इतिहासकै बदनाम र कमजोर सरकार !

काठमाडौं । संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारको रवैया र गतिविधिका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै बदनाम र कमजोर हुँदै गएको छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने मन्त्रीहरू बिचौलियाको पक्षमा खुलेआम लागेका छन् । यसको अग्रपंक्तिमा उर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामेदर भण्डारी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी छन् ।

उर्जामन्त्री खड्का बिचौलियाको भाषा बोल्दै हिँडेका छन् । बिचौलियाले तयार पारिदिएको स्पष्टीकरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोधेका खड्काले संसद् बैठकमा बिचौलियाकै भाषा बोले । मन्त्री खड्काले ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदै छ’ भनेर अफवाह फैलाउने काम गरे ।

ओली नेतृत्वको सरकारबाट बर्खास्तमा परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको अवस्थामा लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए । त्यसैले घिसिङलाई जनताले उज्यालो अभियन्ताको रूपमा चिनिन्छन् ।

विभागीय मन्त्रीको रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कर्तव्य उर्जामन्त्रीको हो । तर, उर्जामन्त्री खड्का दलाल, बिचौलियाको हतियार बनेर घिसिङलाई हटाउन सफल भएका छन् । तर, कुलमानलाई हटाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

कुलमानलाई गलत देखाउन मन्त्री खड्काले पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) बैठकको समझदारी कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन् । ३ चैतदेखि रातिको समयमा भारतको खुला बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाउने गरी भारतबाट ४ मंसिरमै पत्र आएको हो । त्यसको विकल्पमा रातिको समयमा पिइसीबाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको रणनीति थियो ।

यसअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशदेखि तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न पाइन्छ । ३० माघको बैठकमा पिइसीअन्तर्गत आयात गरिने विद्युत्को मूल्य १.५ प्रतिशतले बढाएर समझदारी गरिएको थियो । तर, विगतमा ८ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइन्थ्यो । त्यो कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी विद्युत् नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । अन्यथा त्यो लागू हुँदैन । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै कुलमानलाई उक्त समझदारी किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

उद्योगीको स्वार्थअनुसार बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नउठाउने अभियानमा खड्का लागेका छन् । लोडसेडिङका वेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड अझै तिरेका छैनन्, ऊर्जामन्त्री खड्का पनि उनीहरूकै स्वार्थअनुसार नउठाउने अभियानमा छन् ।

बक्यौता नउठाउने योजनासहित नियमविपरीत खड्काले समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिलाई अदालतले रोकिदिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा आउने बक्यौता उठाउन लागेका कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने खड्काको एकसूत्रीय एजेन्डा छ ।

६ खर्बका दुई ठुला जलविद्युत् सत्तापक्षीय व्यापारीलाई बेच्ने कसरत खड्काले गरेका छन् । मन्त्री खड्काले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको चौधरी समूह र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई बेच्न खोजेका हुन् ।

यस्तै, ९६० मेगावाटको सोलार टेन्डर बिचौलियालाई दिने योजनामा कम्पनीलाई छनोट भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोको टेन्डरमा पनि चलखेल भएको छ । बिचौलिया समूहको चासोअनुसार पिपिए गर्ने योजनामा उर्जामन्त्री खड्का रहेका छन् ।

मन्त्री खड्का ऊर्जा व्यवसायी हुन् । उनीसँग १२० मेगाावाटको लाङटाङ भोटकोशी परियोजनाको १० प्रतिशत सेयर छ । मेनचेम हाइड्रोपावर प्रालिबाट उनले विभिन्न ऊर्जा परियोजना अघि बढाएका छन् । तर, उनको पार्टी कांग्रेस र प्रधानमन्त्री ओलीले खड्कालाई स्वार्थ बाझिने ऊर्जा मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिएका छन् ।

