नेकपा र एनजीओ

• लक्ष्मण देवकोटा

कम्युनिष्ट विचारधाराका कट्टर विरोधी पश्चिमाहरु किन नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई विभिन्न परियोजना र कार्यक्रममार्फत ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका हुन्छन् ? आफैँमा विरोधाभासपूर्ण यो प्रश्नले नेपाली बौद्धिक जमातको ध्यान आकृष्ट गरेको छैन । ध्यान आकृष्ट गर्न जरुरी पनि छैन । किनभने, नेपालका विभिन्न क्षेत्रका वुद्धिजीवीहरुको शक्ति र आथिक मूल स्रोतको रुपमा यिनै दाताहरु छन् ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा कहलिएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले नै सञ्चालन गरेको एनजीओ हो । इन्सेकका सञ्चालकहरुको पहुँच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैतिर छ । संसद्मा नीति निर्माण गर्नेदेखि अदालत, कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर यसको सञ्जाल छ । जनस्तरमा बलियो संगठन भएको हुनाले जिल्ला जिल्लामा पहुँच हुने नै भयो । तत्कालीन एमालेको जिल्ला कमिटीकै चल्तापूर्जा नेता÷कार्यकर्तासँग पहुँच हुनेकै मातहतमा गतिविधिहरु गर्ने यो संस्थाको पुरानै प्रक्रिया हो । नेपालको मानवअधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने ध्येय यो लेखकको होइन । तर, इन्सेकले हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि सरकारसँग गरेको एउटा मागको जरोसम्म पुग्ने प्रयास मात्र हो ।

कार्यकर्ताहरुले पनि नेताहरुलाई सोधुन्, कहाँ गए तिम्रा जसको जोत उसको पोतका नारा ? कहाँ गए शिक्षामा बराबरीका कुरा ? किन गर्दैनौँ, निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने कुरा ? किन सरकारी भन्नेबित्तिकै अव्यवस्था, असुरक्षा र लापरवाही मात्रको अर्थ बन्न गयो ? किन सुधार्दैनौँ, सरकारी निकायको सेवा र सुविधा ? गैरसरकारी संस्थाले होइन, इमान्दार नेतृत्वलाई अभियानको नेतृत्व दिन सके अझै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको पांग्रो मूल सडकमा फर्किन सक्छ । नत्र हुने दुर्घटना नै हो ।

इन्सेकले नेदरल्याण्डको हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टको अभिसन्धि जसलाई ‘रोम स्टाच्यू’ भनिन्छ, त्यसमा नेपालले सक्रिय सदस्यता नलिइ हुन्न भनेर सरकारसँग आग्रह गरेको झण्डै दशक पुग्न लाग्यो । केही महिना अघि हेगको क्रिमिनल कोर्टले सन् २००३ को मई महिनादेखि अफगानिस्तानमा भएका सबै मानवताविरोधी अपराधहरुको छानबिन गर्न आदेश दिएपछि यो बहस फेरि तातेको छ । स्मरणीय के छ भने, अमेरिकाले यो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । नेपालले सक्रिय सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर नगरे पनि मानवताविरोधी अपराधहरु जस्तै नरसंहार, देश छोड्न बाध्य पार्ने युद्धअपराध, यातनाजस्ता विषयमा नेपालले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सम्मानजनक उपस्थिति, मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालको प्रतिबद्धता छँदाछँदै पनि रोम अभिसन्धिमा सक्रिय सदस्य नभएको कुरा इन्सेकलाई चित्त बुझेको छैन ।

यसको अन्तर्यमा पुग्दा,माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । जुन तत्कालीन एमालेको निम्ति हत्या, हिंसा मात्र थियो । समय बदलियो, राजनीति बदलियो, पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका माओवादी एमालेहरु मिले । मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो । पानी बाराबारको अवस्थामा एमालेका नेताहरुले बारम्बार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हेग पु¥याइदिएर थन्क्याइदिन सक्ने चुनौती पनि दिने गरेका थिए । रोम अभिसन्धिमा नेपालको हस्ताक्षरबिना कसैले चाहेर मात्र प्रचण्ड हेगमा ल्याइन सक्दैनन् । काठमाडौँमा अवस्थित युरोपेली संघ, युरोपेली मुलुकका दूतावासहरुले पटक–पटक वक्तव्य जारी गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । केही पूर्वलडाकुहरुलाई समेत जम्मा पारेर पश्चिमा लगानीमा प्रचण्डविरोधी क्याम्पेन पनि खडा नगरिएको होइन ।

