काठमाडौं । कोरोनाकालमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले कानुनविपरीत ७ वटा विदेशी कम्पनीका ५२ ब्राण्डको औषधिको मूल्यवृद्धि गरेका थिए । यसमा करोडौंको व्यक्तिगत लाभ लिएको आशंका भएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक र औषधि व्यवस्थापकले गुपचुप औषधिको मूल्य बढाउनु गैरकानुनी थियो तर कारबाही कसैले केही गर्न सकेका थिएनन् । औषधि ऐन, २०३५ विपरीत औषधिको मूल्य आफूखुसी तोक्दै आएका थिए ।
मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक रहेको विषयमा मन्त्रालयलाई समेत वेवास्था गरेर विभागका महानिर्देशक र व्यवस्थापकले यस्तो गरेपछि उपभोक्ताहरु अप्ठेरोमा मात्र परेका थिएनन् अन्याय सहेर बस्न बाध्य भएका थिए । यहीबीचमा औषधि व्यवस्था विभागलाई उच्च अदालत पाटनले लगाम लगाइदिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले आफ्नो तजविजमा कानुनविपरीत औषधिको मूल्य घटबढ गरेपछि नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले सो विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
यसै साता परेको एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले सरकारको स्वीकृतिबिना र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी औषधिको मूल्य तोक्ने विभागले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । औषधि संवेदनशील विषय भएको भन्दै सो रिटलाई अन्तिम फैसलाको लागि अग्राधिकारसहित पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि एपोनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशप्रसाद धिताल र मुकुन्दप्रसाद पौडेल, अधिवक्ताहरु जयलाल भण्डारी, प्रितम घिमिरे र राष्ट्र विभोचन तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, विभागका तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहायक न्यायधिवक्ता केशरीलाल महर्जनले बहस गरेका थिए । औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजनका नाममा गत ८ साउन केही औषधिहरुको मूल्य तोकेको थियो ।
उक्त मूल्य खारेजीको माग गर्दै ऐपोन उच्च अदालत गएको थियो । ‘औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने तर त्यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारको स्वीकृत लिइ मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने र मूल्य निर्धारण गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखियो ।’ दुवै तर्फलाई छलफलमा बोलाई भएको बहसपछि जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘विभागबाट प्राप्त भएको सो निर्णयसम्बन्धी संकलन फाइलमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको नदेखिएको र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनी उल्लेख भएको पनि देखिएन ।’
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले २०७४ सालदेखि औषधिको मूल्य समायोजनका नाममा गैरकानुनी रुपमा औषधिको मूल्य बढाउँदै आएका थिए । सरकारको स्वीकृतीबिना महानिर्देशकलाई गैरकानुनी तवरबाट मूल्य बढाउने अधिकार छैन । तीन वर्षअघि नै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको भनिएता पनि त्यो टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अख्तियारलाई समेत दबाब सिर्जना भएको छ । २ हजार ४ सयभन्दा बढी औषधिको अनधिकृत मूल्य बढाएका महानिर्देशक ढकाल जुन सरकार र मन्त्री आए पनि उनीहरुकै विश्वासपात्रको रुपमा पहिचान बनाउने गरेका छन् । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलका प्रिय पात्र हुन् । उनले अनधिकृत रुपमा बढाइदिएको औषधिको मूल्यले उपभोक्तालाई अन्यायमा पारेका छन् । तर, पौडेल उनै ढकाललाई औषधिको मूल्य घटाउन सिफारिस गर्ने समितिको सदस्यसचिव तोकिदिएका छन् ।
औषधि ऐन, २०३५ मा औषधिको अनुमतिपत्र, सिफारिसपत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र जारी गर्दा तथा म्याद सकिएको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गराई नयाँ दर्ता अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्रको साथमा अधिकतम खुला मूल्यसमेत निर्धारण गरेर सो मूल्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
