अध्यादेश ल्याउन लगाए जसबाट आइटी क्षेत्रको शाखा विस्तार गराएर लगानी बाहिर लाने र भित्राउने मार्ग खुलाइएको छ । आइटीमा विदेशी लगानी भित्राउने देशबाट सजिलै रकम पनि लान सकिने प्रावधान बनाएर उनले स्वार्थ पूरा गरे । देशका कतिपय आइटी कम्पनीहरूमा अलीको दृश्य अदृश्य लगानी छ ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सिधै गिरिबन्धु टी स्टेटको विवादास्पद जग्गा हात पार्न ल्याइएको देखिन्छ । गिरिबन्धुको विषयमा अदालतबाट आदेश आएपछि ओलीले भूमाफियाको डिजाइनमै अध्यादेश ल्याए । यसको परिणाम चाँडै देखिनेछ ।
यो अध्यादेश उनको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नै हो । अलीले आफ्नो आइटी कम्पनीलाई विस्तार गर्ने देखि नेपालमा आइटी कम्पनीमार्फत रकम भित्राउने र लाने सहजताको माध्यम खोजेका थिए । अध्यादेशमार्फत उनले यसलाई सफल पार्दैछन् । अब आइटी कम्पनीमार्फत स्वदेशको रकम विदेशमा लाने र विदेशबाट पनि शङ्कास्पद धनहर भित्राउने खेलहरू गर्न खोजिएको छ ।
देशमा आइटीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ठेक्का हात पारेर आर्थिक लाभ लिने देखि संवेदनशील डाटा हात पारेर दुरुपयोग गरेको चर्चा चलिरहँदा अलीको अर्को आर्थिक स्वार्थ छर्लङ्ग भएको छ । यसले देशलाई दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
यसैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमिशनखोर र माफियाको घेरामा परेको उनका पछिल्ला कदमहरूले छर्लङ्ग पारेका छन् । ओलीले यो वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई लाभ पुग्ने गतिविधि गरे । अरबौँको चलखेलको यो कदमपछि उनले एनसेललाई नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने १६ अर्बमा सहुलियत दिए ।
सामान्य उद्योग व्यवसाय चलाउनेले यो अवसर कहिले पाउँदैनन् जुन कर छलीको विवादमा परेको कम्पनीलाई दिइयो । ओली कर छल्ने र माफिया शैलीमा सक्रिय हुनेहरूका लागि प्रिय बन्न थाले । मीनबहादुर गुरुङले त ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमालेलाई जग्गा दान सहित भवन नै बनाएर दिने भयो । ओली स्वयं गएर उक्त भवनको शिलान्यास गरे ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भई सीआईबीको छानबिनपछि गिरफ्तार भएका गुरुङ अदालतबाट दोषी ठहर भएका पात्र हुन् । तर, उनै मीनबहादुर ओलीका प्रिय बन्न पुगे जग्गा दानले । सीआइबीले गुरुङमाथि छानबिन गर्दा आइजीपी थिए सर्वेन्द्र खनाल । उनलाई ओलीले एमाले भित्र्याएका थिए । तर, उनै खनालले ओलीको शैलीबाट असन्तुष्ट बनेर एमाले छाडिसके ।
गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान गरेको विषय अदालतमा पुग्यो । तर, रिट खारेज भई जग्गा दानलाई जायज ठहराइएको छ । यो घटनालगत्तै ओली सरकारले केही अध्यादेश संसद् छलेर ल्यायो । यसभित्र पनि कमिशनखोर र माफियाहरूको स्वार्थ लुकेको छ । ओली त्यस्तै पात्रहरूको घेराबन्दीमा परिसकेका छन् । कोही जग्गा दान गर्छन् त कोही तलब नलिई ओलीको सेवामा समर्पित भएको देखाउँछन् । ती पात्रहरू व्यापारिक पृष्ठभूमिका छन् ।
माघ लाग्दासमेत हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छैन । यसलाई धकेलेर पाँचवटा अध्यादेश ल्यायो ओली सरकारले । यी अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्न नपाउने प्रावधान हटाएको छ । यसले कालोबजारीलाई उत्साही बनाएको छ । महँगी र मनपरी भाउको मारमा परेका उपभोक्तालाई थिलथिलो बनाउने मार्ग खोलेको छ सरकारले ।
अर्को अध्यादेशमा निकुञ्जलगायतका क्षेत्र वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । यो प्रावधान सुकुम्वासीका नाममा जग्गा बाँड्ने र भोट बैङ्क बढाउने उद्देश्यले आएको छ । नेपालमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गरेका घुसपैठीहरुले पनि नक्कली नागरिक बनेर जग्गा पाउने अवस्था सृजना हुँदैछ । यो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हो ।
ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्ध, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण ऐन, २०५० को संशोधन र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश हुन् । विदेशी लगानी बढाउन भन्दै विदेशी लगानी भएका उद्योगले अन्य उद्योगसँग करार गरेर पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहायक कम्पनीलाई मात्रै त्यस्तो सुविधा दिइएको थियो ।
विदेशी लगानीको कुरा गरिए पनि सरकार आफ्नै नागरिकको लगानी तथा बचत सुरक्षा गर्न सकेको छैन । नेपालमा सर्वसाधारण नेपालीहरूको धनको सुरक्षा भएन । सहकारीमा खरबौँ रकम ठगी भयो । त्यो धन फिर्ता गराउन सकेको छैन सरकारले आइपिओ खोल्न दिने सहजतासँगै सर्वसाधारण ठग्ने नयाँ उपाय रचिएको छ । शेयर ह्वात्तै घटेर सर्वसाधारण चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
सरकार भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने धन्दामा लागेको छ । जुन देशका शासकले जनताको धनको सुरक्षा दिन सक्दैन त्यो देशमा विदेशीले लगानी गर्लान् भन्ने कसैले पत्याउँदैन । ओलीले विदेशी लगानी भित्राउन होइन बरु गैरकानूनी र शङ्कास्पद धनहर नेपाल भित्राउने र नाफाका नाममा योजनाबद्ध तरिकाले धन लाने मार्ग खोलिदिएका छन् ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सिधै गिरिबन्धु टी स्टेटको विवादास्पद जग्गा हात पार्न ल्याइएको देखिन्छ । गिरिबन्धुको विषयमा अदालतबाट आदेश आएपछि ओलीले भूमाफियाको डिजाइनमै अध्यादेश ल्याए । यसको परिणाम चाँडै देखिनेछ । अर्कोतर्फ, मीनबहादुर गुरुङलाई पनि फाइदा हुने गरी ल्याइएको छ यो अध्यादेश ।
देशभक्त विज्ञ तथा जानकारहरूले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आलोचना गरेका छन् । जसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल छन् । पूर्वसचिव त्रितालले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउने भन्दै यो ल्याउनेलाई भ्रष्टाचारको सरदारहरू भनेका छन् ।
यो अध्यादेश ल्याउने भ्रष्टाचारको सरदारहरू मात्र होइनन् दूरगामी रूपमा देशलाई बरबाद बनाउनेहरू पनि हुन् । ओली हुन् या देउवा देशलाई बरबाद बनाउने गरी रणनीतिको पासोमा परिसकेका छन् । बुढ्यौलीले हो या सत्ता लालचाले हो उनीहरू देशमाथि दूरगामी रूपमा हुने कदम चाल्न थालेका छन् । ती कदमहरू राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बन्ने खालका छन् ।