यहाँनेर तत्कालीन एमालेकै छत्रछाँयामा हुर्केको इन्सेकले किन अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न हतारो गरेर नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छ ? भन्ने प्रश्न गहिरो छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लगानी गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउन पश्चिमी शक्तिहरुले कति भित्रसम्म पसेर जमिन तयार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन एमालेको दृष्टान्त दिइए पनि माओवादी, काँग्रेस सबै राजनीतिक संगठनको भित्रैसम्म पसेर दाताहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । छयालीस सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा गैरसरकारी संस्था खोल्ने र दातासँग रकम ल्याएर विकास गर्ने विकासे नारा गाउँघरमा निकै फैलियो । काठमाडौँ केन्द्रित गैरसरकारी संस्थाका कागजी विकास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल विकासको उच्चकोटीमा पुगिसक्नुपर्ने थियो । तर अहँ देश जहाँको तहीँ रह्यो । बरु मानिसहरुले कल्पनै नगरेका जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, राजनीतिक एजेण्डाहरुले नेपाली शासकीय स्वरुपमा प्रवेश पाए ।

नेतापिच्छेका प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा एनजीओसँगका आबद्धता देखेर तत्कालीन एमालेले एनजीओ विभाग नै खडा गरेको थियो । एनजीओ महासंघका हरेक अधिवेशनहरुमा अहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीले हस्तक्षेप गरेर आफू निकटका उम्मेदवारलाई विजयी गराउँछ । वर्षेनी करोडौँ रुपियाँको चलखेलमा कम्युनिष्टहरु सामेल हुन्छन् । गैरसरकारी संस्थामार्फत मुलुकको कायापलट गराउनु र रेमिट्यान्सले देशको उन्नति गर्छु भन्ने कुरा गलत हो । एनजीओ पुगेका दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु, अफ्रिकी देशमा भोकमरीले मरिरहेका छन् सर्वसाधारण । तर, त्यहाँका खानीहरुमा धनाढ्यहरुको मात्र पहुँच हेरेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सले समाजमा पारेको प्रभाव र कोभिड–१९का बेला फर्किएका विदेशिएका नेपालीहरुको खनजोतपछिको गाउँबस्ती हेरेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

यदि वर्गसंघर्षमा विश्वास गर्ने हो र वर्गीय समाजको दृष्टिले समाज परिवर्तनको अगुवाइ गर्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्टहरुले एनजीओप्रतिको आशक्ति छोड्नुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले गैर सरकारी संस्था मार्फत् आफ्ना एजेन्डाहरुलाई नदेखिँदो तरिकाले समाजमा लागू गरिरहेको कुरा बुझेर पनि बुझपचाएको कुरा बन्द गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु अहिले कुनैपनि बहानामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने र सिध्याउने अभियानमा लागेका छन् । नर्वेजियन दूतावासबाट वर्षेनी लाखौँ डलर लिने बुद्धिजीवीहरुको यौटै ध्येयछ, जे जसरी हुन्छ प्रचण्ड र ओली विभाजित होउन् । अचम्मको कुरा त केछ भने, जिल्ला जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रोम अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरोस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरु स्वयम्लाई यो अभिसन्धिको बारेमा सोध्नुभयो भने उनीहरुलाई अत्तोपत्तो छैन ।

यति वृहत संख्यामा पार्टी कार्यकर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी काममा लगाउन छाडेर एनजीओका भत्तावालमा रुपान्तरित गर्नु भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको पतनको बाटोमा लम्किरहनु मात्र हो । संगठन विभागलाई क्रियाशील गराएर नौ महिने कालमा झैँ कम्तीमा सुधारका योजनाहरु नाराका साथ अगाडि ल्याए काँध थाप्ने कार्यकर्ता छँदैछन्, साथ दिने जनताहरुको अपार समूह छ । तर अहँ, सत्ता उन्मादले कसैको चिन्तन यतातर्फ गएको देखिँदैन ।

कार्यकर्ताहरुले पनि नेताहरुलाई सोधुन्, कहाँ गए तिम्रा जसको जोत उसको पोतका नारा ? कहाँ गए शिक्षामा बराबरीका कुरा ? किन गर्दैनौँ, निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने कुरा ? किन सरकारी भन्नेबित्तिकै अव्यवस्था, असुरक्षा र लापरवाही मात्रको अर्थ बन्न गयो ? किन सुधार्दैनौँ, सरकारी निकायको सेवा र सुविधा ? गैरसरकारी संस्थाले होइन, इमान्दार नेतृत्वलाई अभियानको नेतृत्व दिन सके अझै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको पांग्रो मूल सडकमा फर्किन सक्छ । नत्र हुने दुर्घटना नै हो ।