स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक साधारणसभामा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली डावोसमा रहँदा स्वदेशका अखबारहरुले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समाचार विश्लेषण प्रकाशित गरे । डावोसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अब पर्खन नसकिने बताउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा छिमेकीहरुको ठूलो भूमिका हुने भएकोले हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ तान्न सफल पनि भए । विश्वले परिवर्तित नेपाललाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ । नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि यो राम्रो अवसर हो भन्ने कुरा पनि विश्वले बुझेको छ । तर, कताकता नेपालको कम्युनिष्ट सरकारप्रति उनीहरुको मनमा अझै पनि शंका छ भन्ने बुझिन्छ ।
जबसम्म हामीले यो शंकालाई निवारण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले हामीलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भने पनि विश्वले त्यति सजिलोसँग पत्याउने छैनन् । हाम्रो बोली र व्यवहार मात्र होइन, हाम्रा हरेक गतिविधिलाई विश्वले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने कुरा द न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर ग्रग सुल्जवर्गरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सोधेको एउटा प्रश्नले स्पष्ट पारेको छ । आर्थरको प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न थियो– ‘संसारमा शक्तिमा भएका नेताहरुले स्वतन्त्र आलोचनाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सञ्चार माध्यमलाई फेक न्यूज उत्पादन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारले वास्तविक समाचारलाई नै प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । त्यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहार भइरहेको छ ।’ अर्थरको प्रश्न यतिमा मात्रै सीमित रहेन । उनी नेपालको नयाँ मुलुकी ऐनको पनि जानकार छन् भन्ने कुरा उनको प्रस्तुतिले दर्शाइरहेको थियो । नेपालमा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बनिरहँदा त्यो सँगसँगै बनेको मुलुकी ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनेको कुरा प्रति आर्थर चिन्तित देखिन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीसँग आर्थरले नयाँ मुलुकी ऐनसँग नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोडेर हेर्नुपर्ने कारणको पछाडि कम्युनिष्ट सरकार मुख्य कारण हुनसक्छ । किनभने आर्थर जस्ता पूँजीवादी पत्रकारका लागि कम्युनिष्ट शासनमा स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ भन्ने विश्वास छैन ।
त्यसैले होला न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधे– ‘म धेरै टाढा जान चाहन्न । तपार्इंको देशमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून पारित भएको छ । नयाँ कानूनले समाचार संकलनलाई अत्यन्तै औपचारिक बनाएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रकाशित गर्न अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । सरकारी र माथिल्लो ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई केही हदसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।’ आर्थरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोधेका यी विषयवस्तु नयाँ मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित छ । त्यस मुलुकी ऐनका विषयमा नेपालका मिडियाले विरोध जनाएका पनि थिए । सरकारी भनाइ अनुसार उक्त ऐन स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी रेट्न होइन, पे्रस जगत्लाई विश्वसनीय र जिम्मेवार बनाउन यस किसिमको ऐन ल्याइएको यो मुलुकी ऐनले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी कुनै बेला रेट्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । किनभने, शासकहरु जहिले पनि निरंकुश बन्न खोज्छन् । त्यो कुरा स्वतन्त्र प्रेसलाई मन पर्दैन । अनि त्यस्ता शासकको विरोधमा प्रेसले कलम चलाउँछ । त्यो कलम पनि शासकलाई मन पर्दैन । त्यतिबेला नयाँ मुलुकी ऐनको माध्यमबाट स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी रेट्ने काम हुन्छ । आर्थरले भनेझै भइरहेको पनि छ । धेरै टाढा जान पर्दैन । हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाको जग्गा सरकारी हो । त्यो कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई बेच्नका लागि दिइएको होइन । तर, सरकार, अदालत र अख्तियारसँगको मिलेमतोमा चार सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति र कम्पनीले बिक्री गरे । त्यसका विषयमा समाचार लेख्दा दृष्टि साप्ताहिकमाथि ‘साइबर क्राइम’ अन्तर्गत प्रहरीले वयान लिन बोलायो । साइबर ऐन प्रेसमाथि लागू गर्न बनाइएको होइन । तर, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कम्युनिष्ट सरकारबाटै यो ऐनको दुरुपयोग भएको छ । धेरै पत्रकारहरु यो ऐनबाट पीडित बनेका छन् । हिजोका दिनमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर ऐनको दुरुपयोग गरिन्थ्यो भने अब त मुलुकी ऐन नै ल्याइएको छ । शासकहरुलाई मन नपर्ने मिडिया भविष्यमा यो ऐनको सिकार बन्ने कुरामा दुईमत छैन । किनभने शासन सत्तामा बस्नेहरु स्वच्छ छविका छैनन् । उनीहरुको जीवनशैली अस्वभाविक छ । आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि उनीहरुले जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्न सक्छन् । अझ न्यायालय त झन् गन्हाएको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई उठाउने दायित्व मिडियाको हो । मिडिया बलियो भयो भने जनता बलियो हुन्छ । जनता बलियो भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, सत्तामा बस्नेहरुले लोकतन्त्र, जनता बलियो भएको देख्न चाहन्नन् । आफैँ बलियो भएको हेर्न चाहन्छन् । आर्थरको चिन्ता पनि यही नै हो । तर, जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै स्वतन्त्र प्रेससँगसँगै जिम्मेवार प्रेस आजको खाँचो हो । डावोस बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग विश्वका प्रेस जगत्ले जुन चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो नेपालप्रतिको सुक्ष्म निगरानी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
