भनिन्छ- ‘जुनदेशका जनताले कुख्यात मान्छेलाई प्रख्यात बनाउन खोज्छन्, त्यो देश निरन्तर उँधोगति तर्फ जान्छ ।’ हाम्रो देशमा पनि केही ‘तुच्छ व्यक्तिहरूको ग्याङलाई’ बारम्बार स्वच्छ बनाउन खोज्दाको परिणाम दिनानुदिन हामीले भोगिरहेकै छौँ ।
देशका नेतृत्वकर्ताबाट पाएका पटकपटकका आश्वासन र धोकाको चाङले हामी लगभग पुरिएका छौँ । यो खेलोमेलो अझै कहिलेसम्म जारी रहने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन । एकदिन निर्वाचनमा भोट हाल्ने र पाँच वर्षसम्म पछुतो मान्दै आफैलाई धिक्कारेर बस्नुपर्ने बाध्यता आम नेपालीको नियतिजस्तै बनेको छ ।
हामी हरेक पटक सचेत बन्ने र असल प्रतिनिधि रोज्ने प्रतिज्ञा त गर्छौँ, यद्यपि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनौँ । फलस्वरूप भ्रष्टहरूलाई नै राज्यको चाबी सुम्पन्छौँ र सिंगो देशको भविष्यमाथि कुठाराघात गर्छौँ ।
उदाहरण स्वरूप अहिलेको दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारका जनविरोधी गतिविधि हेरे पुग्छ । बरु सानै दलहरूको गठबन्धन भए पनि यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताका माझमा झिनो आशा जगाउने खालका काम गर्दै थियो ।
ठुला माछा समात्दा कतिखेर ढल्ने हो ? भन्ने पत्तो नभए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भटाभट देशका ठुला माछाहरू समात्ने आँट गर्दै थियो । दशकौँदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा अड्डा जमाएर दोहन गरिरहेका कलंकित पात्रहरूको पर्दाफास गर्दै जेल पठाउने तयारी गर्दै थियो । परन्तु त्यो सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा अहिले सरकारमा रहेकाहरूको होसहवास सबै उड्यो । सबैले यिनको लुटाहा अस्तित्वमाथि प्रहार गर्न थालेपछि आतंकित बन्न पुगे । लोकले यिनीहरूको विगतप्रति घृणा गर्न थालेपछि त्राहिमाम बन्न थाले ।
भ्रष्टाचारीहरूको अहमता र छलछाम नीतिको खुलेरै विरोध हुन थालेदेखि यिनीहरू तनावग्रस्त भए । स्वीकार गरुन् वा नगरुन्– प्रचण्ड सरकारले अलिकति थितिको छडी हल्लाउँदा मात्रै पनि यिनीहरूको निदहराम भयो । सारमै, भन्दा वर्षौँदेखिको सत्ताको आडमा लुटको स्वर्गमा रमाइरहेकाहरूलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुईँचालो ल्याइदियो । अनि त नयाँ–पुराना भ्रष्टाचारीहरूको समूह जम्मा गरेर बिचौलियाको गर्भबाट यो सरकार निर्माण भयो ।
यो केपी ओली नेतृत्व सरकारको स्वरूप देखेर लोक लज्जित छ । तर पनि यसले पटकपटक भुइँमा खसेको आफ्नो मुखुण्डो भिरेर आफूभित्रको देश लुट्ने अभिप्राय अझैसम्म जिउँदै राखेको छ ।
जनता, राष्ट्र र सामाजिक रुपान्तरणप्रति प्रधानमन्त्री र कुनै पनि मन्त्रीको एक चिम्टी जिम्मेवारीबोध छैन । मुखबाट फुत्किने हरेक शब्दमा अहंकार मात्रै ओकल्छन । प्रत्येक हाउभाउ र चालचलनमा दम्भ र उदण्डबाहेक केही झल्किँदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने यो सरकारका भ्रष्ट र बिचौलियाले लाक्षणिक रूपमा आफ्नो अनुहारमा आफैँले मोसो दलेर बसेका छन् ।