तिनै मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको नेतृत्व, कर्मचारीको मिहिनेत र निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै संसदमै भारतले लोडसेडिङ हटाइदिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । यसले प्राधिकरणका कर्मचारीको मात्रै होइन, देशकै अपमान र लज्जा गराएको छ । भारतबाट आयत विद्युतले लोडसेडिङ हटाउन योगदान पुगेको भए पनि प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीको मिहिनेतविना सम्भव थिएन भन्ने सामान्य हेक्का पनि मन्त्री खड्काले राख्न सकेनन् ।

मन्त्री खड्काले गत ७ र ८ माघमा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै होटेल होलिडे इन रिसोर्टमा स्वार्थ बाझिने गरी जलस्रोत विधेयकमाथि संसदीय समितिको छलफल गराएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपाल स्काउटको जग्गा र संरचना कौडीको भाउमा भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अहिले सत्ताको आडमा साढे तीन करोड बक्यौता भाडा तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उल्टै मिनाहा गराउने अभियानमा छन् ।

यस्तै, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमार्फत नाफा कमाउन उद्यत सीमित उद्योगीको स्वार्थमा परिचालित देखिएका छन् । बजार अनुगमन गरेर कैफियतका आधारमा जरिवाना वा अन्य कारबाही नगर्न सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका उनले तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुलाउनेदेखि सिमेन्ट र डन्डीमा गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यसअघि सरकारी समितिकै सुझावविपरीत ग्यास उद्योगीको कमिसन बढाए । सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पूरै अवमूल्यन गरे ।

यस्तै, मन्त्री भण्डारीले ग्यास उद्योगीको कमिसन घटाउने सुझाव लत्त्याउँदै बढाए । योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको नेतृत्वमा ०७९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरले पाइरहेको कमिसन धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव लत्त्याउँदै उद्योगमन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा ग्यास उद्योगीले पाउँदै आएको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा वृद्धि गरियो ।

यसअघि उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर दुई सय ९३ रुपैयाँ १३ पैसाका दरले सञ्चालन खर्च पाएकामा कमिसन थपिएपछि ३ सय ५ रुपैयाँ ८८ पैसा पाएका छन् । मन्त्री भण्डारीले त प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँसम्म कमिसन वृद्धि गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्देशनविपरीत कम मूल्य बढाएपछि मन्त्री भण्डारीले वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पौडेलको सरुवा नै गरिदिएका थिए ।

यस्तै, सिमेन्टको मूल्य बढाउन उद्योगीलाई साथ दिएका भण्डारीले संसदीय समितिको निर्देशन पनि टेरेनन् । दसैँअघि प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँसम्म रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले मङ्सिर पहिलो सातायता पटक–पटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पु¥याए ।

निर्माणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा सिमेन्टको भाउ अकासिएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि मन्त्रालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीसम्म गरे । तर, मन्त्री भण्डारीले निर्माण व्यवसायीको गुनासो मात्रै अनदेखा गरेनन्, लेखा समितिले दिएको निर्देशनसमेत टेरेनन् ।

डन्डीको मूल्य बढाउँदा पनि उद्योगीकै संरक्षणमा लागेका छन् । कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको भाउ बढाउँदा उद्योगमन्त्री भण्डारीको साथ पाएका उद्योगीले पछिल्लो १५ दिनमै डन्डीको भाउ पनि पाँचपटक बढाइसके । प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको भाउ एक सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । तर, मन्त्री भण्डारीले मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा कच्चा पदार्थ, लोडसेडिङ र डलरको भाउ वृद्धिले समग्र लागत बढेको उद्योगीकै भाषा बोल्दै मूल्यवृद्धिको सार्वजनिक बचाउ गर्दै आएका छन् ।

बदनाम मन्त्री भण्डारीले ७ सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदै छन् । हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर र विराटनगर जुट मिल्स निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको छ ।

