‘तीनकुने घटना गलत र अस्वीकार्य’

सरकारले सुशासन दिन नसक्दा जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई राजावादीहरूले प्रयोग गर्न खोजेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ । त्यही असन्तुष्टिमा टेकेर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहित राजावादीहरू सलबलाएका छन् । प्रदर्शनको नाममा राजावादीहरूले यही चैत १५ गते हिंसात्मक गतिविधिसमेत गरेका छन् । जहाँ दुईजनाको ज्यान गयो भने अर्बौँको धनसम्पत्तिमा क्षति पुग्यो ।

अर्कोतर्फ त्यही दिन समाजवादी मोर्चाले सभ्य र भव्य रूपमा जनप्रदर्शन ग¥यो । मोर्चाका नेताहरूले सरकारको कुशासन र प्रतिगामीहरूको षडयन्त्रको भण्डाफोर गरे । मोर्चाले जनप्रदर्शन र सभापछि सडक सफा गरेर उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, राजावादी र गणतन्त्रवादीको छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनले दिएको सन्देश, सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समय राजावादीहरूले बेमौसमको बाजा बनाउन खोजे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पहल र अग्रसरतामा राजावादीहरू सलबलाएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर आफ्ना माग राख्न लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अवसर दिइन्छ । निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा भने त्यो अधिकार पाइँदैन । नियम, कानुन तोडेरै माग गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण ढंगले सभा गर्ने अधिकार प्रयोग नगरेर राजावादीले जसरी तोडफोड र हिंसात्मक ढंगका गतिविधि गरे, त्यो एकदमै गलत र स्वीकार गर्न नसकिने घटना हो ।

राजावादीको आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको जिम्मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लिने हो कि दुर्गा प्रसाईँ वा नवराज सुवेदीले लिनुपर्छ ?
यसको जिम्मा त यी सबैले लिनुपर्छ । जसको आह्वानमा आन्दोलन भएको छ, यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन । पूर्वराजाको पनि नैतिक जिम्मेवारीको कुरा हो । संविधान बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलका असंवैधानिक क्रियाकलाप पनि दोषी देखिन्छ । मुख्य जिम्मेवारी त पूर्वराजाकै देखिन्छ । फेरि पूर्वराजाको उक्साहटमा लाग्ने कुनै बच्चा त होइनन् । जहाँसम्म जनकमाण्डर भनेर पूर्वराजाले जसलाई जिम्मेवारी दिए, त्यसले के देखिन्छ भने पूर्वराजासँग सभ्य, जनताले रुचाउने खालको मान्छे नै रहेनछन् ।

अतिअराजक दुर्गा प्रसाईँजस्तो मान्छेलाई कमान्डर तोकेर हाटहुट गरेरै मुलुकमा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने एउटा गलत भाष्य सिर्जना गर्न खोजियो । नवराज सुवेदीजस्ता व्यक्तिलाई आन्दोलनको जिम्मा दिने काम गरे । ज्ञानेन्द्रको हातबाट सत्ता र श्रीपेच खोस्ने स्थिति आउनुको पछाडि उनले अघि सारेका तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्टजस्ता पात्र कारण हुन् । उनीसँग राजनीतिबाट पाखा लागिसकेका मात्रै रहेछन् भन्ने देखिन्छ । अहिले पनि संविधानअनुसार दर्ता भएर राजाकै एजेण्डाअनुसार अघि बढेका राप्रपाजस्ता दललाई पनि पूर्वराजाले विश्वास नगरेको देखियो ।

राजावादीले गरेको १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनमा दुईजनाको ज्यान गयो, राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि सरकारी र निजी सम्पत्ति तोडफोड र लुटपाटको घटना भए । सुरक्षा विश्लेषण र रणनीतिमा सरकार र प्रहरी प्रशासन चुकेको हो ?
राजावादीले जहाँ मञ्च बनाएका थिए, त्यहाँ बसेर सभ्य तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्नुपथ्र्यो । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको पनि त्यही दिन जनप्रदर्शन थियो । मोर्चाको जनप्रदर्शनमा कुनै किसिमको तोडफोड, लुटपाट भएन । राजावादीहरूकोमा मात्रै हिंसात्मक गतिविधि भयो । यसबाट राजावादीहरू आन्दोलन भड्काएर व्यवस्था उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा रहेको बुझिन्छ ।

शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गरेर पार पाउँदैनौँ, तोडफोड, हिंसा, अराजकता सिर्जना गर्न सकियो भने जनमत त्रसित हुन्छ र माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कोणबाट राजावादीहरूले सोचेको देखियो । त्यसरी दलहरूले सम्झौता गरुन् भन्ने भाष्य जनतामा स्थापित हुन्छ र सरकार या गणतन्त्रवादी शक्तिहरू गल्छन्, त्रसित पारेरै जान सकिन्छ भन्ने गलत मनोदशाबाट उनीहरू ग्रसित देखिन्छन् ।

कार्यक्रम गर्न, उनीहरूको कुरा राख्न, संसद्मा राप्रपाका सांसदहरू जितेर गएकै छन् । उनीहरूले त्यहाँ आफ्ना एजेन्डा राख्न सक्छन् । आवधिक निर्वाचनमा आफ्ना एजेन्डा जनतामा लाने अधिकार छदै छ । लोकतन्त्रमा त लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । आन्दोलन गरेरै जनतालाई प्रभावित पार्न सक्छौँ भने लाग्छ भनेपनि शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्ने बाटो संविधानले नै दिएको छ । सरकारले पनि तीनकुनेमा राजावादीलाई ठाउँ दिएकै थियो । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उनीहरूलाई विश्वास भएन ।

आन्दोलनकै बलमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजावादीको सोच हो ?
मुख्य कुरा आन्दोलन केका लागि भन्ने हो । २०६२÷६३ मा ज्ञानेन्द्रको गलत नीतिको विरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो । राजतन्त्रले गैरसंवैधानिक बाटो अपनाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफैले संविधान तोडेर सिधै शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि जनता सडकमा उत्रिएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेकै थिए–म दाजुजस्तो चुप लागेर बस्दिनँ । काम गर्नेलाई साधनले दोष दिँदैन भनेर उनले गैरसंवैधानिक बाटोबाट संविधानको बाधा अड्काउन फुकाऊ धारा आफूखुसी प्रयोग गरेका थिए । जबकि, मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह, सुझावमा त्यो धारा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । संविधानले नचिन्ने, राजा नै सर्वेसर्वा हुने खालको बाटोमा उनी हिँडेका थिए । त्यो अवस्थामा जनता सडकमा आएका थिए । अहिले त त्यस्तो खालको अवस्था छैन । त्यही कारण जनताले राजावादी आन्दोलनलाई साथ दिएका छैनन् ।

राजावादी सलबलाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो ?
अहिले सत्तामा भएकाहरूले जुन ढंगले डेलिभरी गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । जनतामा रहेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारले गर्न सकेन । लोकतन्त्रमा सरकारप्रति जनताले असन्तोष राख्न पाउँछन् । आफूले चुनेको सरकारको विरुद्ध आन्दोलन पनि गर्छन् । तर, ती सबै आन्दोलन संविधानको दायरामा रहेर हुन्छ । तर, राजावादीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गर्ने छुटलाई कमजोरी ठानेर तोडफोड, हिंसाबाट जनधनको क्षति पु¥याए । यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरूको उद्देश्य नै अराजकता सिर्जना गर्नु थियो । ती हिंसात्मक गतिविधि कुनै पनि ढंगले स्वीकार गर्न नसकिने खालका छन् । यो आन्दोलनले राजावादीहरूको गलत सोचलाई उजागर गरिदिएको छ ।

यो घटनाको सरकारले सामान्य समिति बनाएर छानबिन गर्न सक्छ कि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग नै बनाउनुपर्छ ?
पत्रकार नै मारिने दुखद अवस्था पनि बन्यो । कसरी प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भयो ? त्यो क्रममा गोली नै चलाउनुपर्ने स्थिति आयो । व्यक्तिको सम्पत्तिमा आगजनी भयो । पार्टी कार्यालय र सुपर मार्केटमा तोडफोड र लुटपाट भयो । सञ्चार माध्यमले लाइभ गरिराखेका थिए । केही व्यक्तिले पनि लाइभ टेलिकास्ट गरिराखेका थिए । यो घटनाको सरकारले एउटा विश्वासिलो समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले आफ्नै प्रशासनिक निकायबाट नभई सबैले पत्याउने खालको समिति बनाएर छानबिन गर्न सक्छ । उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग नै बनाएर पनि जान सकिन्छ । मुख्य कुरा कसले कुन खालको अपराध ग¥यो भन्ने कुरा छानबिन गरेर रेकर्डमा ल्याउनुपर्छ ।

