काठमाडौं, १६ भदौ । देश कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटमा छ । देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टने बाटोमा छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई भने आफ्नै स्वास्र्थ छ । यो अवस्थामा पनि भत्ता पचाउनेतर्फ नै कर्मचारी केन्द्रीत छन् ।
कर्मचारीमा कतिधेरै भत्ता मोह छ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयबाट पनि थाहा हुन्छ । प्रहरी समायोजनसम्बन्धि बैठकका नाममा मात्र कर्मचारीले चैतदेखि असारसम्म करिब ४० लाख रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । जबकी सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।
कार्यालय समयमा बैठक बस्दा भत्ता पाइन्न । त्यसकारण भत्ताकै लागि पनि साँझ बैठक बस्ने प्रवृत्ती मन्त्रालयमा रहेको स्रोत बताउँछ । प्रहरी समायोजनका नाममा मात्र यसरी मोटो रकम भत्ता वितरण भएको थियो । अन्य शान्ति सुरक्षासम्बन्धि बैठकका नाममा पनि त्यसैगरी अनियमितता हुने गरेको छ ।
प्रहरी समायोजनसम्बन्धि काम दुई वर्ष पहिले नै हुनुपर्ने थियो । तर, समयमा कानून बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेन । हालैमात्र दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । केही ऐन समेत अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर छिटो प्रहरी समायोजन गर्न लागिएको छ । समायोजनका लागि सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एक उपसमिति गठन भएको छ । सो उपसमितिले बैठक भत्तामै लाखौं सिध्याएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘पछिल्लो महिना बैठक भत्तामा ठूलो रकम सकिएको छ,’ मन्त्रालयको लेखा शाखा स्रोत भन्छ,‘हरेक दिन जसो बैठक बसेको भन्दै भत्ता माग गरिएको छ ।’ साउनदेखि सरकारले बैठक भत्ता रोक्ने निर्णय रोकिएपछि गृहसहित सबै मन्त्रालयका कर्मचारीको तनाव बढेको छ । अन्य माध्यमबाट उनीहरु भत्ता खाने दाउमा छन् ।
अर्काेतर्फ कोरोना महामारी बढीरहेका बेला समायोजनमा हतार गर्दा त्यसको असर प्रहरीमै पर्ने जोखिम समेत देखिएको छ । ‘यस्तो बेला काममा लाग्ने कि समायोजनको तनाव लिने भन्ने धेरै प्रहरीले बताएका छन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण समायोजनको कामलाई केही समय सार्नुपर्छ ।’
