- एमपी सुब्बा
काठमाडौं । ‘सरकार अब त अति भो’ यस्तै–यस्तै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखिएका नारा बोकेर सयौँ युवा सडकमा उर्लिएपछि सरकारभित्र एक किसिमको तरंग छायो । प्रदर्शन ‘सरकारविरुद्ध’ थिएन । कुनै राजनीति दलको नेतृत्वविहीन युवाहरुको त्यो प्रदर्शनको उद्देश्य थियो, ‘सरकारलाई झक्झाउनु र महामारीको चपेटामा परेका लाखौँ नेपाली जनताको आवाज बुलन्द गर्दै दवाब सिर्जना गर्नु ।’
प्लेकार्डबाट मात्र नभएर युवाहरुले भने, ‘यो हाम्रो प्रदर्शनमा कुनै राजनीति प्रतिसोध छैन, न त यहाँ कुनै दलका कार्यकर्ता नै छौँ । यो सरकारविरोधी प्रदर्शन पनि होइन । हामी चाहन्छौँ, ‘सरकारले जनताको आवाज सुन्नुप¥यो र सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’ तर, अझै सरकारले जनताको आवाज सुन्न चाहेको छैन । भ्रष्टाचार भइरहेकै छ भने नेपालीहरु विदेशमा अलपत्र परेको, खान नपाएर मानिस मरेको, क्वारेन्टाइनको नाममा गोठमा राखेको, स्वास्थ्य सामग्री किन्न राखिएको पैसा हिनामिना भएको, आरडिटी गरेर नेगेटिभ आएको मानिस घर पुगेर मृत्यु भएको, मानिस मरेपछि रिपोर्ट आइरहेकै छ ।
‘भोकले मर्दा पनि राजनीति लाशमा थियो, विचरा उ एक मुठी चामलको आशमा थियो’, ‘सरकार गैरजिम्मेवार भयो, विकृति सुध्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’ युवाहरुको यस्ता नाराहरुले प्रदर्शन सरकार जनपक्षीय होस् भन्ने उद्देश्य थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन । वर्तामान सरकारको कामकारबाहीप्रति अहिले कोही जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
सरकारबाट कोरोना महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको र खर्च पारदर्शी नभएकाले भन्दै युवाहरु सडकमा उत्रिए । कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन नदिन बिनाअनुमति घरबाट बाहिर निस्कन समेत नपाउनेगरी सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेकै बेला अवज्ञा गर्दै स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका युवाहरुको धेरै ठूलो माग थिएन । सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन घोषणा गरेपछि युवाहरु बेरोजगार बने, तर, सरकारले बेरोजगार र लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई राहत होइन, उल्टै महामारीको मौकामा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि युवा आक्रोशित भए । र त्यसका लागि युवाहरुको फेसबुकमा एउटा ग्रुप बन्यो ‘कोभिड–१९ नेपाल ः इनफ इज इनफ’ । त्यही गु्रपमार्फत आन्दोलनको उभार उलिएको थियो ।
युवाहरुले सुरुमै प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारबाट भौतिक दूरी कायम गर्दै प्रदर्शन गर्ने योजना बनाए । तर, सरकारले सुनेपनि नसुनेजस्तो गरेपछि त्यो समूहले राजधानीलगायत मुलुकका अधिकांश शहरमा सडक प्रदर्शन गरे । आन्दोलन अझै रोकिएको छैन । तर, सरकार भने अझै ब्युँतिन सकेको छैन । उल्टै सरकारले युवाहरुको प्रदर्शनलाई दबाउने प्रयास गरे ।
प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुको समूहमाथि सरकार निर्ममरुपमा उत्रियो । तर, त्यसले प्रदर्शन झनै चर्कियो । प्रहरीले उनीहरुमाथि अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा हान्यो, जसको प्रतिक्रियास्वरूप जनप्रदर्शन बढ्दै गयो । युवाहरुले राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन गरे ।
प्रदर्शनमा राजनीतिक आन्दोलनमा नदेखिएका शहरिया युवाहरु थिए । अनौपचारिक बोलीचालीमा प्रयोग गरिने नौला नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित युवाहरुको प्रदर्शन सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकसम्म पुगेको थियो ।
यस कारण जागे युवा
हुन त अहिले युवाहरुको प्रदर्शन केही मथ्थर भएको छ । तर, प्रदर्शन सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरेर होइन । सरकारले भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतलाई समेटर जारी गरेको नयाँ नक्सा संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि सरकारको सकरात्मक कार्यको समर्थन गर्दै प्रर्दशन रोकिएको युवाहरुले बताएका छन् । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने जनता सरकारको राम्रो कार्यलाई सधैं सकरात्मक रुपमा लिन्छ र समर्थन गर्छ । तर, जब सरकार जनताको आवाज सुन्दैन, तब युवा विगुल फुक्न सडकमा उत्रन्छ ।
प्रदर्शनको कारण केलाउन कुनै गाह्रो थिएन । जबकि, उनीहरुले बोकेको प्लेकार्डबाटै स्पष्ट उद्देश्य झल्किन्थ्यो । प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुले विषेशगरी चार वटा विषय उठाएका छन् । पहिलो, कोभिड–१९ पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण दायरा बढाउनुपर्ने । दोस्रो, तत्काल आरडीटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने । तेस्रो, कोभिड नियन्त्रणका नाममा भएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब सार्वजनिक हुनुपर्ने र त्यसमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने र चौथो, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी त्यहाँ रहेकालाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार हुनुपर्ने ।
