असारे विकासले मार्यो बरिलै !

• माथवरसिंह बस्नेत

असार पानी पर्ने र रोपाई हुने, साउन झरी पर्ने र भदौ कडा घाम–पानी हुने महिना हो । नेपाली गीत र जीवन शैली त्यही लय र तालमा रमाउने गरेको छ । तर, यसपालिको असार, सधैँको वर्षजस्तै भय, आतंक र त्रासमा बित्यो । पहाड र बेसीमा बरिलै भाकाका गीत गुञ्जनुको बदला आफन्तको मृत्युको रोदन र पीडामा बित्यो । कोरोनाको कहर त छँदैथियो, त्यसमाथि सलहको आक्रमण थपियो जसले मुखमा आइपुगेका मकै तथा मौसमी बालीनाली नाश पारिदियो, ती सबैबाट बाँकी बचेको कसर पूरा गरिदियो– बाढी र पहिरोले । त्यो पनि मनसुनको वर्षा अघिपछिभन्दा अचाक्लि बढी परेकाले होइन, असारे विकासका नाममा डोजरले डाँडाकाँडा, नदीनाला जताततै ढपक्कै ढाकेकाले अप्रत्यासित विनाश निम्तिएको हो ।

असार मसान्तमा बजेट ल्याप्स हुने जवाफले सबैको मुख टाल्न पाइन्छ । त्यस बेला जनप्रतिनिधि, प्रशासनका हाकिम, ठेकेदार सबैलाई छिटो योजना सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिलाउने र बिल भुक्तानी गराउने चटारो हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने आफ्नो भाग पनि हराउँछ । त्यसमा सबै सजग छन् । त्यो चलन नयाँ भने पटक्कै होइन । पंचायतकै जमानादेखि चलिआएको हो । पंचायत गएर प्रजातन्त्र आयो र त्यो पनि गएर गणतन्त्र आइसक्दा पनि त्यो प्रथाचाहिँ यथावत र निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि नयाँ संविधानले बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिदियो । तैपनि खाने मुखलाई जुंगाले छेकेन । संविधानलाई दराजमा थन्क्याएर असारमा बजेट खन्याउने परम्परालाई सबैले जीवन्त राखिएका छन् ।

यसपालिको असारे विकासको लहर र मनसुनको वर्षा एकसाथ सडकमा निक्लिएकाले पनि प्रकृतिको वरदान सावित हुनुपर्ने वर्षाद्, विनाशको द्योतक हुनपुग्यो । किन ? मनसुन, समयमै आइपुगेको हो । वर्षाद्मा पनि घनघोर उलटफेर भएको होइन । नियमित र ठीक समयमा पानी परेको हो । तैपनि अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण झण्डै डेढसय मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए । पहाडी जिल्लाका धेरै सडकखण्ड बाढी र पहिरोले बगायो । अनेक ठाउँमा त्यस्तो पहिरोले कच्ची मात्र होइन, पक्की पुल समेत बगायो । जुन बगेनन्, ती पनि दर्जनौं ठाउँमा भत्केर सवारी साधन नचल्ने हुन पुगे । त्यस्ता बाढी र पहिरोबाट खानेपानीका पाइप बगेकाले मध्य पहाडी जिल्लाका गाउँलेहरुले खोलाको धमिलो पानी पिउन वाध्य हुनु परेको कष्टप्रद स्थिति छ । पहिले नै चीनबाट फैलेको युरोप, अमेरिकाहुँदै भारतबाट नेपाल पसेको कोरोना भाइरसको वैश्विक महामारीबाट पीडित जनताले फोहोर पानी पिउनु परेकाले भविष्यमा थप कति प्रकारका रोगको सामना गर्नुपर्ने हो, त्यसको कल्पनाले नेपालीहरु थर्कमान हुन पुगेका छन् ।

पहाडका अधिकांश स्थानमा जहाँ पहिरो र बाढीले जनधनको अत्यधिक क्षति पु¥याएको छ, ती सबै ठाउँ, भरखरै डोजरले खनेर खोलेका सडकका नयाँ ट्र्याकमा पर्दछन् । युगौंदेखि ढुंगा र माटो मिलेर बसेका पहाडी शृंखलालाई विकासका नाममा त्यसरी डोजरले जथाभावी खनेर खुइल्याई दिएर लथालिङ्ग छाडिदिएपछि भएको विनाश र क्षतिलाई प्रकृतिको प्रहार मान्ने कि मानिसको अविवेकी निर्णयको शिकार ठान्ने ? अहिले जति ठाउँमा त्यसरी पहिरो गएका छन्, तीमध्ये ९९ प्रतिशत तिनै नयाँ खुलेका सडकमा पर्दछन् । त्यसरी खनेर त्यसै छाडिएका सडकमा ढुंगा पन्छाउने र माटो सम्याउने अथवा मिलाउने काम केही पनि भएका छैनन् । खनेको नयाँ माटोलाई प्रेस गर्ने र रोलरले पेलेर सम्याउने काम र सडकको पानीलाई एकातिर बग्न दिने व्यवस्था हुन्थ्यो भने धेरै हदसम्म सडक जोगाउन र पहिरो रोक्न संभव हुन्थ्यो । त्यस्तो कुनै प्रकारको जतन नगरिएकाले पहाडको माथि टुप्पादेखि झरेर सडकमा बज्रिन आइपुग्ने पानीको धारले बग्ने बेग्लै नाली नपाएपछि बीच सडकबाट पानी बग्ने र त्यसले जे पाउँछ, त्यसलाई बगाउँदै लैजानु स्वभाविक हुन्छ । भएको पनि त्यही हो ।

