- एमपी सुब्बा
दृश्य–१, सर्लाहीका मनोज साहको चुलो नबलेको महिना दिनभन्दा धेरै भयो । उनी अलिअलि जोहो गरेका रुपैयाँ र दाल–चामल रित्तिएपछि केही दिन भोकै भए । कसैबाट तिलिगंगामा निःशुल्क खाना बाँड्छन् भन्ने सुनेपछि उनी खानाको लाइन लाग्न त्यहाँ पुगे । काठमाडौंमा जुत्ता पोलिस गरेर आफूसँगै घर खर्च पठाउन भ्याउँदै आएका मनोज भन्छन्, ‘कोरोनाले होइन, अब भोकले मरिन्छ जस्तो लाग्न थाल्यो ।’ लकडाउन र निषेधाज्ञापछि आफ्नो काम ठप्प भएको भन्दै थपे, ‘न घर जान पाइएको छ, न त काम गर्न पाइयो । कोरोना भन्दाभन्दै भोकले चाहिँ मरिने भइयो ।’
०००
दृश्य–२, गएको शनिबार रामेछापका भोजराज कार्की न्युरोड पिपलबोटनजिकै टोलाइरहेका भेटिए । सोह्रखुट्टेमा सानो कोठा लिएर बस्दै आएका उनी भन्दैथिए, ‘यो सहर कहिले खुल्छ होला ? भोकैले मरिने भइयो ।’ काँधमा नाम्लो भिरेर सडकमा निस्किएका उनी ५ वर्षदेखि भरिया काम गर्दै परिवार र आफ्नो पेट पाल्दै आएका रहेछन् । तर, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सहर सुनसान बनेपछि उनको रोजगारी गुमेसँगै हातमुख जोड्नसमेत मुश्किल हुनथाल्यो । ‘आज पनि केही खाएको छैन’ मध्यान्हतिर भेटिएका कार्कीले भने, ‘यो कोरोना भनेको केहो ? थाहा छैन । कोरोना भनेको छ, सबै पसल बन्द छ । हामीजस्ता गरिब भोकै मर्ने भयौँ हजुर ।’
०००
दृश्य–३, मजदुरी गरेर पेट पाल्ने मेसो गर्दै आएका जीवन तामाङ र उनका परिवारले पेटभरी नखाएको दुई महिना बढी भयो । श्रीमति र एक सन्तानसहित कपन बस्दै आएका उनलाई साँझ–बिहान कसरी हातमुख जोर्ने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर घरबेटीको किचकिच । लकडाउनले गर्दा काम पाइँनै छोड्यो’ उनले दुखेसो पोखे, ‘हामीलाई यो कोरोना–सोरोनाको डर छैन । काम पाउनुप¥यो । सरकारले लकडाउन गरेपछि भोकै मर्ने अवस्था आयो । कोरोनाले होइन, अब यस्तै हो भने भोकले मरिने भइयो ।’
०००
‘अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन, गरिबीका कारण कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री कसका लागि हुन् ? यतिखेर देशका प्रधानमन्त्रीले जनताका लागि चिन्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन ? मिठो भाषणले मात्र जनताको पेट भरिँदैन भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सरकारले मनन गरेको खै ? स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी संयन्त्रलाई राहतका लागि निर्देशनमात्र दिएर पुग्दैन । उनीहरुले राहत पाएका खै ? यदि सरकारले भाषणमा भनेकोजस्तो राहत पाएका भए देशभरी खान नपाएर भोकै भएका जनताको कारुणिक दृष्यहरू पक्कै देखिँदैनथ्यो ।
यी माथिका त उदाहरणमात्रै हो । अहिले सहरमा हजारौँको चुलो बल्न छाडेको छ । कसरी पेट भरौँ भन्नेको संख्या थपिँदै गएको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका सयौँ मजदुर भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । कतिपयलाई कोरोना के हो भन्नेसमेत थाहा छैन । सामान्य अवस्थामा जेनतेन खान पुग्नेगरी काम पाउँदै आएका गरिब, मजदुर तथा श्रमिकका लागि लकडाउन कोरोनाभन्दा ठूलो रोग बनेको छ । सहर खुलेपछि काम गरेर पेट भरौँला भन्ने आशा गर्दागर्दै लकडाउन लम्बिँदै गएपछि उनीहरुमा रोगभन्दा भोकको चिन्ता बढेको छ ।
सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गत चैत १० गते पहिलोपटक लकडाउन घोषणा गरेको थियो । लकडाउनको सुरुका दिनमा सरकारले केही राहत बाँडेजस्तो गरेपनि सम्बन्धित व्यक्तिले पाएनन् । उल्टै राहत वितरणमा अनियमितताका खबरहरु सार्वजनिक भयो । राहत पाइन्छ कि भन्ने आशैआशमा आहत भएका गरिब, मजदुर तथा श्रमिकहरु त्यो बेलादेखि नै भोकभोकै हुन थालेका हुन्, अहिले ६ महिना भइसक्यो । तर, सरकारले न गरिब र मजदुर वर्गलाई राहत दिन सकेको छ, न त कोरोना नियन्त्रण नै भएको छ । कोरोना नियन्त्रणको नाममा लकडाउन र शर्टडाउन गर्दै पछिल्लो दुई सातायता उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अहिले देशका ५० भन्दाबढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । जसले गर्दा ज्यालामजदुरी गर्ने गरिब एवं श्रमिकहरु भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
