काठमाडौं । संसदबाट प्रहरी ऐन पास नभएमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) दीपक थापा साढे पाँच महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । नेपाल प्रहरीको ऐन र नियमावलीमा कुनै परिवर्तन नभएमा थापा भदौ १८ गतेसम्म पदमा बहाल रहनेछन् । सरकारले उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन आफ्ना लागि समय छोटो रहेको तर धेरै गर्न सक्ने बताएका थिए ।
अघिल्लो साता गत सोमबार साँझ निवर्तमान आइजी बसन्त कुँवरलाई बिदाइ गर्न आयोजित समारोहमा थापाले समय छोटो रहेको संकेत गरेका हुन् । ‘दिनको हिसाबमा ५ महिना १४ दिन छ तर, आज एकदिन गइसक्यो,’ उनले भनेका थिए ।
विवादरहित तवरले ७९ हजार फौजको नेतृत्व गर्न पुगेका थापालाई प्रत्येक दिन छोटो लाग्नु स्वभाविक हो । छोटो समयका लागि प्रहरीको कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका थापाका अगाडि चुनौतीका चाङ रहेका छन् । यसको अर्थ अघिल्लो पटक केही भएन अबचाहि आकाशको तारा र जुन एकैपटक चुम्नुपर्छ भन्ने होइन ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकबारे पूर्व प्रहरी, सुरक्षा सरोकार राख्ने समूह, प्रहरी प्रहरी प्रधानकार्यालय नै असन्तुष्ट छ । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले पनि विधेयकमा भएको चार वटा प्रस्ताव सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रहरीको कमाण्ड कर्मचारी संयन्त्रको हातमा जाने भन्दै प्रहरीभित्र र बाहिर व्यापक असन्तुष्टि छ । यदि उनकै समयमा प्रहरी ऐन पास हुने अवस्था आएका यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व रहेको छ ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने, जिल्ला इन्चार्जहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्ने र अङ्क दिने, सशस्त्रलाई सूत्र परिचालन तथा लागुऔषध, मानव बेचविखन र संगठित अपराध नियन्त्रणको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्ता व्यवस्था हटाउन प्रहरीभित्रका अधिकृतहरू र पूर्वआइजिपीहरूले लविङ गरिरहेका छन् । अग्रजहरू र आफ्नो अधिकृतहरूको लविङ सफल बनाएर उनीहरूलाई ‘सन्तुष्ट’ बनाउने चुनौती नवनियुक्त आइजिपी दीपक थापाको काँधमा छ ।
दोस्रो विषय उनी आफै राजनीतिक परिघट्नासँग पोख्त हुँदै यहाँसम्म आएका व्यक्ति हुन् । विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेर काम गरेको अनुभव उनीसँग रहेको छ । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ । थापाले संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वय र सहकार्यलाई रणनीतिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने र उनले अर्को पुस्ताको नेतृत्वलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरीको नेतृत्वको बिचमा ‘स्वार्थ’ मिलेको बेलामा मात्र सुमधुर सम्बन्ध बन्ने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चिर्नसक्नु थापाका लागि ठुलो चुनौती हुनेछ । त्यसमा उनको कार्यकुशलता र समन्वयमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छन् । जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा पेन्सन प्रदान गर्ने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ । तर, त्यसबारे अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा जवान र हवल्दारहरू निराश छन् ।
प्रहरीका जुनियर अफिसर र जवानहरू हरेक वर्ष पाँच हजारको संख्यामा जागिर छाडेर बिदेसिने गरेका छन् । पेन्सन हुनासाथ यसरी बाहिरिने जुनियर अफिसरलाई संगठनमै भविष्य देखाएर रोक्न सक्नु थापाको अर्को चुनौती हो ।
पछिल्लो समय अपराधका प्रवृत्ति फेरिएका छन् । साइबर अपराध र आर्टिफियिसयल इन्टेलिजेन्स (एआई) जोडिएका अपराध अत्यधिक बढ्दै छन् । त्यस्तोमा प्रहरी अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउने चुनौती छ । थोरै समयमा कठिन चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणदेखि विभिन्न बैकिङ कसुरका अपराधलाई पनि टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने अर्को चुनौती छ ।
कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन गरेर वृत्ति विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै पीडा भोग्न नपर्नेगरी काम गर्ने उद्घोष उनले गरेका छन् । तर व्यवहारमा हेर्न बाँकी नै रहेको छ । ‘पदोन्नति हुनेबेला प्रहरी कर्मचारीलाई पीडा नपरोस् भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’, थापाले भनेका छन् । यो विषय एआइजीको बढुवाको बेलामा देखिने भएकाले यसमा कत्ति सफल हुन्छन भन्ने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
निश्चित मापदण्ड अनुरुप सरुवा–बढुवा प्रणाली विकास गरेर नेताको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु थापाको चुनौती हो । प्रहरीमा हुने गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्ने अर्को चुनौती छ । पदबहालीपछि थापाले भनेका छन्, ‘मेरो कुनै गुट छैन ।’ फौजभित्रको गुटलाई अन्त्य गर्ने चुनौती उनको सामु छ । संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लाने अर्को चुनौती छ ।
समायोजन ऐन–२०७६ र संघीयतामा प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐन–२०७६ बनेको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय संरचनामा रहेको प्रहरीलाई प्रदेशको संरचनामा ढाल्ने चुनौती थापाको अगाडि छ । तस्करी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रहरी प्रमुखका लागि सदाबहार देखिने चुनौती हुन् ।
अर्कोतर्फ काम गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको काममा प्रोहोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्थाछ । विगतमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरी नै फसाउन प्रवृत्तिप्रति स्वंय नेतृत्व सजग रहनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनसक्नुपर्ने अर्को चुनौति रहेको छ । यस्ता चुनौतिलाई उनले नीतिगत रुपमै समाधान गर्न सकेमा पाँच महिने कार्यकाल सुखद बन्नेछ ।
