सरकारको कुशासनले हौसिए राजावादी

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको कुशासनले जनता निराशा हुँदा राजावादीहरू हौसिएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दलाल-बिचौलियाको पक्षमा उभिँदा जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशको फाइदा आइतबार राजावादीहरूले उठाउन पुगे । हजारौँ जनताले सरकारमाथिको आक्रोश सडकमा उपस्थित भएर पोखे ।

पछिल्लो समय ओली सरकार बिचौलियाको सेटिङमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन हात धोएर लाग्दा जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । यही मौकामा प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउने ठाउँ पाएका छन् ।

कुलमानकै कारण देश बिग्रिए जसरी उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काको ध्यान केन्द्रित छ । मानौँ, कुलमानलाई हटाएपछि देशको सबै समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।

आम जनतालाई लोडसेडिङको मारबाट मुक्ति दिएका र टाट पल्टिन लागेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सरकारले कारबाही होइन, सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना बिचौलियाले तयार पारेको ड्राफ्टमा स्पष्टीकरण सोध्ने काम सरकारले गरेको छ । कुलमानलाई हटाउँदा त्यसको मूल्य कति महँगो पर्छ भन्ने आकलन ओलीले गर्न सकेका छैनन् ।

दलाल÷बिचौलियाको पक्षमा लागेर जनविरोधी काम गरेकाले ओली यति बदनाम छन् कि उनी जहाँ गए पनि विरोध प्रदर्शन हुने स्थिति छ । आफ्नै नाममा रंगशालामा आयोजित ‘केपी ओली कप’ फुटबल प्रतियोगितामा समेत ओलीविरुद्ध नाराबाजी भयो । ओली भर्खरै कर्णाली र सुदूरपश्चिम पुग्दा पनि विरोध भयो । उनको ग्राफ कुन दरमा झर्दो छ भन्ने बुझ्न केही समय सामाजिक सञ्चालन नियाले पनि पुग्छ ।

कुरा ठुलो गर्ने, तर काममा सिन्को नभाँच्ने ओलीको पुरानै आदत हो । अहिले आमनागरिकलाई कुरा होइन, काम चाहिएको छ । भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपरेको छ । ओली ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्छन् र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहन्छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णय एउटा उदाहरण मात्रै हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट, बाल मन्दिरलगायतका थुप्रै प्रकरण यो सरकार बनेपछि ओझेलमा परेको त्यसै होइन ।

सरकारका यस्तै कामले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । यही सिलसिलामा राजावादीहरूले गणतन्त्रवादीलाई झस्काउने गरी शक्ति प्रदर्शन गरेका हुन् । जुन भिडमा ओलीले संरक्षण गरेकै व्यक्तिहरू अग्रभागमा देखिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँ, पूर्वसांसद गंगा चौधरी ओलीले संरक्षण गरेका व्यक्ति हुन् । लिङदेन गत निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेरै सांसद भएका हुन् ।

गुरुङलाई एमालेले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएको थियो । प्रसाईँ एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र चौधरी एमालेकै पूर्वसांसद हुन् । थापालाई गत निर्वाचनमा एमालेले आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्न दिएर निर्वाचन लडाएको थियो । उनीहरूलाई ओलीले किन च्यापे प्रश्न गम्भीर छ । यसको जवाफ नखोजी समस्या पहिल्याउन सकिँदैन ।

२०६२÷६३ को जन–आन्दोलनका बेला ओलीले ‘बयलगाढा चढेर अमेरका पुगिँदैन’ भनेको विषय राजनीतिक वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।

२०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्दा जनताले झण्डै दुई तिहाइ मत दिएका थिए । लगत्तै दुई दल एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि बन्यो । उपेन्द्र यादवसमेत सहभागी भएपछि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार दुई तिहाइको थियो । संघीय संसदका दुबै सदनमा मात्रै होइन, सात मध्ये ६ प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार थियो ।

उक्त सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वको काम गर्न सक्थ्यो । तर, ओली प्रतिगामी षडयन्त्रमा फसेर असंवैधानिक रूपमा दुई दुई पटक संसद् भङ्ग गरिदिए । जस कारण नेकपा र नेकपाको सरकार मात्रै होइन, जनताको आशामाथि पनि तुसारापात भयो । र, प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउने बाटो पाए । ओलीकै कारण आज कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘सच्चिने कि सक्किने’ अवस्थामा पुगेको छ ।