काठमाडौं, २३ भदौ । २६ गते शुक्रबार नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तय भएको छ । १३ साउनमा स्थगित बैठक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच हिजो भेटवार्ता भएपछि बैठक बस्ने टुंगो लगाएका हुन् । यो बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलले बुझाएको नेकपा विवाद समाधानको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन, संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिने, एकता महाधिवेशन देखि शक्ति बाँडफाँडको विषय समावेश गरिएको छ । विशेषगरी मन्त्रिमण्डलमा को–को नयाँ मन्त्री जाने विषय पनि स्थायी कमिटी बैठकपछि टुंगो लाग्ने बताइन्छ । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको सरकारमा सहभागिताले पुगेको क्षति र गिरेको साखका विषयबारे समीक्षा भइरहेको छ । भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नहुने गरी अबका निर्णयहरु हुनुपर्छ । अन्यथा, कम्युनिस्टहरुले फेरि यस्तो अभुतपूर्व जीत हासिल गरेर सरकार चलाउने अवसरबाट सदाका लागि वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।
एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म ओली नै पार्टीको अध्यक्ष रहने भएको हुँदा समयमै एकता महाधिवेशन गरेर ओलीलाई स–सम्मान बिदाइ गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव नेपाल लागेका छन् । यही कुरा बुझेर ओलीले ‘अर्लि महाधिवेशन’को कुरा उठाएका हुन् । ओली आगामी चैतमा पनि ओली महाधिवेशन गर्ने ‘मुड’मा छैनन् । अहिले नै सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीका लागि एकता महाधिवेशन धराप भएकोले उनले विभिन्न बहाना बनाउँदै कार्यदलको सुझाव पनि लत्याउँछन् भन्ने बुझाइ नेकपा नेताहरुको छ । त्यसैले २६ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न ।
खासगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका लिखित सहमति बीचमै तुहिने अवस्था आएपछि एकता नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाका नेताहरुमा थियो । त्यही चिन्तालाई हल गर्न महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरुलाई समेटेर कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार भदौ २६ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले काम गर्ने हो भने पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न केही समस्या छैन । गत माघ १५ गते काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले दिएको ‘म्याण्डेड’कै आधारमा आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गते एकता महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि असोज १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर निर्णय लिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले गत मंसिर ४ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिलाई पुनःव्याख्या गर्दै ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले एकता प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने भनिएको छ । तर, पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग नेतृत्वको विषयमा भएको सहमतिबाट ओली एक कदम पछाडि हटेकाले कार्यदलले दिएको सुझावबमोजिम ओली हिँड्लान् भन्ने विश्वास नेकपा नेताहरुलाई छैन । किनभने, अहिले नेकपाभित्र जे जति विवाद उत्पन्न भएका छन्, त्यसको जड नै ओली हो भनिन्छ ।
उदाहरणका लागि ओलीले खतिवडालाई मन्त्री बनाउन सिंगो पार्टी एकातिर उभिँदा ओली अर्कोतिर उभिएबाटै उनी पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिसम्मत ढंगबाट अगाडि बढाउन चाहँदैनन् भन्ने बुझाइ नेकपा नेताहरुको छ । तर पनि एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म ओली नै पार्टीको अध्यक्ष रहने भएको हुँदा समयमै एकता महाधिवेशन गरेर ओलीलाई स–सम्मान बिदाइ गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव नेपाल लागेका छन् । यही कुरा बुझेर ओलीले ‘अर्लि महाधिवेशन’को कुरा उठाएका हुन् । ओली आगामी चैतमा पनि ओली महाधिवेशन गर्ने ‘मुड’मा छैनन् । अहिले नै सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीका लागि एकता महाधिवेशन धराप भएकोले उनले विभिन्न बहाना बनाउँदै कार्यदलको सुझाव पनि लत्याउँछन् भन्ने बुझाइ नेकपा नेताहरुको छ । त्यसैले २६ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न ।
खतिवडा मोह
ओली अझै पनि खतिवडाको मोहबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । उनलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र अर्थमन्त्रालय आफैसँग राखेर खतिवडालाई अप्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवारी दिने प्रयासमा छन् । यस्तो लाग्छ कि नेकपाभित्र खतिवडा जतिको क्षमतावान र योग्य अर्थमन्त्रालय हाँक्ने नेता नै छैनन् । ओलीलाई खतिवडाको मोह किन भंग नभएको हो ? यसतर्फ नेकपाभित्र अझै चर्चा चल्ने गरेको छ । राजाको शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै छलाङ मारेका खतिवडा पटक पटक लाभको पदमा रहेर कम्युनिस्ट शासनकालमा अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट ल्याइएकाले उनले तल्लो तहका जनताप्रति उत्तरदायी कार्यशैली देखाएनन् । यतिसम्मकी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त असन्तुष्टिलाई हल्का रुपमा लिए । कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुर्ननियुक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त टिप्पणीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको होला भनेर हल्का जवाफ दिए । यसबाट उनी सर्वसाधारणको विचारप्रति बेवास्ता गरेर चल्ने गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनको कार्यशैलीले चुनाव लडेर आउनुपर्नेहरुलाई हैसियतविहिन जस्तो मात्र देखाएन आगामी चुनावको समेत चिन्ता गर्नुपर्ने बनायो । चुनाव लड्नुनपर्ने भएकाले जनतालाई खुशी बनाउनुनपर्ने बरु अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई खुशी पार्न उनीहरुको स्वार्थ बमोजिम चले हुने भयो । खतिवडा त्यही दिशातर्फ लागे ।
खतिवडाको बर्हिगमनलगत्तै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक लक्षणहरु देखिएका छन् । तर, उनको प्रभाव अझै रहेको खबरले भने आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह भरिएको छैन । उनले नेकपाबाट अर्थमन्त्रीका दाबेदारहरुलाई रोक्ने कुटिल चाल चल्नसक्ने सम्भावना अझै रहेको छ । त्यसका लागि ओलीको कान फुक्नसक्छन् । यसको संकेतहरु देखिइसकेको छ । देशको मुख्य मन्त्रालयमध्येको अर्थ मन्त्रालय ओलीले आफैसँग राखेका छन् । सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि मन्त्री छैनन् । यसै पनि प्रधानमन्त्री धेरै धपेडी गर्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसमाथि मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । तर, उनी मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको पक्षमा छैनन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्ति गरिहाल्ने संकेत गरिरहेका छैनन् । बरु मन्त्री बनाउने देखाएर लोभ्याएर आफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीतिमा छन् ।