त्यस्ता सडक निर्माण योजनालाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । विकास निर्माणका अहिलेको कार्यविधि नै यस्तो छ कि चाहे, प्रदेश सरकार होस् अथवा केन्द्रीय सरकारको सडक निर्माण सम्वन्धी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छ । ठूल्ठूला राष्ट्रिय प्राथमिकताका करोडौं करोडका योजना छन् भने तिनलाई ठेकेदारका माध्यमबाट निर्माण सम्पन्न गरिन्छ । यद्यपि, त्यसरी ठेकेदारले सम्पन्न गर्ने निर्माणसम्वन्धी कामको अनुगमन र गुणस्तरको परीक्षणको अख्तियार पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्राविधिज्ञलाई प्रदान गरिएको छ । तथापि, सुपरीवेक्षणको सुसंगत पद्धति राम्ररी स्थापित भइनसकेकाले जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यसका निम्ति प्राविधिज्ञहरुमाथि नै निर्भर हुने गरेका छन् । त्यसैले सडक निर्माणमा हुने गरेको घोर लापरवाही र व्यापक भ्रष्टाचारका पछाडि प्राविधिकहरुकै मुख्य हात रहने गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारको पाकस्थली हो भने प्राविधिज्ञहरु त्यसका मुख्य आहार हुन् । सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरु समेत उनीहरुसित मिलेमतो नगरि भागशान्ति जयनेपाल गर्न सक्तैनन् । किनभने स्थानीय निकायका योजना छनोटदेखि त्यसका लागि बजेट छुट्याउने र योजनाको कार्यान्वयनमा मात्र होइन, अनुगमन र भुक्तानीको अन्तिम बिल स्वीकृतको प्रक्रियामा पनि उनीहरुकै निर्णायक भूमिका हुने भएकाले स्थानीय निकाय नै खुम्चेर प्राविधिकहरुको स्वेच्छाचारितामा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले सडकको गुणस्तर भगवान भरोसे हुन पुगेको हो । अधिकांश स्थानमा गएको बाढी, पहिरो, त्यसले थिचेर भएका अन्य प्रकारका क्षतिका अतिरिक्त मानवीय क्षतिको प्रत्यक्ष र परोक्ष कारण पनि उनीहरु नै हुन् ।

ठूला ठेकेदारदेखि मझौला र साना ठेकेदार हुन् अथवा उपभोक्ता समितिका नामबाट हुने रहष्यमय ठेकेदारी प्रथा किन नहोस् ( त्यो भनेको ठूलो रकमको योजनालाई साना साना भागमा विभाजित गरेर उही ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउने सीप र कला हो )। आर्थिक नियमका छिद्रबाट छिर्ने गुणका धनी ठेकेदार र प्राविधिज्ञहरु अन्तिम अवस्थाको भुक्तानी प्रथाको फायदा उठाउन पोख्त छन् । उनीहरु असारे विकास किन मन नपराउन् ? किनभने त्यही काम अघिपछि गर्नुप¥यो भने सामाग्रीको गुणस्तर, टिकाउपन, अनुगमन, रिपोर्टजस्ता अनेक मोड र घुम्ति पार गर्नुपर्ने हुन्छ । असारमा त्यस्तो झण्झट र तनाब धेरै व्यहोर्न पर्दैन । कसैले प्रश्न उठाउन खोज्यो भने असार मसान्तमा बजेट ल्याप्स हुने जवाफले सबैको मुख टाल्न पाइन्छ । त्यस बेला जनप्रतिनिधि, प्रशासनका हाकिम, ठेकेदार सबैलाई छिटो योजना सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिलाउने र बिल भुक्तानी गराउने चटारो हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने आफ्नो भाग पनि हराउँछ । त्यसमा सबै सजग छन् ।

त्यो चलन नयाँ भने पटक्कै होइन । पंचायतकै जमानादेखि चलिआएको हो । पंचायत गएर प्रजातन्त्र आयो र त्यो पनि गएर गणतन्त्र आइसक्दा पनि त्यो प्रथाचाहिँ यथावत र निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि नयाँ संविधानले बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिदियो । तैपनि खाने मुखलाई जुंगाले छेकेन । संविधानलाई दराजमा थन्क्याएर असारमा बजेट खन्याउने परम्परालाई सबैले जीवन्त राखिएका छन् । उस बेला बजेट निकासाको प्रक्रिया लामो थियो । त्यत्ति मात्र होइन, राज्यकोषमा बजेटमा व्यवस्था भएको रकम समयमा निकासा दिन पैसा पनि हुँदैनथ्यो । त्यसैले असारको अन्त्यसम्म निकासा गराइसक्ने र जुन मितिमा निकासा भएको हो, त्यही मितिको चेक काटेर उधारोमा काम चलाउने प्रथा थियो । उस बेला न कोलोनिका थियो, न तुरुन्त खातामा जम्मा हुने प्रविधि थियो । काठमाडौंबाट निकासा भएको रकम जिल्ला पुग्न हुलाकबाट महिनौं नलागे पनि हप्ता दस दिन अवश्य लाग्थ्यो ।

तर अहिले त्यो अवस्था छैन । निकासा हुनेवित्तिकै सम्वन्धित निकायको खातामा डिजिटल प्रणालीबाट त्यो रकम जम्मा हुन्छ, अलमल र ढिलासुस्तिको गुंजायस नै छैन । तैपनि असारे विकासको चलन हटेको छैन । त्यसको कारण हो, असारे विकासबाट हुने फायदा हेर्ने मानसिकता हो । त्यसबाट प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँ पालिका प्रमुखसम्म कोही मुक्त छैनन् बरिलै !