- एमपी सुब्बा
‘कसैलाई चाहिँ खै केको धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा’ भनेझैँ कोरोना संक्रमणको महामारीमा सरकार भने जनतासँग असुलीमै मस्त देखिन्छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि राहत वितरणसम्म अनियमितता भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि आलोचित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार पछिल्लो समय ‘उद्वार’को नामका ‘व्यापारिक मानसिकता’मा रुमलिएको छ ।
एकातिर नेपालमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्ने अवस्थासँगै अस्पतालहरुमा आइसोलेशनको अभाव खट्किन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विदेशमा अलपत्र नेपालीको ‘उद्वारनीति’मा चार्टर्ड फ्लाइटको टिकटदेखि अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनसम्म आफैँले व्यर्होनुपर्ने समावेश छ । त्यसरी उद्वार गरी ल्याइएका नेपालीहरु अनिवार्य सात दिन होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । सरकारको यो पछिल्लो ‘उद्वारनीति’अनुसार टिकटदेखि होटलसम्म चर्को मूल्य ब्यर्होर्नुपर्ने छ । जबकि, काठमाडौंमा सामान्यतया एक हजार रुपैयाँ तिरेर रामैै्र होटलमा कोठामा पाइन्छ । तर, सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको क्वारेन्टिन होटलको मूल्य प्रति दिन न्यूनतम १८ सय रुपैया“ छ भने डिलक्स कोठाको ९ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । यो मूल्य स्पेशल विजेनश क्लाससरह हो ।
कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीका लागि दैनिक ९ हजार रुपैयाँ तिरेर होटल क्वारेन्टिनमा बस्न सम्भव कतिको होला ? सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पदैन ? उनीहरु यहाँ विदा मनाउनलाई आउन लागेका होइनन्, विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेपछि आफ्नो मातृभूमि र सरकार सम्झेर स्वदेश फर्कन चाहेका हुन् । उनीहरुलाई बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिराएर ‘उद्वार’ गर्नु न्यायोचित छ कि छैन ? यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
चार्टर्ड गरिएका विमान भाडासमेत नियमित उडान दरभन्दा निकै मह“गो छ । त्यसैले सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको ‘उद्दार’को नाममा व्यापार गर्न खोजेको झल्को दिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले चार्टर फ्लाइटको मह“गो टिकट काट्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा ७ दिनको खर्च (त्यो पनि महँगो) आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण आफै“ गराउनुपर्ने र गाउ“सम्म पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफै“ व्यहोर्नुपर्नेछ । अलपत्र परेर स्वदेश फर्केकाहरुले यी सबै कुरा ब्यहोेरेपछि ‘उद्दार’चाहिँ सरकारले गर्ने ? सरकारप्रति जनताको यही प्रश्न छ ।
अर्को कुरा, सामान्य अवस्थामा काठमाडौंका तारे होटलहरुमा नेपालीका लागि चार हजारदेखि ७ हजारसम्ममा ‘डिलक्स रुम’ उपलब्ध हुँदै आएको छ । तर, हाल कोरोना संक्रमणका कारण होटलहरु बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र होटल व्यवसायीबीचको सहकार्यमा होटललाई ‘क्वारेन्टिन’ बनाउने निर्णय राम्रो हो । तर, जो विदेशमा बेरोजगार बनेर अलपत्र भएपछि ‘उद्दार’ गरिँदैछ, तिनीहरुलाई क्वारेन्टिनको नाममा होटलबाट चर्को मूल्य असुल्नु जायज होइन । त्यतिमात्र होइन, अनिवार्य सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने सरकारको यो उद्दारनीति ‘उद्दार’ नभएर व्यापार गर्ने मानसिकता झल्किन्छ ।
आफ्नो जनताको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । अन्य मुलुकका सरकारहरु आफ्ना जनताका लागि जेपनि गर्न तयार हुन्छन् । कोरोना महामारीकै अवस्थामा नेपालबाट विभिन्न देशले आफ्ना जनता विमान चार्टर्ड गरी उद्दार गरे । तिनीहरुले न टिकट काटे, न त आफ्नो देशमा क्वारेन्टिन चार्ज नै तिरे । हरेक देशले वर्तमान संकटको अवस्थामा आफ्ना जनताका लागि ‘राहत प्याकेज’देखि स्वास्थ्य सुरक्षासम्मका लागि अर्बौ डलर खर्च गर्दै आएका छन् । तर, नेपाल सरकारले भने कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद र राहतलगायतमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताएपनि जनताले महशुस गर्न सकेका छ्रैनन् । जनताले आफ्नो सरकारको अनुभूति गर्ने विपतको अवस्थामै हो । तर, जनताले अपेक्षा गरेभन्दा फरक वर्तमान सरकार कोरोना संकटको अवस्थामा ‘कमाउ’तिर ध्याउन्न छ ।
