काठमाडौं, १६ भदौ । सांसद नभएपनि युवराज खतिवडा झण्डै ६ महिनादेखि अर्थमन्त्री तथा सूचना तथा सञ्चार र प्रविधि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा छन् । आगामी शनिबार उनी सांसद विनाको मन्त्री बनेको छ महिना पुग्दैछ । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री पदमा रहन पाउँदैन ।
अहिले बजारमा खतिवडाको निरन्तरतासँग जोडिएको राष्ट्रिय सभाको रिक्त सांसद पदमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । उक्त स्थानमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने नेकपा सचिवालको बैठकले गत फागुन १४ गते निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बरु त्यसको साटो वामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापालाई मन्त्री बनाएर गौतमलाई थामथुम पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै च्यापे पनि खतिवडाको कारण सबैभन्दा धेरै क्षति वर्तमान सरकारले नै व्यहोरेको छ । यसको ठूलो क्षति नेकपाले आगामी निर्वाचनमा भोग्नुपर्नेछ । पर्सि बिहीबार बस्ने नेकपा सचिवालयको बैठकमा खतिवडाको चर्को आलोचना हुनेमा कुनै शंका छैन । उपाध्यक्ष गौतमले पनि परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय सभामा जानुको विकल्प देखिँदैन । तर, त्यतिबेला गौतमले संविधान संशोधन गर्ने भए मात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने भनेर पन्छिएका थिए । त्यसपछि ओलीले सचिवालयको निर्णय मान्दिन भन्दै खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने अडान लिएका थिए । राजाको शासनकालदेखि ओलीको शासनकालसम्म राजनीतिक नियुक्ति पाएका खतिवडालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने ओलीको बाध्यता के हो ? कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसैले खतिवडाको ठाउँमा गुरु बरालजस्ता त्यागी नेताहरूलाई बिर्सन मिल्दैन भन्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ को संक्रमणको बेलामा पनि अर्थतन्त्र सुधार गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको कानमा चिनी हालेका छन् । दुईतिहाइ मत दिएर जनताले नेकपाका एकसेएक नेतालाई संसद्मा पु¥याएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने गैरमाक्र्सवादी व्यक्तिलाई बोकेरसमाजवादको उल्टो बाटोमा हिँड्न खोज्दैछन् । जुन कुरा पार्टीका लागि घातक छ ।
