जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको मधेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै युवाहरुले मधेशका मुख्यमन्त्री र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका छन्।
मधेश प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयकमा मधेशमा बोलिने मातृभाषालाई बाइकाट गरेर अन्य अन्य भाषाहरुलाई समावेश गरिएको भन्दै युवाहरुले प्रदेशसभा भवनअगाडि बिहीवार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गरेका हुन्।
विधेयकमा मातृभाषाहरु छुटाएर आयातित भाषाहरुलाई स्थान दिइएको भन्दै आफूहरुले विरोधस्वरुप पुत्ला दहन गरेको युवा फुलगेन महतोले बताए।
मधेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माले बुधवार मधेशको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेकी थिइन्। सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेटिएको थियो।
मगही भाषा अभियन्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरुले मधेशको प्रदेशसभा अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुत्ला दहन गर्दै भाषा सम्बन्धनमा ल्याइएका विधेयक सच्याउन माग गरेको छ।
विधेयक सच्याउन सांसदहरूको माग
मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ सच्याएर ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक सुरू हुने वित्तिकै सत्ताघटक एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले बुधबार सदनमा पेश विधेयकमा थारू लगायतका मातृभाषालाई नसमेटी ल्याएको विधेयक सच्याउन माग गरे ।
यसका साथै सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस सचेतक जिवछि देवी यादवले मातृभाषालाई छुट्टाउनु भनेको आमाको दूधको दशधारा बिर्सनु रहेको भन्दै उनले मातृभाषालाई नसमेटेसम्म सदन चल्न नदिने बताइन् ।
यस्तै जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले बिना छलफल नै मातृभाषालाई नमेटेर विधेयक ल्याएको भन्दै मधेशका सबै मातृभाषालाई समेट्न माग गरेका छन् ।
यस्तै लोसपाका सांसद जयलुन राईनले मुस्लिमको उर्दू भाषालाई पनि बाइपास गरेको भन्दै विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशमा रहेका मौलिक भाषाहरू थारू, मगर, मगही, तामाङलगायतका मातृभाषाहरूलाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरे ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेलीले मगर, तामाङ, थारू, मगहीलगायका मातृभाषालाई मारेर प्रदेशको विकास सम्भव नभएको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरिन् ।
थारू भाषालाई बाइपास
प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा थारु भाषालाई छुटाएको छ ।
भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको सूचीमा सबैभन्दा माथि मैथिली भाषा छ । मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको उल्लेख छ ।
तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारुलाई छुटाएर पुछारमा रहेको हिन्दी र सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभेदको राजनीति गरेको आरोप
विधेयकको दफा ३ मा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगबारे दफा २ को लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाहरुको लागि देवनागरी लिपि र अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपी सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाली भाषा बाहेक सरकारी कामकाजको भाषामा लिखत तयार गर्दा नेपाली भाषाको अनुवाद पनि प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । तर थारू, उर्दू, मगही, तामाङलगायत मातृभाषा कतै उल्लेख गरिएको छैन। यसको साटो एकै पटक हिन्दी र अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपी सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरी दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने भनेर किटान गरिएको छ ।
