काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त चार न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउत असक्षम भएका छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अभावले यतिबेला न्याय नपाएर सेवाग्राही विलखवन्दमा छन् । न्यायको ढोकामै न्यायाधीशको आभव हुँदा दिनहुँ मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ ।
राउत गत असोज २० गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । चैत २० गते उनको नियुक्तिको ६ महिना पुग्दै छ । उनले पदबहालीपछि छिटोछरितो न्यायका लागि चाँडो सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाचा गरेका थिए । तर यतिबेला सर्वोच्चमै न्यायाधीश नहुँदा सुनुवाईविनै धामधम मुद्दा पेसीबाटै हट्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
सर्वोच्चमा एकपल्ट मुद्दाको पालो नआएपछि चार–पाँच महिनापछिको पेशी तारिख दिएर सेवाग्राहीलाई घर पठाउने गरिएको छ । दुईपल्ट मात्र मुद्दा पछि धकेलिएमा पनि एक बर्ष पर जाने आवस्था छ । जस्ले गर्दा विशेषगरी उमेर पुगेका बृद्धबृद्धा, थुनामा रहेका व्यक्ति, दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण न्यायका उपभोक्ता चर्को मारमा परेका छन् । राउत प्रधानन्यायाधीशमा आए यता न्यायाधीशको अभावले न्यायमा ढिलासुस्तीको समस्या थप चर्किएको छ ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश हुनुअघि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरे पनि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको व्यक्तिगत ‘इगो’ का कारण न्याय परिषदमा घेरावन्दी र अवरोध गरेपछि अबरुद्ध भएको थियो । उनी पछि हटे । न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनव्यवसायीको मर्यादाक्रमको प्राविधिक समस्या खडा गरेर बारले आफ्ना माग पुरा गराउने नाममा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नदिने योजना अनुरुप घेरावन्दीमा पारेपछि श्रेष्ठ यत्तिकै घर फर्किनुपरेको थियो ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका राउतले न्याय परिषदमा बारले आफ्नो प्रतिनिधि सदस्य पठाएपछि नियुक्ति अघि बढ्ने बताउँदै आएका थिए । बारले परिषदमा दामोदर प्रसाद खड्कालाई सिफारि गरेको पनि दुई महिना हुन थालेको छ । गत माघ २१ गते खड्का रिक्त परिषद सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । खड्का नियुक्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको ठोस एजेण्डा राखेर परिषद्को बैठक बसाउन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अभावले न्यायविहीनताको अवस्था मात्र नभै नियुक्तिको विलम्वका कारण पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना पहिले नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत उपहास भएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यतिबेला कम्तिमा दैनिक दुईवटा संयुक्त इजलास गठन प्रभावित हुँदै आएको छ । अघिल्लै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल करिव एक बर्ष यता पूरै संख्यामा इजलास लाग्न सकेको छैन ।
यद्यपि, बारकै घेराउ र धर्नाका बीच तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत ११ असोजमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेर बाहिरिएका थिए । यो नियुक्ति प्रकरणमा बार अध्यक्ष घिमिरेले ‘मोलतोलका आधारमा नियुक्त गरेको’ भनेर संगिन आरोप लगाएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतबाटै प्रतिवेदन उठाएर अवहेलनामा मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो । त्यो मुद्दामा अहिले घिमिरेले महिनैच्छिे तारिख खेपिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषदले सुरुमा बारको विरोधले गर्दा बैठक बसाउन नसकिएको भनेर बचाउ गर्यो । त्यसपछि बारले प्रतिनिधि पठाउन ढिलो गरेको भन्ने नाममा बैठक बोलाएन । अहिले परिषद सदस्यको पदपूर्ति हुँदा पनि अवस्था ज्युँका त्युँ छ । बारले विरोध र अवरोध गरे पनि राज्यको निकाय परिषदलाई न्यायाधीश नियुक्ति अगाडी बढाउन संविधान र कानुनले कुनै रोकतोक छैन । तर पनि किन प्रधानन्यायाधीश किन लाचार बनिरहेका छन् ?सबैतिरबाट प्रधानन्यायाधीश प्रश्नविचमा घेरिएका छन् ।
परिषद निकट स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउतले यतिबेला आगामी चैत २३ गते हुने नेपाल बारएशोसिएसनको निर्वाचनको जोडघटाउ कुरेर बसिरहेका छन् । ‘अब बारमा नयाँ नेतृत्व नआएसम्म बैठक बस्ने छाँटकाँट देखिँदैन । बारमा कस्तो नेतृत्व आउँछ, त्यस्को चाल बुझेर मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको साइत कुरेको देखिन्छ ।’ परिषदको हदै सम्मको विलम्वका कारण अदालतमा न्याय मर्ने र न्यायका याचकको न्याय पाउने हक संकटमा परेको छ ।
‘ढिला न्याय दिन, न्याय नदिनु बराबर हो’ भन्ने सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोग असफल हुँदा ल कलेजका विद्यार्थीलाई कक्षामा पढाउने बेला सुनाउनका लागि मात्र काम लाग्ने बिषय बन्न पुगेको छ ।
