काठमाडौं, ८ असोज ।
तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने करिब १२ हजार कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।
सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्नेरभराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त “आ.व. २०७५र०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा“ उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाइएको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकासरअस्थायीरकरार आदिमा कार्यरत पदाधिकारीर कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. ३२ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीरकर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयलाई लेखी पठाइएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्घीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारले पत्राचार गरेको छ ।