एक किसिमले भन्ने हो भने कोरोनाका कारण देशभरका विपन्न तथा न्यूनआयका जनताको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । साँझ–विहान खान पनि नपाउने गरेर चरम कठिनाइमा परेका हजारौँ भोकै हुन थालेका छन् । ति भोकाहरुलाई राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा मनकारी व्यक्ति तथा संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका कारुणिक दृश्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, सरकारले आफ्ना नागरिक भोकै भए भनेर अहिलेसम्म चिन्ता लिएको पाइएको छैन ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर साँझ–बिहान छाक टार्नेहरूदेखि नियमित आयको स्रोत बन्द भएका निम्नमध्यम वर्गीय नागरिकसम्म चुल्हो बाल्नै नसक्ने पीडादायी अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । तर, सरकार लकडाउन गरेरै कोरोना नियन्त्रण गर्ने दुस्साहसमा एकोहोरो तम्सिरहेको छ । नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको सात महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्ना जनताका लागि कोरोनाबाट जोगाउने काम गरेको भनेकै लकडाउन हो । तर, परिणामास्वरूप, कैयौँ नागरिक खान नपाएर भोकै मर्दैछन् । लकडाउनका कारण विरामीहरु अस्पताल जान नपाएर मर्दैछन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सट्टा झनै भयावह बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार कमिसन, ठेक्कापट्टा, शक्ति संघर्ष, राजनीतिक षडयन्त्रको प्रपञ्चमा व्यस्त छ ।
जनतालाई सरकार चाहिने भनेको यस्तै विपतको घडीमा हो । सरकार जनताको अविभावक हो । तर, खै अविभावत्व ? अहिलेको संकटको अवस्थामा समेत जनतालाई राहत प्रदान गर्न मूलतः व्यक्ति र संस्थाहरु नै चाहिने हो भने स्थानीय सरकार केका लागि ? ‘अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन, गरिबीका कारण कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री कसका लागि हुन् ? यतिखेर देशका प्रधानमन्त्रीले जनताका लागि चिन्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन ? मिठो भाषणले मात्र जनताको पेट भरिँदैन भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सरकारले मनन गरेको खै ? स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी संयन्त्रलाई राहतका लागि निर्देशनमात्र दिएर पुग्दैन । उनीहरुले राहत पाएका खै ? यदि सरकारले भाषणमा भनेकोजस्तो राहत पाएका भए देशभरी खान नपाएर भोकै भएका जनताको कारुणिक दृष्यहरू पक्कै देखिँदैनथ्यो । अर्कोतिर लकडाउनका कारण व्यापार-व्यवसाय ठप्प बनेपछि अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको छ । साना मझ्यौला व्यापारीदेखि ठूला व्यापारीसम्म बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर छट्टपटाउन थालेका छन् । व्यापार-व्यवसायी र उद्योग कलकारखानाहरु सधैका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यससँगै बेरोजगारीको संख्या पनि थपिँदै गएको छ ।
सरकारले वर्तमान बेरोजगारी अवस्था नै धान्ने सकिरहेको छैन । भोलिका दिनमा बेरोगारको अवस्था अझै जटिल बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको विकल्प लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र होइन भन्ने बेलैमा सोच्नुपर्छ । घरभित्रै बसेर जनताले करिब ६ महिनायता सरकारको आदेश मानेकै हुन् । तर, भोलिको अवस्था यस्तो नहुन सक्छ किनकि रोगभन्दा भोक ठूलो होइन । मानिसहरु भोकले सडकमा उर्तान सक्छ ।
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै आक्रोशहरु समेत बढ्न थालेको छ । वर्तमान सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै युवाहरुले करिब तीन महिनायता दवाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले ती युवाको माग र दवाबलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । ती युवाको आवाज भनेको आमजनताको आवाज हो भन्ने सरकारले मनन गर्न जरुरी छ । जसरी सरकारले कोरोना रोकथाम र जनस्वाथ्यमा उपलब्धीमूलक कार्य गर्न नसकेको भन्दै लकडाउनकै अवधिमा हजारौँ युवा सडकमा उत्रिए, त्यसरी नै यस्तै अवस्थामा सरकार मौन भएर जनताको गुनासो नसुन्ने हो भने कुनैपनि समय भोका पेटहरु सडकमा ओर्लिनेछन् । त्यो अवस्थाको कल्पना सरकारले गरेको छ कि छैन ? अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको आफ्ना जनताको ज्यान जोगाउनु हो । तर, त्यसका लागि लकडाउनको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । नत्र यहाँ रोगले भन्दा भोकले जनता मर्ने अवस्था आएको छ ।
