सृदृढ नेपाल–चीन सम्बन्ध

• शंकरमान सिंह

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही महिना अगाडि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग टेलिफोन वार्ता गरेर सन् २०१९ अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सीको सफल नेपाल राजकीय भ्रमणको सम्मान र उच्च मूल्यांकन गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले दुई देशबीच लामो समयदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहेको कुरा विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाट सार्वजनिक भएको थियो । आफ्ना अन्तर्निहित भावनाहरुको अभिव्यक्ति दिँदै चीनका राष्ट्रपति सीले उक्त भ्रमणका महत्वपूर्ण नतिजाहरु स्मरण गर्दै नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिएका थिए ।

बिआरआई नेपालजस्तो देशका लागि त झन् बढी आवश्यक रहेको छ । हामी कनेक्टिभिटी को कुरा गरिरहेको छौं, केवल भौतिक कनेक्टिभिटी, विचारको कनेक्टिभिटी, व्यापारको कनेक्टिभिटी, मानव–मानवबीचको कनेक्टिभिटी, वित्तीय कनेक्टिभिटी र कनेक्टिभिटीको सम्पूर्ण आयामबारे कुरा गर्दा राष्ट्रपति सीले लिएको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलमा नेपालको सहभागिताले मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

चीन र नेपाल दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिहरुले ‘कोभिड–१९’ को महामारीको विरुद्ध चलिरहेको विश्वव्यापी लडाइँ र यसका प्रभावहरुलाई महसुस गरेका थिए । टेलिफोन वार्तामा नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीले चीनमा ‘कोभिड–१९’ को महामारीलाई समाधान, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने र महामारीविरुद्धको लडाइँमा विश्वभरका देशहरूलाई सहयोग पु¥याउन चीन सरकारले गरेका अनुकरणीय पहलहरूको सराहना गरे । यसको बदलामा चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल सरकारले भाइरस रोकथाम र निर्मूल गर्ने सम्बन्धमा चाँडो र दृढ कदम चालेको सराहना गरे । यस सम्बन्धमा नेपाललाई मेडिकल सामग्रीसहित चीनको सहयोगको आश्वासनसमेत दिएपछि उक्त सामग्री नेपाल सरकारलाई चीनका राजदूतबाट हस्तान्तरण भएको थियो । चीनका राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि सामान्य कामको तालिकामा फर्किएकामा खुशी व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यलाभको कामना गरे ।

दुवै देशका राष्ट्रपतिले द्विपक्षीय सम्बन्धको राम्रो अवस्थाका बारेमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेर ती दुई देशहरूबीचको सम्पर्क विस्तार गर्ने परियोजनालगायत उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनबाट यी सम्बन्धहरूलाई अझ सुदृढ पार्नसमेत सहमत भए । ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिविटी नेटवर्कको रूपरेखा छिटो कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास जनाए । दुई मुलुक र यस क्षेत्रकै लागि केन्द्रमा ‘कनेक्टिभिटी’ को महत्व छ । अझै खासगरिकन नेपालजस्तो देशका लागि त झन् बढी आवश्यक रहेको छ । हामी कनेक्टिभिटी को कुरा गरिरहेको छौं, केवल भौतिक कनेक्टिभिटी, विचारको कनेक्टिभिटी, व्यापारको कनेक्टिभिटी, मानव–मानवबीचको कनेक्टिभिटी, वित्तीय कनेक्टिभिटी र कनेक्टिभिटीको सम्पूर्ण आयामबारे कुरा गर्दा राष्ट्रपति सीले लिएको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलमा नेपालको सहभागिताले मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सीले गत वर्ष आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेझैँ चीनले नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड’ कन्ट्रीबाट ‘ल्यान्ड लिंक’ कन्ट्रीमा परिवर्तन गर्न ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को विकास हुने अपेक्षा लिएको छ । नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण र दोहोरो कुराकानीपछि राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको समुपस्थितिमा नेपाल चीन ट्रान्जिट यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकललगायत सातवटा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । टीटीए कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त गर्ने प्रोटोकोलले नेपाललाई सेन्जेन, लियान्युगग, झान्जियाङ र टियानजिन बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनेछ । जसले विदेशको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमा नेपालको एकल निर्भरता समाप्त हुनेछ । नेपाललाई लान्झो, ल्हासा र झिगात्से भूमि बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको र यस प्रोटोकलअनुसार नेपाली व्यापारीहरुलाई कुनै पनि यातायात (रेल वा रोड) तेस्रो देशको व्यापारका लागि बन्दरगाहसम्मको पहुँच गर्न अनुमति दिइने कुरा उल्लेख छ ।

