काठमाडौं । सामान्यतया संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो वा दोस्रो साता सुरु हुन्छ । यसपटक भने माघ दोस्रो साता भइसक्दा पनि अधिवेशनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । समय घर्किसक्दा पनि सरकार अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको छ ।
सरकार आफैँले जानेर अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर, विपक्षी दलहरूले दबाब दिँदासमेत अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन । बरु संसद्लाई छलेर सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएको छ । पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस भयो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस १४ गते उक्त अध्यादेश जारी गरिदिए । फेरि, पुस २६ गते मध्यरातसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस भयो । राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश पनि जारी गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । तर अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ ।
दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्छन् । यी दुवै बाटोबाट निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अहिले संसद्को अधिवेशन धकेलेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति थिएन ।
अहिले जारी भएका अध्यादेश नआउँदैमा देश ठुलो संकटमा फस्ने पनि थिएन । बरु, जस्ता विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यसको औचित्य पनि स्थापित हुँदैन । यो भनेको कांग्रेस र एमालेको सत्ता उन्माद मात्रै हो । लोकतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको हिमायती मान्ने कांग्रेस र एमाले व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने ढङ्गले अघि बढ्नु दुर्भाग्य हो ।
हुन त, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पनि असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेर व्यवस्थामाथि प्रहार गरेकै थिए । त्यतिबेला कांग्रेस प्रतिवादमा उत्रिएको थियो । अहिले भने कांग्रेस त्यही प्रतिगामीको सहयात्री बनेको छ ।
अध्यादेश ल्याउन संविधानले सर्तसहित सुविधा दिएको छ । साथसाथै, व्यवस्था, परम्परा, विश्वव्यापी मान्यताका साथै नैतिक दायरा पनि छ । अध्यादेशको शासनतर्फ उन्मुख सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक सुविधाकै दुरुपयोग गरेको छ । ती अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह÷पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित छन् ।
अध्यादेश भनेकै व्यवस्थापिकाले बनाउनुपर्ने कानुन कार्यपालिकाले नै बनाउने अवस्था हो । व्यवस्थापिकाले बनाइदिएको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यपालिकाले आफैँ कानुन बनाउनु र आफैँले शासन गर्नु लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो । एउटा अंगको जिम्मेवारी र अधिकार अर्कोले हडप्नु हो । सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै जानु हो ।
संसदीय व्यवस्थाको मर्म नै संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका कामकारबाही कानुनसम्मत भए÷नभएको परीक्षण गर्ने हो । राज्यका तिनवटै अंग सार्वजनिक निगरानीमा पनि हुन्छन । शक्ति पृथकीकरणको मान्यता र सिद्धान्त पनि यही हो । यसरी अघि बढ्दा मात्रै लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था बलियो हुन्छ ।
तर, विडम्बना अहिले संसद् अधिवेशन आह्वान नभएको मात्रै होइन, संसदीय समितिसमेत कोरम नपुगेर बस्न नसक्ने अवस्था छ । सत्तारुढ दलसँग सुविधाजनक बहुमत छ, तर इच्छा शक्ति छैन । त्यहीकारण संसद् अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको छ । जसले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामाथि आमजनतामा वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । लोकतन्त्रमाथि एमालेले निरन्तर प्रहार गरेको छ ।
