गभर्नरमा कांग्रेस–एमालेको कुरा मिलेन

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि समिति गठन गरेपछि अब कसको पालो हो भन्ने कौतुहलता सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले यसपल्ट आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब बढाएको छ ।

सत्ता जोगाउन ओलीले मुन्टो हल्लाएर हुन्छ भन्ने संकेत गरे पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानेका छैनन् । शुक्रबार राति अबेरसम्म बालुवाटारमा ओलीसहित एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री पौडेल, अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, अर्का उपाध्यक्ष गुरु बराल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली र महासचिव शंकर पोखरेलबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । उनीहरु सबैको निष्कर्ष गभर्नर एमालेले नै लिनुपर्ने जनाएका थिए । यसमा ओलीले चाहिँ एमालेको तर्फबाट नियुक्ति गर्ने विषयमा केही बोलेका छैनन् ।

गभर्नर छनोटका लागि अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत हुन् । समितिमा अध्यक्ष पौडेलसँगै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् ।

पौडेल कांग्रेसको तर्फबाट गभर्नरको दाबी गर्दै थिए, उनी आफैँ छनोट समितिमा परेपछि ‘रिङआउट’ भएका छन् । भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकको तेह्रौँ गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर हुन् । उनीपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । तर, पछि भट्टराईलाई नै पुनर्वहाली गरिएको थियो । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा पनि उनी सिफारिस समितिको सदस्य थिए ।

यस्तै, अर्का सदस्य पौडेल नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । २०७९ मा भएको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन नं १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालले पराजित गरे । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै राजीनामा दिएर कांग्रेसको उम्मेदवार बनेका थिए ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न निकायको नियुक्तिमा सरकारमा सम्मिलित दलहरुबीच भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी एमाले र कांग्रेस अहिले भागबण्डा गरिरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाली कांग्रेस निकटले पाएको चर्चा बजारमा छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक नेकपा एमालेले पाउँछ कि भन्ने अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकाले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रुपमा अगाडि बढाउनका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

तर, एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा भाग खोजिरहेको चर्चा चलिरहेको बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसले पाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म अनिश्चित नै बनेको छ । गभर्नरका लागि दुई दर्जन व्यक्ति दौडधुपमा लागेका छन् । एमालेको तर्फबाट प्रकाश श्रेष्ठ बलिया उम्मेदवार हुन् । उनी अर्थतन्त्र बुझेका र नेपाल राष्ट्र बंैकका पूर्वनिर्देशकसमेत हुन् ।

अर्थमन्त्रीलाई उचित राय सल्लाहसमेत दिने भएकाले एमालेले कोटा पाउने भएमा उनको सम्भावना बलियो रहेको छ । उता डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना पनि एमालेको तर्फबाट गभर्नर हुने लाइनमा उभिएकी छिन् ।

त्यसैगरी विनोद चौधरीले आफ्नै बैकको सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई बोकेर बुढानीलकण्ठ र बालुवाटार धाइरहेका छन् । चिन्तामणि सिवाकोटी र गुणखर भट्ट पनि गभर्नरको दाबी गर्दै लाइनमा उभिएका छन् । गभर्नरको बन्नका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय ढुंगाना, बमबहादुर मिश्रलगायतका व्यक्तिले लबिङ सुरु गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार बीमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक कांग्रेसको भागमा तथा नेप्से र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एमालेको भागमा पर्ने गरी अनौपचारिक सहमति भएको चर्चा छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रीसमेत एमालेको रहेको अवस्थामा गभर्नर एमालेबाटै हुनुपर्ने लबिङ पनि एमालेमा भइरहेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्न थालेका कारण समस्या भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दिक्दारी मान्न थालेका छन् ।

कांग्रेसको भागमा परेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि कांग्रेसकै कारण नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या आएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । कांग्रेसले शिक्षामा समेत राजनीति गर्न थालेको भन्दै वालुवाटारमा चर्चा हुने गरेको छ । गभर्नरमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।

उनीहरू २ जनामध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । गभर्नर बन्न लगानी बोर्डमा सिइओ भइसकेका सुशील भट्टसमेत लबिङमा छन् ।

यता अधिकारी पनि पुनः गभर्नर दोहोरिनेमा आशामा रहेको देखिन्छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।