काठमाडौं, ९ असार । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा ‘मुलुक यतिखेर सामान्य खर्च धान्ने अवस्थामा नरहेकोले जेठ महिनाको आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा राजश्वले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउनसक्ने स्थिति देखिएन । १५ अर्ब राजश्वले ४२ अर्बको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च कसरी धान्ने ?’ भन्दै सनसनीपूर्ण तर संवेदनशील विषय बताए । मन्त्रीबाट मुलुक टाट पल्टन लागेको ‘अपत्यारिलो’ र ‘अप्रत्याशित’ जवाफ सुनेपछि माननीयहरूले मात्र होइन सबैले जिब्रो काढेका थिए ।
बजेटमा कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको घोषणा गरेपनि उच्चपदस्थ पदाधिकारीको भत्तामा अहिलेको भन्दा झण्डै तेब्बर छुट्याइएको छ । उक्त शीर्षकमा यो वर्ष १६ करोड ८१ लाख छुट्याइएको छ । तर खर्च कटौती गरिएको भनिएको आगामी वर्षको बजेटमा सोही शीर्षकमा ४७ करोड ९८ लाख उल्लेख छ । जसले गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ र गराइ उल्टो देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले के आधारमा मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टन लागेको घोषणा गरे ? सबैले यहि प्रश्न दोहोर्याउन थाले । स्वयम् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नै थाहा नदिई एक्लैले संसदमा सम्वेदनशील विषय घोषणा गर्नुले पनि घटनाक्रमलाई झन् रहस्यमय बनाइदियो । पन्ध्र दिनअघि संसदको त्यहि रोष्ट्रममा उभिएर १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटलाई तीन घण्टा लगाएर आफैँले वाचन गरेका थिए । कोरोना र लकडाउनबाट थिलथिलो हुन थालेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न खर्च कटौतीको आवाज सर्वत्र उठ्यो । ‘सुगर कोटेड’ भाषा प्रयोग गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च कटौतीको घोषणा गरे तर, कार्यान्वयन पक्ष सोचेजति सहज छैन ।
बजेटमा कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको घोषणा गरेपनि उच्चपदस्थ पदाधिकारीको भत्तामा अहिलेको भन्दा झण्डै तेब्बर छुट्याइएको छ । उक्त शीर्षकमा यो वर्ष १६ करोड ८१ लाख छुट्याइएको छ । तर खर्च कटौती गरिएको भनिएको आगामी वर्षको बजेटमा सोही शीर्षकमा ४७ करोड ९८ लाख उल्लेख छ ।
तालिम–गोष्ठी र सीप विकासका लागि पनि चालु वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर बजेट राखिएको छ । यो वर्ष १९ अर्ब ९ करोड ८३ लाख विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ५७ करोड १ लाख छुट्याइएको छ । त्यसो हो भने, कर्मचारीको तलब र पेन्सनका लागि एकाध हप्तामै स्रोत जुटाउन नसक्ने अर्थमन्त्रीले के को आधारमा ती शीर्षकमा बजेट बढाए ?
