काठमाडौं, ९ भदौ । भारतसँग सीमा विवाद बढेपछि सशस्त्र प्रहरीको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्यो । ३७ हजारको फोर्सको मुख्य जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा हो, तर सीमामा पाँच हजार मात्र सशस्त्र प्रहरी थियो ।
गृह मन्त्रालयले सीमामा बोर्डर आउट पोष्ट बढाउने निर्णय ग¥यो । त्यसका लागि तत्काल जनशक्ति थप्न सम्भव नभएपछि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाएर सीमामा सशस्त्र प्रहरी बढाउने निर्णय भयो । भन्सार, राजश्व तथा औद्योगिक गुुल्म खारेज गर्ने र त्यहाँ कार्यरत करिब चार हजार ६ सय जनशक्ति सीमामा खटाउने निर्णय गत महिना मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । सोही अनुसार विभिन्न आठ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीले रिजर्भ गण समेत स्थापना गरेको छ । तर, त्यो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले भने चुनौती दिएको छ ।
भन्सार र औद्योगिक सुरक्षा गुल्म खारेज भइसके पनि राजश्व गुल्म भने खारेज भएका छैनन् । राजश्व गुल्म खारेज गर्न नहुने भन्ने निर्णयलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । राजश्व गुल्ममा प्रहरी भन्सारमा खटिएका पनि छैनन् ।
राजश्व छलीको अनुसन्धान गर्ने राजश्व अनुसन्धान विभाग र मातहतको कार्यालयलाई सघाउने गरी राजश्व गुल्महरु स्थापना गरिएका थिए । अहिले ती गुल्म खारेज गरेर अर्काे विकल्पबारे छलफल नहुँदा समस्या भएको हो । जसकारण राजश्व गुल्म भने खारेज हुने सम्भावना कम भएको छ ।
उता सीमा सुरक्षामा भने अझै सरकार संवेदनशील हुनसकेको छैन । केही जनशक्ति थप भए पनि उनीहरुलाई साधन स्रोत दिइएको छैन । जसकारण भारतबाट संक्रमितहरु छिर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
उता बारास्थित सशस्त्र प्रहरी गणका एसपी दिगबिजय सुवेदी भारतीय छिराएको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन् । उनलाई गणपतिबाट हटाइएको छ । डिआइजी नारायणदत्त पौडेलको नेतृत्वमा भएको छानबिनमा बाराबाट धेरै भारतीय छिरेको पुष्टि भएपछि उनलाई हटाइएको हो । आर्थिक चलखेलका आधारमा सीमापारिका व्यक्ति छिराउने धन्दा अन्य जिल्लामा समेत स्रोत बताउँछ ।
