काठमाडौं, ९ भदौ । विभागीय प्रमुखहरूको सरुवाको लागि जोखाना हेर्दै आएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अन्ततः सामान्य कर्मचारीको सरुवाको चेपुवामा परेका छन् । साउन ३० गतेदेखि ‘सेल्फ क्वारिण्टिन’ मा बस्दै आएका अधिकारी आईतबारदेखि हाजिर भएपनि त्यसबीचमा भएको तीनजनामध्ये एकजना उपनिर्देशकको सरुवाले निकै अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ ।
बैंकले सरुवाको मापदण्डभित्र नपरेका माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका लुमाकान्त भट्टराईलाई लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागबाट बैंकिङ कार्यालय पुर्याएपछि समस्याले उग्र रूप लएको हो । नेकपाभित्र पूर्व माओवादी तथा माधव नेपाल समूह एकातिर र प्रधानमन्त्री निकटहरू अर्कोतिर ध्रुवीकरण भएको अवस्थामा बैंकमा पूर्व माओवादी कर्मचारी संगठनसँग निकट कर्मचारीलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत पेलेपछि अवस्था गम्भीर बन्दै गएको हो ।
स्रोतका अनुसार गभर्नरले ‘बिदामा बसेपनि सरुवाको जानकारी आफूलाई भएको तर, ठ्याक्कै माओवादी निकट कर्मचारीलाई नै सरुवा गर्न नभनेको’ कुटनीतिक जवाफ दिएर पन्छिएका छन् । तर, माओवादी संगठनका पदाधिकारीले कुत्सित मनशाय राखेर हालै गरिएको सरुवाको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी बैंक व्यवस्थापनलाई आफूहरूले दिएको बताएका छन् ।
उनीहरूले जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक तुलसी घिमिरेको ग्राण्ड डिजाइन र अर्थमन्त्रीका ज्वाईं तथा अनुसन्धान विभागका निर्देशक रामशरण खरेलको निर्देशनमा पछिल्लो हर्कत् गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, अरुले जे जे बदमासी गरेपनि गभर्नरको नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा खरेलको निर्देशनमा घिमिरेका बदमासीहरू बढ्दै गएपनि व्यवस्थापनले नदेखे झैँ गरेको छ ।
यसअघि पनि एकजना उपनिर्देशकको नियमानुसारको बिदा अस्वीकृत गराउन खरेलले ससुरासमक्ष अर्थ मन्त्रालयमा बेनामी उजुरी हालेका थिए । उक्त बिदा स्वीकृत गर्न गाह्रो भन्दै जनशक्ति विभागका पिताम्बर भण्डारी र घिमिरेले पनि अर्थ मन्त्रालय र खरेलको निर्देशनलाई शिरोधार्य गरेर टाँङ्ग अड्याएका थिए । त्यत्तिले पनि नपुगेर उनीहरूले कानुन महाशाखाका निर्देशक रेवती नेपाललाई कर्मचारी विनियमावलीमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक ढङ्गको कानुनी राय उपलब्ध गराउन दबाब दिए ।
गैरकानुनी कानुनी रायका कारण ती कर्मचारीको नियमानुसार स्वीकृत हुनुपर्ने बिदा पाँच महिनासम्म अड्किएको थियो । त्यसैको पुरस्कार स्वरूप उनीहरूले नेपाललाई कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकपछि गभर्नरसमक्ष अनुनय विनय गरेर भुक्तानी प्रणाली विभागमा पदस्थापन गर्न लगाएका थिए । यसरी एउटा कर्मचारीको बिदा कुनैपनि हालतमा स्वीकृत नगर्न उनीहरूले अर्थमन्त्री मार्फत् पटक पटक वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई समेत डर, त्रास र दबाब दिएका थिए ।
पूर्व माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूले गभर्नरको विभेदपूर्ण व्यवहार र राष्ट्र बैंकभित्रका पछिल्ला गतिबिधिको बारेमा खुमलटारमा जानकारी गराइसकेका छन् । जवाफमा खुमलटारले सबै रेकर्ड राख्न निर्देशन दिँदै परेको बेलामा हिसाब किताब गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
कर्मचारीहरूले बैंकभित्रको पछिल्लो सरुवालाई व्यवस्थापनले आफ्ना कमजोरी र गल्तिको ढाकछोप गर्दै विषयान्तर गर्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन् । यसबीचका कतिपय संस्थागत प्रतिनिधित्वको निर्णयमा गभर्नरको कमजोरी देखिएको छ भने बैंकको निर्देशनलाई लत्याउँदै ६७ वर्षका रत्नराज श्रेष्ठ ग्लोबल आईएमई बैंकको सीईओ बनेका छन् । तर पनि बैंक मुकदर्शक बनेको छ ।
राष्ट्र बैंक सच्चियो
अन्ततः बैंकहरूले वर्षौंदेखि देखाएको अव्यवहारिक नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ । बैंकले हालै गरेको विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावली, २०७७ माथिको संशोधनमा अबदेखि कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट लिइने विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत नै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा तथा कार्यालयलाई समेत सँधैको लागि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक एउटा तर विदेशी मुद्राको कारोबार सम्बन्धी इजाजतपत्र भने शाखा र कार्यालयपिच्छे फरक हुने लङ्गडो व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले धेरै वर्षको अनुरोध पछि संशोधन गरेको हो ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना हरेक शाखा र कार्यालयपिच्छे विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, इजाजतपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अव्यवहारिक भन्दै आएका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि बैंकहरूले पाँच लाख, विकास बैंकहरूले दुई लाख र वित्त कम्पनीले २० हजार रूपैयाँ एकमुष्ठ तिरेपछि विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