यसैगरी, दुवै पक्षले सीमा शुल्क सम्बन्धमा सहयोग र पारस्परिक प्रशासनिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, मानकीकरण सम्बन्धी सहयोगका लागि समझदारीपत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रको जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने सम्बन्धमा बैठकको माइन्युट, चोरी निकासी पैठारी रोक्ने सम्बन्धमा सम्झौता र सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध निर्यात र आयात रोक्नेबारे छलफल भएको देखिन्छ ।

चीन, नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्ध पाँचौँ शताब्दीदेखि शुरु भयो, जुन सन् १९५६ मा औपचारिकतामा आयो, त्यसबेलादेखि सम्बन्ध र व्यापार निरन्तर र उत्साहजनक हुँदै गएको छ । भौगोलिक निकटता र सांस्कृतिक समानताले सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पारेको छ । सन् २०१८ मा नेपालले रु २ अरब ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सामानको निर्यात गरेको थियो भने सन् जुन २००८ एक अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँको सामान निर्यात ग¥यो । यस अवधिमा निर्यात ५३ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा आयात रु ३२ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँको स्तरबाट १९,०२३१ मिलियन पुगेको छ । यस तथ्यांकले ४६३ प्रतिशतको वृद्धिलाई संकेत गर्दछ । समग्रमा एक दशकको अवधिमा चीनसँग नेपालको व्यापार ४८३ प्रतिशतले बढेको छ ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सिसीपीआइटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हामी दुई देशबीचको व्यापार क्षेत्रमा सांकेतिक सम्बन्धको झल्को दिन सक्छौं, जुन दुवै मुलुकका लागि हितकर हुनेछ ।’ नेपाली जनताले यो बैठकलाई निरन्तरताका रूपमा लिन्छन् र उच्चस्तरमा यसको थप महत्वसमेत दिने गरिएको छ । सन् २००९ देखि चीनले ८००० भन्दा बढी नेपाली उत्पादनलाई शून्य ट्यारिफ प्रवेश सुविधा दिएको छ । तथापि, नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न सकेको छैन । नेपालले नूडल्स र कृषि उत्पादनहरूसहित चीनलाई ३७० थरिका उत्पादनहरू निर्यात गर्दछ । नेपालले चीनमा आयोजित विभिन्न व्यापार मेलाहरू र प्रदर्शनीहरूमा नियमितरूपमा भाग लिँदै आइरहेको छ ।

यद्यपि, चीन नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएता पनि चीनसंग नेपालको ठूलो व्यापारघाटा छ । तसर्थ यो अन्तरलाई कम गर्नका लागि चीनमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन आवश्यक छ । गैरट्यारिफ अवरोधहरू हटाउने म्युचुअल मान्यता प्रबन्धन, प्रवेश बहिर्गमन निरीक्षण र मुख्य भूमि चीनसहित भन्सार प्रक्रिया, सरलीकरण, आदिसहित प्रवेश बिन्दुहरूमा सरलीकृत क्वारेन्टाइन नियम र विनियमहरू विभाजन कम गर्न प्रभावकारी उपकरण हुनसक्छ । गत वर्ष नेपालले सफलतापूर्वक नेपाल लगानी शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । जहाँ १५ वटा चीनका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

नेपाल जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सेवाहरू, निर्माण उद्योगहरूलगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि अथाह सम्भावना र क्षमताहरूको भूमि हो । चीन नेपालमा एफडीआइको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । नेपालमा पनि अनुकूल वित्तीय वातावरण छ । नेपालसँग कम करका दर छन्, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिएका उत्पादनहरूको निश्चित अवधिका लागि निर्यात गर्ने उद्योगको आम्दानीमा कुनै आयकर छैन । केही उद्योगहरूलाई कर छुट र कर सहुलियतको व्यवस्था छ, निर्यातमा प्रयोग गरिने प्रमुख वस्तुको आयातमा शुल्क छुट छ ।

नेपाली उद्योगहरूले अल्प बिकसित मुलुकमा उत्पादित सामान निर्यातमा प्राथमिकता पाउँछन् । किनभने, नेपाली कृषि, खनिज, कपडा, छाला, सिमेन्ट, जलविद्युत र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमा प्रत्यक्ष वा संयुक्त लगानी लगानी तुलनात्मक लाभको सम्भावना छ । नेपाली उत्पादनहरूले ईयु र अन्य देशहरूमा शुल्कमुक्त र कोटामुक्त पहुँचको फाइदा प्राप्त गरेको छ । यदि चीनले नेपालमा लगानी गर्न सक्थे भने, उत्पादनहरू सजिलै ल्हासा, चीन र विदेशका अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपाल, पर्यटनको दोस्रो ठूलो स्रोत चीन हो । प्रतिवर्ष १ लाख ३७ हजार भन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउँछन् । चीनले नेपालीलाई दक्षिण एसियाको पहिलो पर्यटक गन्तव्यको रूपमा आफ्ना जनताका लागि तोकेको छ । नेपालको कानूनले लगानी र पुनः निवेशबाट आर्जित आयको पूर्ण फिर्ती फिर्ता लैजान अनुमति दिन्छ । नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद गर्न, स्वामित्व राख्न र बिक्री गर्न सक्दछन् । राष्ट्रिय र विदेशी लगानीकर्ताहरू बीच कुनै भेदभाव गरिएको छैन । निजी उद्योगको राष्ट्रियकरणको कुनै नीति छैन । नेपालमा प्रतिस्पर्धी बनाउने अर्को कारक सस्तो श्रम शक्ति र सुधारिएको श्रम कानून र औद्योगिक सम्बन्धको उपलब्धता हो ।