संविधान संशोधन र स्थिरताका लागि गठन भएको भनिएको दुईतिहाइको सरकार, बालेन र कुलमानसँग लड्दालड्दै थला बसेको छ । गम्भीर अपराध र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका इमानदार अधिकृतहरू दैनिक सरुवा गरेको छ ।
अरू गर्नुपर्नेभन्दा गर्न नपर्ने काम– काण्डहरू मच्चिएर गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले जहाँ पाइला राख्छन्, जनस्तरबाट त्यहीँ विरोध हुने भइरहेको छ । चारैतिर प्रधानमन्त्रीसँगै यो सरकारको तिरस्कार हुन थालेको छ ।
कार्यप्रगतिको नतिजामा प्रधानमन्त्री आफू स्वयंले आफैलाई २८ प्रतिशत अंक दिएर फेल भएको प्रमाणित त गरे नै, उता कुलमान घिसिङलाई शून्य अंक दिएर आफ्नो लोक हँसाउने कला पनि देखाए । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुलतः ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएकाहरू स्वतन्त्र भए । कतिपय त झन सर्बत्र बिरोधका बाबजुद मन्त्री, राजदूत र विभिन्न संवैधानिक समितिका प्रमुखसम्म भए ।
यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले अनाहकमा मधेसमा विग्रह ल्याएर जनताका छातीमा गोली ठोके भने, कहिले जनमतको अपमान गर्दै संसद् विघटन गर्ने अपराधसम्म गरे । अहिले फेरि पुस्तौँदेखि धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले आस्थाको धरोहर मानिने पाथीभरा क्षेत्रमा दंगा मच्चाउन अनेक जुक्ति खोजिरहेका छन् ।
‘कामकुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमितिर’ भन्ने उखानजस्तै देश भ्रष्टाचार र कुशासनले थिलोथिलो बनेका बेला गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू अन्योलको डालोमा राखेर पाथीभरामा केबलकारको बहानामा स्थानीयमाथि दमन गरे । केबलकारको ठाउँमा बरु तुइनमा झुन्डिएर विद्यालय जान बाध्य बालबालिकाका लागि कर्णालीमा पुलपुलेसा बनाइदिए कति आशीर्वाद पाउँदा हुन् ।
समग्रमा बिचौलियाको पटांगिनिमा भ्रष्टाचारी जोगाउनकै लागि रातारात गठन भएको यो सरकारसँग जनतालाई कुनै अपेक्षा छैन । बरु यो जतिधेरै दिन टिक्छ, देशले उतिनै सास्ती खेप्नुपर्ने बितेका महिनाले छर्लङ्ग पारिसकेका छन् । जनता यो सरकारबाट कतिसम्म आजित भइसके भन्ने कुरो सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म भइरहेका सरकार विरोधी गतिविधिले पनि प्रष्ट पारेकै छन् ।
बाँसबारीको जग्गा हडप्ने अर्बपतिलाई मुद्दा नचल्ने, बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने सेठहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, बालिकालाई घरेलु कामदार बनाएका सांसदलाई बाल श्रम शोषण मुद्दा नलाग्ने, सहकारीको अर्बौँ रकम ठगी गर्ने एमाले–कांग्रेसका नेताहरूलाई अनुसन्धान गर्नै नहुने, भुटानी शरणार्थी काण्डका कमान्डरहरूलाई मन्त्री पद दिएर पुरस्कृत गर्ने जस्ता जनविरोधी र घृणित कार्यले नै यो सरकार चौतर्फी तिरस्कारको घेरामा परेको हो । सरकार यसैगरी मनलाग्दी बटारिएर हिँड्ने र जनमानसमा जागेको वितृष्णा हुर्कँदै जाने हो भने त्यसले प्रतिगामीलाई थप मलजल गर्नेछ । जुनकुरा अहिले काठमाडौंको सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाउ’को नाराले गुन्जिन थालेको छ ।
लमही दाङ, हाल साउदी अरेबिया