त्यस्तै, चार्टर्ड गरिएका विमान भाडासमेत नियमित उडान दरभन्दा निकै मह“गो छ । त्यसैले सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको ‘उद्दार’को नाममा व्यापार गर्न खोजेको झल्को दिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले चार्टर फ्लाइटको मह“गो टिकट काट्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा ७ दिनको खर्च (त्यो पनि महँगो) आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण आफै“ गराउनुपर्ने र गाउ“सम्म पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफै“ व्यहोर्नुपर्नेछ । अलपत्र परेर स्वदेश फर्केकाहरुले यी सबै कुरा ब्यहोेरेपछि ‘उद्दार’चाहिँ सरकारले गर्ने ? सरकारप्रति जनताको यही प्रश्न छ ।
पटक–पटक विदेशमा रहेका नेपालीले सहजरुपमा स्वदेश फर्कने व्यवस्था गरिनदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने उद्धारका नाममा मानवीय भावना कम र व्यापारिक मस्तिष्क धेरै खपत गर्दैछ । अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका आफ्ना नागरिकलाई वर्तमान संकटको अवस्थामा सरकारले उचित व्यवहार गर्नपर्ने थियो र गर्नुपर्छ । तर, यहीबेला सरकारले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत उलंघन गरेर महँगो टिकट चार्ज र होटल क्वारेन्टिनदेखि लिएर घरसम्म पुग्न यातायाताको व्यवस्था आफैँलाई गर्न लगाएर उद्वारको नाममा श्रमिकलाई थप पीडा दिने काम गर्दैछ ।
गत १ असारमा सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन । बरु, आदेशको दुई महिनापछि मह“गो चार्टर्ड फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च बेरोजगार श्रमिकमाथि नै थोपर्ने सरकारको निर्णयले ‘उद्दार’का नाममा ‘व्यापार’ गरेजस्तै देखिएको छ ।
प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन्, अप्ठ््यारोमा परेकालाई सहाराको हात दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, कोरोना संकटमा राज्यको दायित्व जनतामाथि देखिएन । यदि, सरकार आफ्नो जनताप्रति उत्तरदायी भएकोभए ६ महिनादेखि बेरोजगार भएर खाडीमा बसेका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको मह“गो टिकट खरिद गर भन्नू किन भन्नु ? सरकारको जनताप्रति दायित्व यही हो त ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको गत १ असारको ‘निःशुल्क उद्धार गर’ भन्ने आदेशको समेत उलंघन र अदालतको मानहानीसमेत हो ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल तीनवटा उद्धार फ्लाइटको अनुमति दिएको छ । १६ भदौदेखि सुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न के सम्भव होला ?
सरकारले चाहेमा आफ्ना जनता जुनै देशबाट पनि निःशुल्क उद्दार गर्न सक्छ । त्यसका लागि उद्धार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । तर, यहाँ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहबीचसमेत समन्वय प्रभावकारी भएको देखिँदैन । विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीबाट दुनियाँ आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा समेत संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन ।
विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई यस्तो अवस्थामा उच्च मानवीय भावनाकासाथ ‘संकटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ भन्ने कुरालाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । यसअघि पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्वार गर्ने नाममा भ्रष्टाचार भएको सरकारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
अझ पछिल्लोपटक होटलको मूल्य नै तोकेर उद्वारको नाममा ‘व्यापार’ नै गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसअघि उद्वार गरी ल्याइएका केही व्यक्तिहरुले होटलमा बस्न दररेटमा बार्गेनिङ गरेकाले यस्तो गरिएको सरकारको भनाइ छ । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार जहाजको टिकट खर्च विदेशमै तिर्नुपर्ने र सात दिनसम्म होटलमा बसेको खर्च, घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नेहरु नेपाल आउन पाउने छैनन् । यसलाई कसरी सरकारको ‘उद्वार’ मान्ने ?