आधुनिक भुक्तानी विधिमार्फत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपाल र चीनका केन्द्रीय बैंकहरूबीचको सहमति भए पनि बैंकिङ च्यानलजस्ता पत्राचार र अग्रिम टीटी भुक्तान बाट नेपाली व्यापारीले यस व्यवस्थाबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । एकतर्फ, नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापार पारस्परिक हिसाबले आधारित छ । जबसम्म हामी बैंकिङ च्यानलमार्फत बीमा, वितरण र भुक्तानी बिलसँगै एल र सी (लेटर अफ क्रेडिट) अभ्यास विकास नगरेसम्म ब्यापार लेनदेनमा पर्याप्त वृद्धि हुने सम्भावना हुँदैन ।

विकासका लागि सम्भावित परियोजनाहरू काठमाडौं उपत्यका मेट्रो प्रोजेक्ट, भारतसम्म पूर्वी पश्चिम रेलवे लिंक परियोजना, केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट, काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा टनेल हाइवे, तामाकोशी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, तामाकोशी, पश्चिमसेती, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाहरु प्रमुख छन् । नेपाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिरहेको छ । लक्जरी रिसोर्ट, फिक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, एस्काई रिसोर्ट मनाङ, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद शहर, र एकीकृत कृषि कार्यक्रम आदि ।

केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलवे र केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणको क्रममा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका महत्वपूर्ण सम्झौतामध्ये यो पनि एक हो । यो प्रोटोकल लागू भएपछि यसले नेपाली व्यापारीहरूलाई तेस्रो देशको व्यापारका लागि चिनियाँ समुद्री र ल्यान्डपोर्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सीले बीआरआईको विश्वव्यापी पहललाई सिल्क रोड, आर्थिक बेल्ट र २१ औं शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड निर्माण गर्ने विचारमा अगाडि सारेका थिए । हालसम्म त्यहाँ ८० प्लस देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, जसले यस फ्रेमवर्क अन्तर्गत चीनको बीआरआईसँग सयौं आपसी साझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहभागी देशहरू ‘जीत–जीत’ नतिजा प्राप्त गर्नका लागि रणनीतिक तालमेल बढाउन काम गरिरहेका छन् ।

चीनको बीआरआईले कृषि, उद्योग, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा विकासको लागि प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुन सकेमा चीनको भनाइजस्तै, ‘असल सडकले राम्रो जीवनतर्फ लैजान्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुनेछ । चीन पूर्वाधार निर्माण, सडक, एयरपोर्ट र सुक्खा बन्दरगाहको विकासमा नेपालको सहयोगमा सहयोगी बन्न सधैँ तयार देखिन्छ । नेपाल, बीआरआइमा प्रवेश गर्ने औपचारिकता सकियो । अब बिआरआइको सहयोगमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । द्विपक्षीय र क्षेत्रीय महत्वका साथ केरुङलाई दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वारका रूपमा बनाउन चीनको बीआरआइले नेपालमा नयाँ चासो विकास गरेको छ । सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले सामूहिकरूपमा स्वीकार गरेका छन् र बीआरआइ पहलअन्तर्गत कार्य गर्नका लागि प्रयास गरेका छन् ।

नेपाललाई उत्तर र दक्षिणबाट बढी सम्पर्कको आवश्यकता छ । किनकि, नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विस्तार भएको छ । हामीलाई कनेक्टिभिटीको आवश्यक छ । यारीदेखि मोहोना, धनगढी, दार्चुला, ट्रिंकर–४१५ किमी, नेपालगञ्ज–सुर्खेत, जुम्ला, हिल्सा, यारी र पुरम–५८१ किलोमिटरस भैरहवा, पोखरा, जोमसोम, लिसी–४६७ किलोमिटरस रकसौल, त्रिसुली, रसुवा–२६५ किलोमिटर, वीरगन्ज, नौबिसे, काठमाडौं, तातोपानी, करम–३९३ किलोमिटर, जनकपुर, दोल्खा, लामा बागर–२९५ किलोमिटर, रानी, इटहरी, हिले, किमाथांका–४९१ किलोमिटर छन् ।