काठमाडौं । नेपाल स्काउट अहिले राजनीतिक दलदलमा फसेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नेपाल स्काउटमा पनि राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तीले स्थान पाउँदा संस्थाको गरिमा ध्वस्त बनेको छ । अहिले पनि नेपाल स्काउटमा कार्यकारीको विवाद देखिएको छ । ।नेपाल स्काउट प्रमुख आयुक्त र कार्यकारी निर्देशकबीचको विवादमा फसेपछि त्यहाँको काम कारबाहीमा समेत असर परेको छ । प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईलाई निलम्बन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
रञ्जितले भट्टराईलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्दै स्काउट सदस्य अजित लामालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । मनोमानी निर्णय गरेकाले भट्टराईलाई निलम्बन गर्नुपरेको प्रमुख आयुक्त रञ्जितले बताएका छन् । भट्टराईले भने निलम्बनको पत्र नदिइएको र आफ्नो स्थानमा गैरकर्मचारी नियुक्त गरिएको बताएपछि अहिले विवादको शृङ्खला बढ्दै गएको छ ।
भट्टराईले सुरक्षा माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले स्काउट केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा प्रहरी परिचालन गरेको छ । प्रहरीले कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष खाली गराएको छ । आइतबार खेलकुदमन्त्री तथा प्रमुख स्काउट तेजुलाल चौधरीले विवाद समाधान गर्न २४ घण्टाभित्र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठक डाक्न प्रमुख आयुक्तलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रमुख आयुक्त रञ्जितले भट्टराईलाई निलम्बन गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्नुको साटो मिडियाबाजीमा उत्रेका छन् । यसो हुनको पछाडीको कारण स्काउटको जग्गा भाडा विवाद प्रमुख रहेको बताइएको छ । अहिले ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका दीपक खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई करोडौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि काँग्रेसको कोटा बनेका मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नै नियोजित रूपमा यो विवाद खडा गराएको स्रोतको दाबी छ ।
। तर कार्यकारी निर्देशक भट्टराईलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका कारण स्काउट कर्मचारी नियमावलीअनुसार निलम्बन गरिएको रञ्जितको भनाइ छ । भट्टराईले स्काउटलाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कर्मचारी नियुक्त गरेको, आर्थिक अपचलन गरेर संस्थालाई हानि पु¥याएको, पद दुरुपयोग गरी गतिविधि गरेको र अनुमतिबिनै विदेश भ्रमणमा गएकाले छानबिनका लागि निलम्बन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । रञ्जितले निलम्बनको जानकारी स्काउटका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।
भट्टराईले आफूले निलम्बनको पत्र नपाएको र अर्कै व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुख तोकेको जानकारी पाएपछि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए । ‘नेपाल स्काउटको कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ (संसोधन सहित) को परिच्छेद २, ले नेपाल स्काउटको कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न पदपूर्ति समितिबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी गर्नुपर्ने र कार्यालय प्रमुखका हकमा पदपूर्ति समितिले छनौट गरी राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
साथै, सोही नियमावलीको परिच्छेद ९ ले कर्मचारीहरूलाई सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर उक्त व्यवस्थामा प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार देखिँदैन । तर प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले नेपाल स्काउटको कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ (संसोधन सहित) को ठाडो उल्लंघन गरी विद्यमान कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईलाई कपोकल्पित आरोप लगाई राष्ट्रिय कार्यकारी समितिलाई छलेर मनोमानी ढंगबाट निलम्बन गरेको आरोप छ ।
अमुक व्यक्तिलाई नेपाल स्काउटको सहायक निर्देशक (राजपत्रांकीत द्वितीय श्रेणी) मा नियुक्ति दिई निजलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी प्रदान गरेको भन्ने कुरा बदर गर्न भट्टराईले माग गरेका छन् ।
उता कार्यकारी निर्देशकले स्काउटलाई कम्पनीजसरी सञ्चालन गर्दै आएकाले निलम्बन गर्नुपरेको प्रमुख आयुक्त रञ्जितले बताए । ‘मनोमानी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि कर्मचारी सेवा नियमावलीअनुसार निलम्बन गरेर अर्को प्रमुख नियुक्त गरिएको हो,’ उनले भने । लामालाई ६ महिनाका लागि निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको उनले जानकारी दिए । खेलकुदमन्त्री चौधरीले बैठक डाक्न निर्देशन दिएकामा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै उनले निर्देशन मान्न बाध्यकारी नहुने बताए ।
नेपाल स्काउट कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ मा कुनै जाँचबुझ गर्नुपरेमा मात्र जाँचबुझ समाप्त नभएसम्म कर्मचारी निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यो स्काउटको पूर्ण कार्यसमितिले गर्ने कि आयुक्तले भन्ने स्पष्ट छैन । करारमा ६ महिनाका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्न परे स्काउटको राष्ट्रिय सचिवले न्यूनतम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई सूचना जारी गरी नियुक्त गर्न आदेश दिनसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । उक्त कार्य पदपूर्ति समितिले गर्नेछ । स्काउटमा सदस्यसचिव र पदपूर्ति समितिसमेत रिक्त छ ।
विवादको जड
प्रमुख आयुक्त रञ्जितले कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईको कार्यकक्षको कुर्सीमा नयाँ कार्यालय प्रमुख भन्दै अजित लामालाई राखेका थिए । लगतै भट्टराई विरोध जनाउँदै प्रमुख आयुक्त रञ्जितले अवैध र गैरकानूनी रूपमा लामालाई आफ्नो जिम्मेवारी रहेको कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा बसालेर कार्यालय कब्जा गरेको आरोप लगाएका थिए ।
