रोगी अर्थतन्त्र, स्वाँठ नेतृत्व

अर्थतन्त्रको मूल अभिभावक र चिकित्सकको रूपमा काम गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्य पालन र दायित्व निर्वाहमा गैरजिम्मेवार र कर्तव्यच्युत बन्दा देशको अर्थतन्त्र रोगग्रस्त र गम्भीर अवस्थामा छ । जसरी बिरामीले समयमै उचित उपचार पाएन भने उसको अकालमै मृत्यु हुन्छ, त्यसरी नै अर्थतन्त्रप्रति यसैगरी खेलबाड हुँदै गएमा देशमा आर्थिक संकटको चक्र घनीभूत बन्दछ ।

अर्थतन्त्रमा संकट विस्तारित र गहिरिँदै जाँदा त्यसको तीव्र संक्रमणको रूपमा देशको सामाजिक–राजनीतिक समग्र क्षेत्र समेत विशृंखलित र प्रताडित भई देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न उपयुक्त निर्णय समयमा नगर्दा विश्व इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा अनगिन्ती राष्ट्रहरू गम्भीर दुर्दशाको सिकार भएका र त्यसबाट पार पाउन ती राष्ट्रका सरकार र जनतालाई निकै कठिनाइ र विपत् झेल्नुपरेको यथार्थ छ । तसर्थ, देशको राजनीतिक नेतृत्वले यस कुराको समयमै हेक्का राखेर काम नगर्ने हो भने श्रीलंकाको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्या र तिनको कारण, प्रभाव र उपचारका विकल्पहरूबारे चर्चा गर्दा अर्थतन्त्रबाट आफूले के पाउँछु भन्दा पनि यसले देशलाई के दिन सक्छ भन्ने कोणबाट विषय–वस्तुलाई प्रस्तुत गरियो भने हामीलाई छिटो सही गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ ।

त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र रोजगारमूलक बनाउने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । साथै, नागरिकहरू, उत्पादन क्षेत्रहरू र भौगोलिक क्षेत्रहरू बिच असमानता र विभेद न्यून गर्न समावेशी, समतामूलक, सबल र समन्यायिक संरचना, विधि र प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

बाह्य व्यापारमा दिगो बचतको स्थिति कायम गर्ने गरी विकास र व्यापारको परिमार्जित आर्थिक मोडेल संस्थापित गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुदृढीकरण तर्फ लाग्न अत्यन्तै ढिलो भइसकेको छ । तर दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व देशको अवस्था सुधार्न कहिल्यै उत्साहित, अभिप्रेरित र अभिमुख भएन ।

यसको विकासको प्राथमिकतामा देश विकासको कार्यसूची कहिल्यै परेन । रोम जलिरहँदा त्यहाँका सम्राट् नीरो बेपरवाह बाँसुरी बजाएर गीत गाउँदै थिए भने जस्तै देश, अर्थतन्त्र र नागरिकको बिग्रँदो अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील भएर समस्याको सम्बोधनका लागि क्रियाशील हुनुको सट्टा बरु उल्टै यस्तो कठिनाइ र विपत्तिबाट आफू र आफ्नो दल कसरी नाजायजरुपमा लाभान्वित हुन सक्ला त्यस प्रति नै सत्ताधारीको ध्यान जानु भनेको नेपाल जस्तो निर्धन र अविकसित मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

देश र जनताको हित र कल्याणप्रति समर्पित र जिम्मेवार हुनुपर्ने नेतृत्व त्यसो नगरी आफू, आफ्नो समूह र पार्टीको स्वार्थान्धताको लागि मात्र अहोरात्र खटिनुले आफ्नो निर्दिष्ट संवैधानिक काम र कर्तव्यप्रति स्वाँठ नेतृत्वले कुठाराघात गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ त ? आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि यथास्थितिमा रमाउने पात्र र प्रवृत्ति विकास र परिवर्तनको संवाहक हुन सक्दैन । परिणामस्वरूप, देशको गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, न्यून स्तरको उत्पादन–उत्पादकत्व–अवसरमा पहुँच–आयआर्जन–जीवनयापन, व्याप्त असमानता–विषमता र विकासको नकारात्मक परिदृश्यको परिवर्तनमा कुनै आशालाग्दो संकेत देखा पर्दैन ।