दुर्गा प्रसाईँले पटक पटक सिंहदरबार कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर पनि सरकार किन गम्भीर भएन ?
सरकारले राजावादीहरू सभा गर्छन् र घर फर्किन्छन् भन्ने सामान्य रूपमा सोच्यो । र, त्यही ढंगको तयारी गरेर सरकार बस्यो । उनीहरूको उद्देश्य नै उत्तेजित पार्ने, कानुन तोड्ने र आफूले गरेको आक्रमणको प्रत्याक्रमण होस् र त्यसैले एउटा आन्दोलनको रूपमा लिओस् भन्नेमा रहेको देखियो ।

गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सरकारले जति दमन ग¥यो, नागरिक त्यति सडकमा स्वतःस्तफूर्त उत्रिएका थिए । अहिले राजावादीहरूले पनि त्यस्तै सोचे । तर, राजावादीको आन्दोलनमा नागरिक आएनन् । पोखराबाट फर्किनेबेला पूर्वराजाको स्वागतमा पनि कयौँ दिनको तयारीपछि बल्ल बल्ल मान्छे देखिएका थिए । त्यसबाट पूर्वराजा हौसिए । राजतन्त्र फर्काउन चाहने राजनीतिक दलहरूले पनि हामीसँग यति जनता रहेछन् भनेर गलत व्याख्या गरे । पूर्वराजा त त्यसपछि पनि जिल्लाबाट काठमाडौं फर्किए । गोरखाबाट फर्किदा त्यस्तो कुनै भीड देखिएन । त्यहीकारण हिंसा भड्काएपछि जनता प्रतिरोधमा सडकमा उत्रिन्छन भन्ने मिस क्याल्कुलेसन गरेर घटाएको घटना हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुक्यो ।

पूर्वराजाको सुरक्षासहित सुविधा खोस्नेदेखि नजरबन्दमा राख्नेसम्मका कुरा आएका छन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
पूर्वराजालाई अहिलेसम्म जे सेवा सुविधा दिइँदै आइएको छ, त्यसलाई चलाइराख्न जरुरी छैन । राजनीतिक दल र संगठनले माग गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ । पूर्वराजालाई यसो गर्ने, उसो गर्ने भन्ने ढंगले सरकारले नै बदलाको ढंगले कारबाही गर्नु उचित हुँदैन । छानबिनको आधारमा केही कुरा आयो भने त्यसअनुसार जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अहिले नै प्रतिउत्तेजना फैलिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । केही एकथरीले पूर्वराजालाई भगवान नै मानेका छन् । विगतकै भाषा प्रयोग गरेर ज्यू, हजुर गरिरहेका छन् । त्यस्ता कति यो आन्दोलनमा सहभागी नभएका पनि होलान । त्यसपछि सरकारले पहिले छानबिन गरेर त्यसपछि आउने निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले नै पूर्वराजालाई बढी जिस्क्याइराख्न जरुरी छैन । राजनीतिक रूपमा कसैले जिम्मेवारी लिन्छ भने त्यो लिनेको कुरा आयो ।

१५ गते नै भएको समाजवादी मोर्चाको जनप्रदर्शनले चाहिँ के सन्देश दियो ?
अहिले राजावादीहरूले गरेको आन्दोलनको विरोध गर्नुको अर्थ अहिलेको सरकारले गरेका कामहरू सबै ठिक छन् भन्ने होइन । वास्तवमा समस्या के छ भने गणतन्त्रवादीहरूले जुन आश्वासन दिएर हामी देखाउँछौँ भनेर जनतालाई भनेका थिए । त्यसमा कहाँ चुक भयो ? त्यसमा कहीँ न कहीँ जनताको अपेक्षा र परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने, पटक पटक सरकारमा गएर अवसर पाउने दलहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । चाहे आज सत्तामा हुन् वा प्रतिपक्षमा दलहरूले आत्मालोचना गर्नैपर्छ । कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । कोर्स करेक्सन भनेको जनतालाई दिने डेलिभरी नै हो । संविधानले जे भनेको छ, दलहरूले जे आश्वासन दिएका छन्, त्यसअनुरूप जानुपर्छ । यो आम जनताको मनोभावना हो । समाजवादी मोर्चाका नेताहरूले सच्चिएर जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेर जानुपर्छ ।