यता स्काउट प्रमुख आयुक्तले भने भट्टराईमाथि आरोप नै आरोप थुपारेर प्रमुख आयुक्तस्तरीय निर्णय गर्दै तीन महिनाको लागि निलम्बनमा राखेका छन् । भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लगाइएको छ । बैठकमा छलफलै नभएको विषयमा नेपाल स्काउटलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्नेगरी विभिन्न व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णयको हवाला दिई नियुक्त गरेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको प्रमुख आयुक्त रञ्जितले उल्लेख गरेका छन् ।
निर्देशक भट्टराईले अधिकृतस्तरमा दुई जनालाई चार वर्ष र कार्यालय सहयोगीमा एक जनालाई एक वर्ष आफूखुसी नियुक्त गरी नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ । त्यतिमात्र नभई आफैँले हस्ताक्षर गरी तलबसमेत भुक्तानी दिएको, पटक–पटक कार्यसमितिलाई जानकारी नगराई विदेश जाने तथा विदेश जाँदा आफूले सम्हाली आएको जिम्मेवारी कोही कसैलाई नतोकी भट्टराईले नेपाल स्काउटको प्रशासनिक कार्यलाई आफ्नो हातमा लिएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय परिषद्को हवाला दिई पत्राचार गरेका विषयमा पटक–पटक लिखित जवाफ पेस गर्न समय प्रदान गर्दा अटेर गरेकाले भट्टराईलाई निलम्बन गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री खड्काको कम्पनीले साँवाबापत दुई करोड ४० लाख ६६ हजार तीन सय ५१ रुपैयाँ २९ पैसा र जरिवानाबापत दुई करोड ७८ लाख ६१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । गत जेठअघि उक्त कम्पनीले १२ करोड २३ लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ स्काउटलाई तिर्न बाँकी थियो ।
उक्त कम्पनीले कात्तिक २ गते, मङ्सिर २, १६ र २६ गते गरी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ स्काउटमा दाखिला गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीले जेठ २३ सम्म चार करोड ९२ लाख तीन हजार पाँच सय एक रुपैयाँ स्काउटमा दाखिला गरेको थियो ।
गत असारमा कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरी ६२ लाख २२ हजार ६ सय १० रुपैयाँ स्काउटमा दाखिला गरिएको थियो । ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले बुझाउन बाँकी रहेको रकमका विषयमा समितिले छलफल गर्ने जनाएको छ । २०८० माघ १४ मा उक्त कम्पनीले बक्यौता नबुझाएको उजुरी परे पनि समितिले १० महिनापछि स्काउटसँग मन्त्री खड्काको कम्पनीले तिर्न बाँकी रकमको विवरण मागेको थियो ।
स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले २०८० माघ १४ गते लैनचौरस्थित खानी विभागसँग जोडिएको जग्गाको भाडाबापतको पैसा उक्त कम्पनीबाट उठाउन सहयोग माग्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई पत्र लेखेका थिए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का संस्थापक रहेको उक्त कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको थियो ।
स्काउटले समितिलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्काउटको एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं ९ (हाल वडा नं २६) लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको तीन रोपनी रैकर जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा सांसद खड्का सञ्चालक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ र स्काउटबीच २०६५ सालमा सम्झौता भएको र त्यसको म्याद २०७५ सालमा सकिएको छ ।
करार अवधि समाप्त भएपछि खड्काको उक्त कम्पनीले कागजपत्र केरमेट गरेर १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष कायम गरेको र सम्झौतामै नभएको पार्किङलगायत विषय थपेको स्काउटको दाबी छ । यो विवादमा मुद्दा परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ सालमा खड्काको कम्पनीका पक्षमा फैसला दिएको थियो । त्यसपछि स्काउट पुनरावेदनका लागि पाटन उच्च अदालत पुग्यो । पाटन उच्च अदालतले २०७८ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै खड्काको कम्पनीको दाबी नपुग्ने निर्णय दियो ।
यही निर्णयका आधारमा नेपाल स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।बक्यौता उठाउन स्काउटले गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । सूचना जारी गर्दा पनि उक्त कम्पनीले भाडा तिर्न अटेर गरेको स्काउटको भनाइ छ ।
स्काउटले उक्त जग्गामा भएको भवन र पार्किङ स्थल खाली गराइदिन पनि सरकारसँग सहयोग माग्दै आएको छ । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश उक्त कम्पनीले अवज्ञा गर्दै आएको छ। यही विवादमा गत वैशाख ७ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरी जग्गा र भवन खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो । प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले भाडाबापतको बक्यौता भने नतिरेको स्काउटले जनाएको छ ।
राजनीतिमा उर्जामन्त्री
खासरी यसो हुनुको पछाडि स्काउटमा काँग्रेसको राजनीति मिसिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटलाई पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरण संसदीय समितिमा प्राप्त भएपछि त्यसलाई स्काउटको बैठकबाटै छुट दिने तयारी रहेको छ । खड्का संस्थापक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा र भवन भोगचलन गरेबापत उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको कागजपत्रबाट देखिएपछि त्यहाँ राजनीतिक रूपमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गराएर छुट गराउने खोजिएको आशंका रहेको छ ।
नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय लैनचौरबाट संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त विवरणअनुसार ऊर्जामन्त्री खड्का संस्थापक रहेको उक्त कम्पनीले नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा भोगचलन गरेबापत स्काउटलाई पाँच करोड १९ लाख २७ हजार आठ सय ५१ रुपैयाँ २९ पैसा तिर्न बाँकी छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खड्का संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । खड्का संस्थापक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा भोगचलन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उसले त्यसबाहेक स्काउटको नौ रोपनी जग्गा पनि ओगटेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो ।