वर्तमान चुनाव प्रणालीको फाइदा उठाउँदै केही राहत र दान बाँड्दै भ्रामक प्रचारप्रसारलाई अगाडि बढाउँदा मतदानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने भएकोले चुनाव जित्ने अस्त्रहरूमा पैसा, प्रसार, लडाकु र बुथ कब्जा प्रमुख मानिन्छन् । यिनै माध्यममा सिद्धहस्त हुन सके दीर्घकालसम्म सत्ताबाट कसैले दखल गर्न नसक्ने भएकोले नेतृत्वको प्रथम प्राथमिकता यिनै कुरामा मात्र केन्द्रित छ ।

जनताको उन्नयन, हित र कल्याणको विषय गौण हुन गएको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद र राम्रो मान्छे होइन कि हाम्रो मान्छेको प्रवृत्ति र संस्कृति पनि यसै कारण मौलाएको हो । यस्तो परिवेशमा राजनीतिक नेतृत्वले देश, अर्थतन्त्र र जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ भन्नु भोको सिंहको अगाडि हरिण राखेर हरिणको सर्वोत्तम हित र कल्याणमा समर्पित छु भन्नु बराबर हो ।

राजनीतिक परिदृश्यको आधारमा देशको राजनीतिक नेतृत्वले विकासका कस्ता उपलब्धिहरू विकास र निर्माण गर्न सफल भएको छ, केही परिसूचकको आधारमा अर्थतन्त्रको समसामयिक अवस्थाबारे तुलनात्मक जानकारी लिऔँ ।

विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म १७ वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औसत ४.४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको १७ वर्ष (विसं २०६४–२०८०) मा औसत वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको छ ।

यसरी, यी दुई अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब उस्तै छ । यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा पहिलो १७ वर्षमा वार्षिक औसत ११.५ प्रतिशत (आयात ३०.३ प्रतिशत, निर्यात १८.८ प्रतिशत) रहेकोमा त्यस पछिको १७ वर्षमा यस्तो व्यापार घाटाको वार्षिक औसत २६.४ प्रतिशत (आयात ३५.३ प्रतिशत, निर्यात ८.९ प्रतिशत) रहेको छ ।

यी दुई अवधिमा पहिलो अवधिको तुलनामा दोस्रो अवधिमा आयातको अनुपात औसत करिब ५.० प्रतिशतविन्दुले बढेको र निर्यातको अनुपात औसत करिब १०.० प्रतिशतविन्दुले घटेको स्थिति छ (तथ्याँक श्रोत : द वोल्र्ड इकनमी डट कम) ।

पछिल्लो अवधिमा अघिल्लो अवधिको तुलनामा सरकारी ऋण दायित्व डरलाग्दो किसिमले बढेको देखिन्छ जस अनुसार २०४७ असार–मसान्तमा रु. २,८०० रहेको प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०६३ असार–मसान्तमा रु. १३,००० र २०८० असार–मसान्तमा रु. ७५,००० रह्यो ।

नेपालमा यत्रो विकराल ऋण दायित्वको ऋण सेवाको लागि आवश्यक सरकारी राजस्वको वृद्धि दर घट्दै गएको छ भने वाह्य ऋण सेवाको लागि अर्को अपरिहार्य श्रोत र साधनको रूपमा रहेको निर्यात क्षेत्र र व्यापार सन्तुलनको परिसूचक विश्वमै अत्यन्त कमजोर स्थितिमा रहेको छ ।

निर्यात उल्लेख्य घटी आयात निकै बढेसँगै अर्थतन्त्रको ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी अन्धाधुन्ध तरिकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली, समग्र अर्थव्यवस्था र भावी पुस्तामा पर्न जान्छ ।

देश, जनता र अर्थतन्त्रको सर्वतोमुखी विकास, हित र समृद्धिको लागि सरकार समर्पित हुनुपर्नेमा ठिक त्यसको उल्टो रवैया र परिणाम देखिएको छ । सार्वजनिक संयन्त्र र व्यवस्थापनमा व्याप्त अकर्मण्यता, जिम्मेवारीविहीनता, अनुशासनहीनता, बेइमानी र भ्रष्ट प्रवृत्तिको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म देशले बेहोर्नुपर्ने भएकोले यस्तो स्थिति नियन्त्रणतर्फका समग्र कामकारबाही सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)