काठमाडौं, ९ असार । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाइ ‘डण्डा’ बर्साउन सरकारले राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक २०७६ दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा दर्ता गरिएको यो विधेयक पास भएको खण्डमा अख्तियारले निजी कम्पनी, मेडिकल कलेज, एनजीओ, आइएनजीओ, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीलगायतका संस्था र त्यहाँका पदाधिकारीहरुमाथि छानविन गर्न सक्नेछ । त्यसैले निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरु यो विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक संशोधनको तयारी भएको आरोप छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफू पद बहाल भइसकेपछि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्त संस्था, निजी स्कुल, कलेज र मेडिकल कलेजलगायत एनजीओ, आइएनजीओको अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनकै मागलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान सरकारले राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेपछि निजी क्षेत्रमा आतंक छाएको छ ।
मुलतः देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ । नेताहरु भ्रष्ट भएकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको हो । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने हो भने ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म कुन–कुन दलका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बने, तिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी कारवाही गरिनुपर्छ । राजनीति भनेको लाभको पद होइन । तर, त्यही राजनीतिलाई पेशा बनाएका नेता कार्यकर्ता आज २०÷३० वर्षमा अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् । सत्तामा बसेर अर्बौअर्ब कमिशन खाने नीतिगत भ्रष्टाचारमा तिनै नेता र कार्यकर्ता संलग्न छन् । यो कुरा वर्तमान सरकारले नबुझेको होइन । बुझेर पनि ‘म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेझै निजी क्षेत्रलाई प्रहारको निशाना बनाउन यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।
बरु, अख्तियारलाइ थप बलियो बनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय, अदालतमा हुने अनियमितता र सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार संशोधित विधेयकमा समेट्नुपर्छ । किनभने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नहुँदा ठूला माछा उम्कने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
यसैबीच पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकलाई लिएर यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ । केही अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिने वा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको छानबिन गर्ने अधिकार दिने र अनुचित कार्य कहाँ कसरी राख्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको व्याख्या, अदालत, सेनालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने जस्ता विषयलाई कसरी समेट्ने भन्ने बहस चलाउन उपयुक्त होला ।
ऐन बनाउँदा कुनै एक निकायको कार्यक्षेत्र असीमित तर, क्षमता सीमित भएमा अधिकारको पूरा अभ्यास गर्न नसक्ने र छनोटका आधारमा, सजिलो वा प्रचारमुखी काममा समय ब्यतित गर्ने खतरा हुन्छ । अधिकार बाँड्दा भुमिका वीच स्पष्ट सीमा नभएमा संस्थागत द्वन्द्व हुन्छ, कामना बाधा पर्छ । कसैलाई छानविन बाहिर पार्दा त्यस निकायको दुरुपयोग हुने खतरा त्यत्तिकै रहन्छ । काममा दोहोरो परेमा जस लिने होडमा अहिलेका संसदीय समिति जस्तो अरूको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र कार्यकारिणीमाथि दोहोरो उत्तरदायित्व पर्न गई काममा बाधा पर्ने हुन्छ । दुई निकायले एउटा काम हेर्दा कार्यक्षेत्र एकदमै स्पष्ट नभएमा गलत कामको बचावटका लागि कार्यकारिणीले अनुकूल एक निकायबाट ‘क्लिनचिट’ लिने र छानविनबाट उम्किने खतरा पनि हुन्छ । उता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिको विरोधीउपर प्रतिशोधको औजार हुनसक्छ । हाम्रोजस्तो सीमित साधन भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान विकेन्द्रित हुँदा काम फितलो हुने खतरा छ । माथिका कतिपय कुराहरु आपसमा बाझिने छन् ।तसर्थः अख्तियार दुरुपयोग ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, अनुचित कार्यसम्बन्धी ब्यवस्था एकैचोटी छलफलमा ल्याउने, कार्यक्षेत्र सुस्पष्ट विभाजन गर्ने, द्विविधा भए निक्र्याेल गर्ने ब्यवस्था ऐेनमै राख्ने, राजनीतिक प्रतिशोधको औजार नबनोस् भनी गलत अभियोजन भएमा अभियोजन अधिकारीलाई नै त्यही सजाय वा पीडितलाई ठूलो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी नियन्त्रण, सन्तुलन, कामको विभाजन, दोहोरोपना हुन नदिने उपाय र एउटाले अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी कार्यकारिणीलाई उन्मुक्ति वा उस्को काममा अवरोध दुवै गर्न रोक्ने सबै विषय ख्याल गर्नु उपयुक्त होला । हतार र भावनामा होइन, अहिले पदमा को छ वा निकट भविष्यमा कस्तो मान्छे आउनसक्छ भन्ने आधारमा होइन, त्यहाँ सधँ आत्मसंयम र स्वअनुसासित मान्छे नपर्न पनि सक्छ भन्ने समेतका आधारमा सुविचारित र परिपक्व निर्णय होस् ।
