काठमाडौं, २३ असार । कोरोना संक्रमण देशभरि फैलदै छ । सरकारले बाध्य भएर लकडाउन खुुकुलो बनायो, तर जोखिम झन् बढेको छ । सामाजिक दूरी कायम राख्न चिकित्सकहरुले बताइरहँदा शहरबजारमा भीडभाड बढेको छ ।
भीडभाड बढाउने एउटा कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हो । राज्यका हरेक तप्का यतिबेला आन्दोलनमा छ । बढी चर्चा पाएको आन्दोलन निजामती कर्मचारीको हो । गत साता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती ऐनको विधेयकको विरोधमा देशव्यापीरुपमा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विधेयक नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
त्यसो त विधेयकका केही प्रावधानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीकै असहमति रहेको छ । यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही सांसदहरूको पनि केही प्रावधानमा असहमति राखेका थिए । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त औपचारिकरुपमै असहमति राखिसकेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदको असहमतिबीच विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
विधेयकको विरोधमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको थियो । ओलीले विधेयक सच्चाइने आश्वासन दिएका छन् । अधिकृत तहको भर्नामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको कोटा बढाउनुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धामा कर्मचारीलाई उमेरहद राख्न नहुने, ट्रेड युनियन खारेज गर्न नपाइनेजस्ता माग राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अहिलेको प्रावधानले नासुहरु अधिकृतमा बढुवा हुन २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघबाटै खटनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसमा कर्मचारीहरु विभाजित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशबाटै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
डेढ वर्षसम्म चुप, अहिले आन्दोलन ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त विधेयक दर्ता गराएका थिए । विधेयकमाथि ५५ पटक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भयो । तर, निजामती प्रशासनको नेतृत्वले त्यतिबेला चासो दिएन । अहिले पारित भएपछि मात्र आन्दोलन सुरु भयो । यसबाट सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको प्रष्ट हुन्छ ।
संसदको अधिवेशन समाप्त भएकाले तत्काल त्यो पास हुने सम्भावना छैन । अर्काेतर्फ राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि छलफल नै हुन बाँकी छ । सच्याउने ठाउँ हुँदा हुँदै कर्मचारीहरु काम छाडेर अहिले आन्दोलन गर्नुलाई धेरैले अराजकता भनेका छन् ।
कार्यसम्पादनमा आधारीत बढुवा प्रणाली
निजामति प्रशासनमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी विधेयक परिमार्जन भएको छ । प्रस्ताव अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ । सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार निजामति सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र यथावत छ । समावेशी रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन भएको छ । साथै कर्मचारीको बढुवाको आधारमा पनि हेरफेर गरेर कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइएको छ ।
आरक्षण प्रणाली थप वैज्ञानिक
आरक्षणको सिष्टम पनि सुधार गरिएको छ । अब ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ । खस आर्य, थारु र मुस्लिमको क्लस्टर पहिलोपटक फरक गरिएको छ । अब हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत सोही समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमा सबै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । यस्तै, विशेषज्ञबाहेक अन्य पदमा करार सेवा लिन पाइने छैन । विपन्न खस आर्यका लागि पनि पहिलोपटक आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । महिलाहरुले अब २४.५ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् । यसअघि १५ प्रतिशत थियो । ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायका महिलाहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिने छ । जसअनुसार, खस आर्यका लागि २८ प्रतिशत कोटा हुने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै दलितलाई १३,आदिवासीलाई २६, मधेश १६, थारु ५, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत हुने विधेयकमा उल्लेख छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी दलित १६, आदिवासी जनजाती ३३, विपन्न खस आर्य १०, मधेसी २०, थारु ७ र मुस्लिम ५, पिछडिएको क्षेत्र ५ र अपांगता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।
ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति बन्द
विधेयकले ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामति कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । निजामतिमा आफू अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यलाई भार थपेको आरोप लागिरहेको समयमा ऐनमै यस्तो व्यवस्था राख्न समितिले समावेश गरेको हो ।
सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने
निजामति कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम समयमा नभएका कारण सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा वा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टा हुने प्रस्ताव छ ।
तोकिएको समयभित्र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टाको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । यस्ता कामकारबाही समयमा नगर्दा दश दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । निवृत्तिभरण र उपदानका व्यवस्था भने साविककै यथावत छन् ।
उमेरहद ६० वर्ष
निजामति सेवामा अब उमेरहद ६० वर्ष कायम हुनेछ । तर यो चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको ६ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्षको उमेर हद नै कायम हुनेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्षको हिसाब हुनेछ । निलम्बनमा रहेको, नसियत पाएको मितिले तीन महिनासम्म, तलब कट्टा भएकोमा सोको एक वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारी बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने छैन । बढुवा रोक्का भएमा सो अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो अवधिभर पनि बढुवाको उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
ट्रेड युनियन खारेज
समितिको प्रतिवेदनले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई यथावत राखेको छ । तर युनियन पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनमा नै स्पष्ट पारिएको छ । पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेको अवधिमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुने र उनीहरुलाई कामै खटाउन नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न एउटा मात्र आधिकारिक युनियन राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल सबै जसो कार्यालयमा दर्जनभन्दा धेरै युनियन भएकाले यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको छ । अहिले यो व्यवस्थाको पनि धेरै विरोध भइरहेको छ । तर, नागरिकको तहबाट भने यो प्रावधानको स्वागत भइरहेको छ ।
परराष्ट्रमा पनि तरंग
विधेयकमा प्रशासनतर्फका सचिवलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसले परराष्ट्रका कर्मचारीहरु समेत चिन्तित बनेका छन् । कुनै कारणले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रावधानले देशको परराष्ट्र सेवालाई ध्वस्त बनाउने कर्मचारीको चिन्ता छ ।
त्यस्तै कुनै कर्मचारी राजदूतमा नियुक्त भएको समय कर्मचारीको उमेरहद पुगेमा अवकाश पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसमा पनि परराष्ट्रमा असन्तुष्टि छ । अहिले उमेरहद पुगेपनि चार वर्ष राजदूत हुने प्रावधान छ । राजदूत राजनीतिक पद भएकाले कर्मचारीको उमेरहद लागू गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