यस्तै, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको कार्य र अभिव्यक्ति विवादित मात्रै छैनन्, दीर्घकालीन रूपमा खेल क्षेत्र ध्वस्त पार्दै छन् । मन्त्री चौधरी जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ विवाद वा विरोध हुनु दैनिकी नै बनेको छ ।
गत बिहीबार नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेका मन्त्री चौधरीलाई काँग्रेसकै कार्यकर्ताले विरोध गरे । मन्त्री चौधरीको असक्षमता, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नियमविपरीत नियुक्ति जस्ता कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले उनलाई कालोझण्डा मात्रै देखाएनन्, मुर्दावादको नारा लगाए ।

मन्त्री भएको दुई सातामै फ्रान्सको पेरिसमा भएको गृष्मकालीन ओलम्पिक हेर्न उडेका चौधरी त्यहाँ पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीलाई मात्र पेरिस जान स्वीकृत दिए पनि उनले आफ्नो लगानी रहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रञ्जना प्रधानलाई समेत आफूसँगै पेरिस लगे । पछि तिनै प्रधानलाई नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे ।

उनको सत्ताको दुरुपयोग यतिमा मात्रै रोकिएन । राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको निर्देशक नियुक्तिमा समेत मन्त्रीको मनोमानी चल्यो । वरिष्ठताको आधारमा उपनिर्देशकसमेत रहेकी ओलम्पियन संगीना वैद्य विभागको निर्देशक हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रीले विभेदको डन्डा चलाउँदै शोभित प्रसाईँलाई नेतृत्वमा पु¥याएपछि वैद्य राजीनामा दिन बाध्य भइन ।

मन्त्री चौधरीले नेपाल स्काउटलाई भर्ती केन्द्र नै बनाउँदा भाँडभैलो मच्चिएको छ । स्काउटमा नियुक्तिको स्पष्ट कानुनी प्रावधानविपरीत चार वर्षका लागि सचिवमा शिवराम अर्याललाई नियुक्ति दिए । ४ वर्षका लागि अर्याललाई नियुक्त गरेका मन्त्री चौधरीले १० दिनमै उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउँदै हटाएका थिए ।

त्यस्तै पहिले स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले स्काउटका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईलाई निलम्बन गर्दा मन्त्री चौधरीले ऐनमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारी फिर्ता गरेका थिए । अहिले फेरि मन्त्री चौधरीले प्रमुख आयुक्त रञ्जितलाई बर्खास्त गरेका छन् । मन्त्रीले स्काउटलाई पनि राजनीतिक भर्तीको अखडा बनाउँदा स्काउट शुद्धीकरणका लागि भन्दै स्काउटरहरू अनशन बसेका छन् ।

विगतमा ११ वर्षदेखि तदर्थ समितिमार्फत चल्दै आएको स्काउटको पछिल्लो निर्वाचित समितिलाई हटाएर मन्त्री चौधरीले ८ सदस्यीय समिति बनाएका थिए । जसले अहिले स्काउटमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादित निर्वाचनलाई सुल्झाउन चुकेका उनी राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकक्षमा भएको तोडफोडमा पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

राखेपमा दर्ता नै नभएको वीरबहादुर तामाङ नेतृत्वको नेपाल उसु महासंघलाई मान्यता दिएका मन्त्री चौधरीले विवादलाई समाधान गर्नेभन्दा समस्यातर्फ डो¥याए । गत मंसिरमा नै भइसक्नुपर्ने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको दुई पटक मिति सारेर ०८२ जेठमा पु¥याएका छन् । गणतन्त्र आएको दुई दशक हुनै लाग्दा पनि मन्त्री चौधरी श्री ५ को सरकार लेखेर नियमावलीहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रिय खेलकुदको नाममा मोटो रकम असुलीमा मन्त्री चौधरी संलग्न रहेको स्रोतले दृष्टिलाई बतायो ।

मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक कमिटीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर खेलाडी र खेल क्षेत्रको भविष्य अन्धकारमा धकेल्दै छन् । उनलाई तत्काल बर्खास्त नगर्ने हो भने नेपाली खेलाडीले ओलम्पिक खेल्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।