एकाएक युवाहरु सडकमा किन निस्किए ? किनकि सरकारले जति कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै खर्च सार्वजनिक गर्दै आएको छ त्योअनुरुप काम भएको छैन । न त क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन सकेको छ, न लकडाउनको समस्यामा परेका विपन्न, गरिब, मजदूर एवं श्रमिकले नै राहत पाएका छन् । क्वारेन्टाइनमै मानिसहरुले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् भने, सम्भावित संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण नै गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने हरेक आफ्नो सम्बोधनमा ‘कोही भोकभोकै मर्न पर्दैन’, ‘भ्रष्टाचारको नामै सुन्न चाहन्न’, ‘यहाँ कोरोनाले कोही मरेको छैन’ जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सरकारको ‘काम कुरो एकातिर, गफ अर्कोतिर’ भएपछि सरकारलाई दवाव दिन उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
हुन त कोरोना संक्रमण रोक्नका सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखि नै सरकारी काम चुस्त नभएको नागरिकस्तरबाटै आवाजहरु उठिरहेको छ । यसैबेला युवा सडकमा जागेका हुन् । लकडाउन विकल्पहीन ढंगले लम्ब्याइँदै जाँदा मध्यमवर्गका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अर्कोतिर भएको रोजगारी समेत गुम्नेक्रम बढेको छ । यसरी कोरोना महामारीले निम्ताएको समस्यामा सरकार सम्बोधन गर्नेतिर नलागेपछि युवा जागेका थिए । जुन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्यो । किनकि, एकातिर महामारी नियन्त्रणमा चुनौती बढ्यो भने अर्कातिर सरकारजनस्तरमै अझ आलोचित बन्न पुग्यो ।
जनता सरकारप्रति यस कारण पनि आक्रोशित छन् जबकि, लकडाउनकै समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका अनियमितता, सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुका लागि विलासिताका सामान जोड्नेजस्ता विषयहरु सार्वजनिक भए । यस्तै राजनीतक विसंगतिहरुका कारण युवाका मन आक्रशित भएको हो ।
युवाहरु एकाएक जाग्न थालेपछि सरकारले प्रदर्शनमा सहभागी युवा कतैबाट परिचालित रहेको आशंका गरेको थियो । प्रदर्शनकै क्रममा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्नु र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले युवा प्रदर्शनप्रति लक्षित गर्दै ‘खतरा बढ्दै गएकाले अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ भन्नुको पक्कै संयोगमात्र थिएन । तर, युवाहरुले त्यसको खण्डन गरेका थिए ।
प्लेकार्डबाट मात्र नभएर युवाहरुले भने, ‘यो हाम्रो प्रदर्शनमा कुनै राजनीति प्रतिसोध छैन, न त यहाँ कुनै दलका कार्यकर्ता नै छौँ । यो सरकारविरोधी प्रदर्शन पनि होइन । हामी चाहन्छौँ, ‘सरकारले जनताको आवाज सुन्नुप¥यो र सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’ तर, अझै सरकारले जनताको आवाज सुन्न चाहेको छैन । भ्रष्टाचार भइरहेकै छ भने नेपालीहरु विदेशमा अलपत्र परेको, खान नपाएर मानिस मरेको, क्वारेन्टाइनको नाममा गोठमा राखेको, स्वास्थ्य सामग्री किन्न राखिएको पैसा हिनामिना भएको, आरडिटी गरेर नेगेटिभ आएको मानिस घर पुगेर मृत्यु भएको, मानिस मरेपछि रिपोर्ट आइरहेकै छ ।
पछिल्लो केही सातायता संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । तर, कोरोना परीक्षणको दायरा उल्लेख्यरूपमा सरकारले बढाउन सकेको छैन । यस्तै विसंगतिले चिढिएका युवा जमात सडकमा उत्रिएका हुन् । र, अझै उनीहरु सरकारलाई दवाब दिन चाहन्छन् । त्यसैले केही दिनयता मथ्थर भएको युवाहरुको प्रदर्शन फेरि सडकमा नपोखिएला भन्न सकिन्न ।
हुन त अहिले युवाहरुको प्रदर्शन केही मथ्थर भएको छ । तर, प्रदर्शन सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरेर होइन । सरकारले भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतलाई समेटर जारी गरेको नयाँ नक्सा संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि सरकारको सकरात्मक कार्यको समर्थन गर्दै प्रर्दशन रोकिएको युवाहरुले बताएका छन् । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने जनता सरकारको राम्रो कार्यलाई सधैं सकरात्मक रुपमा लिन्छ र समर्थन गर्छ । तर, जब सरकार जनताको आवाज सुन्दैन, तब युवा विगुल फुक्न सडकमा उत्रन्छ ।
त्यसो त युवाहरु सडकमा उत्रिनु नयाँ कुरा होइन । विगतको राजनीतिक इतिहास यस्तै आन्दोलनहरूले भरिएको छ । तर, यसपालिको आन्दोलन केही फरक हुन पुगेको मात्र हो । राजनीतिप्रति खासै चासो नराख्ने, सामाजिक सरोकारका विषयमा जहिल्यै उदासिन रहने भनिएका शहरीया मध्यमवर्गीय युवाहरु अहिले सडकमा उत्रिए । अझैपनि सरकारले जनताको आवाज सुनेन र सम्बोधन गरेन भने आगामी दिनमा योभन्दा पनि फरक प्रदर्शनहरु हुनेछन् । जसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ ।