तलब भत्ताको स्रोत जुटाउन हम्मे परेका मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने हावादारी लक्ष्य राखेका छन् । नेपालजस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको मुलुकले विश्वव्यापी महामारीमा महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धिदर राख्नु गलत भएको प्रतिक्रिया आयो । त्यसरी प्रतिक्रिया जनाउनेलाई ठाडै नकारेर ‘पर्याप्त आन्तरिक तथा वाह्य स्रोत परिचालन गर्ने’ सतही जवाफ फर्काइदिए ।
विश्व बैंकले नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.४ देखि २.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गत चैतमा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १.५ देखि २.८ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले मुश्किलले ४ प्रतिशत आँकलन गरेका थिए । तर, विश्व बैंक र आईएमएफका अन्धभक्त मन्त्रीले अरुलाई आँखामा छारो हाल्दै तीनको भन्दा फरक ढंगले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको घोषणा गर्नु एउटा ‘लहड’ मात्र थियो भन्न सकिन्छ ।
बजेट घोषणको पन्ध्र दिनपछि एक सय असी डिग्री उल्टो घुमेर त्यहि संसदको रोष्ट्रममा उभिँदै ‘सरकारको अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न सरकारको वर्तमान राजश्व संकलन अपर्याप्त रहेको’ सनसनीपूर्ण धारणा राखे । विना कारण, प्रमाण र प्रक्रियाबाट अर्थ मन्त्रीले देश टाट उल्टिन लागेको आशय राखेपछि सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्याङ्क र सूचाङ्कले पनि मन्त्रीको उक्त धारणालाई पुष्टि गर्दैन ।
विज्ञहरूका अनुसार राज्य सञ्चालनका क्रममा विशेष कारणले क्षणिक समयमा अपुग हुन आउने एकाध अर्बको आम्दानी कुनै ठूलो कुरो होइन । अहिलेको महामारी र लकडाउनको अवस्था एउटा विषम परिस्थिति हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित कतिपय शीर्षकमा खर्च नभइ बाँकी हुने रकम अर्बमा होइन खर्बमा प्राप्त हुनेछ । तर, आफ्नै तीखो शब्द र रुखो व्यवहारले व्यवसायीलाई अदालतमा पुर्याएपछि उनले कर असुलीमा नसोचेको झट्का व्यहोर्नु पर्यो । आफूलाई झट्का लगाउने नीजि क्षेत्र र अदालतसँग झोँक फेर्न खतिवडाले सार्वभौम संसदमा मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टन लागेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने अर्थ लगाइएको छ ।
उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी र गभर्नर हुँदा समेत प्राविधिक शब्द र तथ्याङ्कलाई आवश्यकता र आफू अनुकूल व्याखा गरेर आफूलाई ‘विज्ञ’ देखाउने प्रयास गर्थे । विगतमा गभर्नर बने लगत्तै सरकारी खाताको शीर्षक र रकमलाई अपव्याखा गरेको आरोप समेत लागेको थियो । दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ‘कृत्रिम भयावह’ बनाउँदै श्वेत पत्र नै जारी गरेका थिए ।
पूर्ववर्ती देउवा नेतृत्वको सरकारले कतिपय आर्थिक अनुशासन पालना नगरेपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था खतिवडाले भनेझैँ ‘भयावह’ थिएन । त्यो बेला पनि व्यापार घाटा बाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्य सूचाङ्कहरू ओरालो लागिसकेको थिएन । तर, ‘पछि जस लिने’ वहानामा तत्कालीन अवस्थालाई उनले अनावश्यक ढंगले मात्र ‘भयावह’ बनाएका थिए ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्तीसँगै सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी थपिएपछि खतिवडाले पूर्ण रूपमा सबैलाई टेरपुच्छर लाउन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको पूर्ण विश्वासलाई क्यास गरेर उनले बजेटमा एउटा व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा विद्युतीय सवारी साधन र चकलेट आयातमा अरबौं रूपैयाँको खुलमखुल्ला चलखेल गरे । त्यसबाट क्रुद्ध अधिकांश व्यवसायीको घाउमा कर भुक्तानीको नाममा व्यक्त उनको ओठे जवाफले आगोमा घिऊ थप्ने काम गरिदियो ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीको निवेदनमाथि न्यायालयले गरेको आदेशपछि सरकारको राजश्व आम्दानीमा ‘अस्थायी ब्रेक’ लाग्यो । तर, कसैलाई नगन्ने स्वभावका अर्थमन्त्रीले अदालतको आदेशपछि अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, बैंकर्स संघलगायतका व्यावसायिक संघ संगठनहरूसँग अग्रिम कर भुक्तानीको निम्ति सहयोगको याचना गरेका छन् । नीजि क्षेत्रसँग मैत्री भावसमेत राख्न नचाहने खतिवडाको पछिल्लो श्रृंखलाले ‘असफल अर्थमन्त्री’ को डिलमा पुर्याइदियो । त्यसैले उक्त विशेषणबाट जोगाउन संसदमा ‘राज्य टाट पल्टन लागेको’ गम्भीर विषयलाई पनि हलुका ढंगले प्याच्च बोलेर भोलीका दिनमा ‘जस लिन’ खोजेको उनको विगतले समेत पुष्टि गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राज्य सञ्चालनको आर्थिक निर्देशक सिद्धान्त विपरीत हो ।
