शुक्रबार गणतन्त्र पक्षधर समाजवादी मोर्चा र व्यवस्था विरोधी राजावादीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । गणतन्त्रको पक्षपाती समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि राजावादीको आन्दोलनले भने हिंसात्मक रूप लिँदा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो ।
राजावादी आन्दोलनकारीहरू उग्र बन्दा प्रदर्शनस्थल तीनकुनेमा अप्रिय घटना घट्यो । प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि त्यहाँ एक पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान गयो भने प्रदर्शनकारीले अर्बौँको भौतिक संरचनामा पनि क्षति पु¥याएका छन् ।
यो सबै परिघटना राजावादी आन्दोलनका कमान्डर भनिएका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको अराजक शैलीले निम्तिएको हो । उनका अराजक र उद्दण्ड अभिव्यक्तिले भीडलाई उत्तेजित बनाएको थियो भने प्रसाईँ आफैँ प्रहरीको ब्यारिकेट तोडेर आन्दोलनकारीलाई निषेधित क्षेत्र तोड्न दुरुत्साहित गरिरहेका थिए ।
प्रसाईँ तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई ओली र प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा पालित पोषित गरेर हुर्काएका हुन् । मेडिकल व्यवसायी रहेका उनका आफ्नै व्यापारिक स्वार्थपूर्ति नभएपछि पालैपालौ ओली र प्रचण्डलाई छाडेर राजावादी कित्तामा पुगेका छन् ।
मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र आफैँमा जनता सार्वभौम हुने उच्चतम व्यवस्था हो । तर यसका सञ्चालकहरूको असफलतालाई नै व्यवस्थामाथि थोपर्न थालिएको छ । व्यवस्था आफैँमा सर्वस्व नभएर यो एउटा साधन मात्रै हो । व्यवस्था उन्नत बनाउन मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै आवश्यक पर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वले मात्रै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । नेपालमा भने यसका लागि कुनै दल र नेताहरूको सकारात्मक भूमिका नदेखिएपछि जनता असन्तुष्ट भएका हुन् ।
राजनीतिक शासन प्रणाली सही भएर मात्रै केही नहुने रहेछ भन्ने विगत दुई दशकको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्दा बढेको असन्तुष्टि नै व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा परिणत हुने खतरा देखिन्छ ।
त्यसैले राजावादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि निर्माण गर्नुमा यिनै गणतन्त्रवादी दल र नेताहरूको विगतदेखिको अक्षमता, पछिल्ला उत्तजेक अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप नै प्रमुख कारक हो । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भएका दलहरु त्यसको सञ्चालनमा भने असफलशिद्ध हुँदै जाँदा यो दुरावस्था निम्तिएको हो ।
तथापि, यसको विकल्प वंशाणुत राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । अहिलेका यी दल र नेताको विस्थापन यही व्यवस्थाभित्रै गरेर यसैलाई अझैँ उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका क्रियाकलापले पनि जनता रुष्ट भएका छन् । यो सरकारले जनतामा थप असन्तुष्टि बढाउने कार्य गरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले अर्को आलोकप्रिय काम गरेको छ । दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर परिणाममुखी काम गरेका उनलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर ओली सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ ।
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बराललाई पनि राजीनामा दिन बाध्य गराएर ओली सरकार कुशल प्रशासक र प्राज्ञिक व्यक्तित्वप्रति अनुदार रहेको देखिन्छ । आफ्नै क्रियाकलापले जनता असन्तुष्ट बनाएका यिनै दल र नेताले आफूलाई उच्च दर्जाको गणतन्त्रवादी भएको दाबी गर्दै अरूमाथि आरोप लगाउन उद्यत छन् । सरकारका पछिल्ला यस्तै क्रियाकलापले नै व्यवस्था विरोधीहरू उत्साहित भएका हुन् ।
सेवाप्रवाह मार्फत जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेका नेताहरूको अभिव्यक्ति र आरोप सुनेर नै जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराएको छ । दुई दशकदेखि एकछत्र राज गरेका गणतन्त्रवादी दलले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा नै व्यवस्थाविरुद्ध आवाज चर्किएको हो ।
अहिले मुलुकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी रहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको चरित्र जन्मजात नै गणतन्त्रवादी हो । उनीहरू कुनै पनि प्रकारको सामन्तवादी शासन प्रणाली स्वीकार गर्दैनन् । तर, यिनै पार्टीका दुई शीर्ष नेताका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले पनि राजावादीको सक्रियतालाई प्रतिपोषण गरेको छ ।
राजावादी र समाजवादी मोर्चाको पूर्वघोषित कार्यक्रमको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै प्रदर्शन लक्षित भड्कावपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले १०–१५ हजार मान्छे आएर केही नहुने बताएका थिए । व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन भनेको आफैँमा अराजक हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुककै कार्यकारी भूमिकामा रहेका ओलीले राख्न सकेनन् । उनकै उत्तेजक अभिव्यक्तिले पनि राजावादी अराजक भएका हुन् ।
राजावादीको व्यवस्थाविरुद्धको आक्रोश हिंसात्मक हुने सम्भावनालाई ओलीले सार्वजनिक रूपमै पूर्णतया नजरअन्दाज गरेका थिए । अर्का प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीलाई असली गणतन्त्रवादी भएको पुष्टि गर्न चुनौती नै दिए । उनले प्रधानमन्त्री रहेका ओलीकै क्रियाकलापले वर्तमान अवस्था निम्तिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यी दुवैको आरोप प्रत्यारोपले राजावादीको आन्दोलनलाई अप्रत्यक्षरुपमा बल पु¥याएको छ । अहिले व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा मुलुक ध्रुवीकृत हुने अवस्था सिर्जना हुनु निकै दुखद् हो । यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ । अब परिस्थिति थप हिंसात्मक घटना हुन नदिएर व्यवस्था जोगाउने हो भने यसलाई संयततापूर्वक नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ ।
सबैको संयुक्त प्रयासबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भएकाले यसलाई जोगाउन पनि सबैको सामूहिक प्रतिरक्षा आवश्यक छ । राजावादीहरूले जनताको असन्तुष्टि संगठित गर्दै व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा परिणत गर्नै दाउमा लागेका छन् । यसप्रति सचेत रहँदै संयुक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थामा एकआपसमा भिड्ने कार्यले अन्ततः गणतन्त्र विरोधीहरूकै मनोबल बढाउँछ ।
कुनै समय भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएर लोकप्रिय बनेका ओली त्यसयता भने आफ्नै क्रियाकलापले निकै अलोकप्रिय बनेका छन् । अहिले आफ्नो मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति दिएर व्यवस्था विरोधीलाई नै उत्तेजित बनाउन उनी आफैँ लागेका छन् । जनतामा दिनानुदिन बढिरहेको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारमा रहेर मनपरी तवरले अघि बढ्न खोजे आउने भयानक परिणामले कसलाई कहाँ पु¥याउँछ यसै भन्न सकिन्न ।
त्यसैले जनताको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई रोक्न समयमै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएर सरकारले अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, दल र नेताप्रतिको जनआक्रोश संगठित हुँदै व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा परिणत भएर थप भयानक अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।