राजनीतिक दल र नेताहरू करेक्सन हुने छाँट त फेरि पनि देखिएको छैन नि होइन ?
संसदीय राजनीतिको आधारभूत मान्यतालाई नै विभिन्न पार्टीका अहिलेको नेतृत्वले अनुसरण गरेको देखिँदैन । त्यो के हो भने, कुनै पार्टी जसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान्छ, उक्त पार्टीले हिजोको भन्दा जनताबाट कम समर्थन प्राप्त गर्छ भने चुनावको नेतृत्व गर्ने नेताले चटक्क छाडेर अर्को नेतृत्व आउनुपर्छ संसदीय राजनीतिमा । र, त्यसरी नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । जस्तो बेलायतमा हेर्नुहुन्छ भने लेबर पार्टीका कतिवटा नेताले त प्रधानमन्त्री हुन नपाइ नेतृत्व छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । कन्जरभेटिभ पार्टीमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । अहिले नै भर्खरै आएका थिए ऋषि सुनक । पहिला चुनावको नेतृत्व उनले गरेका थिएनन् तर बिचमा आएर नेतृत्व गरे । उसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा कन्जरभेटिभ पार्टी हा¥यो । हारेपछि उनले पद छाडे र अहिले राजनीतिमै छैनन् । कन्जरभेटिभ पार्टीमा अहिले फेरि नयाँ नेता आएको छ । संसदीय राजनीति भनेको यस्तो हो ।

तर, नेपालमा त त्यस्तो कहिल्यै देख्न पाइएन ?
नेपालमा पनि त्यस्तो संसदीय राजनीतिक संस्कार भएको भए अहिलेको डेट एक्सपायर लिडरहरू सबै सल्लाहकार भएर अन्त कहीँ गइसकेका हुन्थे । र, प्रत्येक पार्टीका युवाहरू नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जाका साथ अग्रसर हुन्थे । त्यसरी नेतृत्व फिल्टर भएर अगाडि जाने ढंगले पार्टीहरूले आगामी दिनमा आफ्नो क्रियाकलाप गरे भने पार्टीभित्रका क्षमतावान युवा, जनताले अपेक्षा गरेकाहरूले स्वतः नेतृत्व प्राप्त गर्ने बाटोतिर अग्रसर हुन्थ्यो । र, तिनलाई जनताको विश्वास पनि प्राप्त हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्था नयाँ ढंगले सिस्टमबाटै नेतृत्व परिवर्तन भएर नयाँ उर्जा, जोशका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था बन्थ्यो । त्यो बाटोमा अहिलेका गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूले सोच्ने र विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भयो भने मात्रै जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यस्ता पश्चगामीहरूको दुष्प्रयासलाई पनि त्यतिकै पाखा लगाउन सकिन्छ ।

यथास्थितिमा अहिलेकै दल र नेतृत्वबाट त्यस्तो सम्भावना छ त ?
अहिले राजावादीहरूले गरेका गलत हर्कतले सरकार पूर्णतया चोखो छ भन्ने रूपमा बुझ्नु हुँदैन । सरकारबाट कयौँ कमजोरी भएका छन् । जनताले सुशासनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिका विषय भाषणमा सीमित हुँदै गएका छन् । यसको दोष अहिलेसम्म सत्तामा गएका सबैले लिनुपर्छ । अहिले सरकारबाहिर भएका दल पनि अपवादबाहेक सबै कुनै बेला सत्तामै थिए । त्यसकरण कहीँ न कहीँ पछाडि फर्केर हेर्नैपर्छ । जनताको अपेक्षालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेर कोर्स करेक्सन गर्दै राजनीतिक दल र नेताहरू अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ ।